New Delhi Declaration Proposed : नवी दिल्ली येथे सुरू असलेल्या ब्रिक्सच्या 18व्या शिखर (BRICS) परिषदेत भारताने मांडलेला न्यू दिल्ली डिक्लेरेशनचा प्रस्ताव सर्वसंमतीने स्वीकारण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बैठकीला सार्थक आणि रचनात्मक संबोधत, भारताने मांडलेले सर्व 10 प्रस्ताव मंजूर झाल्याची घोषणा केली. कोणत्याही सदस्य देशाने प्रस्तावावर आक्षेप घेतला नसल्याचंही मोदी यांनी स्पष्ट केलं.
न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन स्वीकारण्याचा प्रस्ताव मांडताना मोदी म्हणाले की, बदलत्या जगाचं संचालन जुन्या संसाधनांच्या आधारे करता येणार नाही. जागतिक संस्थांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज असून, ग्लोबल साउथचा सहभाग वाढला पाहिजे. स्वीकारण्यात आलेली घोषणा ही सदस्य देशांच्या सामायिक बांधिलकीचे प्रतिबिंब असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
ब्रिक्सच्या संयुक्त घोषणापत्रात बहुपक्षवाद आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे पालन करण्यावर भर देण्यात आला आहे. लोकशाही आणि मानवाधिकारांचं संरक्षण, संयुक्त राष्ट्रसंघात सुधारणा तसंच निर्णयप्रक्रियेत अधिक देशांचा सहभाग यांसारख्या मुद्द्यांचा घोषणापत्रात समावेश आहे. ब्राझील आणि भारतासारख्या देशांची भूमिका वाढवण्याची गरजही यात अधोरेखित करण्यात आली आहे. हे घोषणापत्र 45 पानांचे असल्याचं सांगण्यात आलं.
दरम्यान, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या उपस्थितीत पंतप्रधान मोदी यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेत कायमस्वरूपी सदस्यांची संख्या वाढवण्याची मागणी केली. या मागणीला घोषणापत्रात सहमती मिळणे भारतासाठी महत्त्वाचे पाऊल मानलं जात आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या निर्णयप्रक्रियेत सध्या असलेल्या मर्यादांवरही चर्चा झाल्याने, ब्रिक्सच्या माध्यमातून भारताने चीनसह इतर सदस्य देशांना स्पष्ट संदेश दिल्याचं तज्ज्ञांचं मत आहे.