Crude Oil Prices Near 100 Dollars : पश्चिम आशियातील वाढत्या संघर्षाचा थेट परिणाम आता जागतिक ऊर्जा बाजारावर दिसू लागला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती 100 डॉलर प्रति बॅरलच्या जवळ पोहोचल्या आहेत. बुधवारी WTI क्रूड सुमारे 94.21 डॉलर तर Brent क्रूड जवळपास 99.30 डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचले आहे. पुरवठा मार्गांवरील वाढता धोका कायम राहिल्यास कच्च्या तेलाच्या किमती आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. याचा सर्वात मोठा फटका तेल आयातीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असलेल्या भारतासह जगभरातील अर्थव्यवस्थांना बसू शकतो.
तेल 100 डॉलरवर गेले तर, भारतासाठी काय बदलणार?
भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी कच्च्या तेलाच्या दरातील वाढ ही मोठी चिंता असते. कारण देशाच्या ऊर्जेच्या गरजेचा मोठा हिस्सा आयातीद्वारे भागवला जातो. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेल महागले की भारताला त्याच प्रमाणात अधिक परकीय चलन खर्च करावे लागते. याचा पहिला परिणाम भारताच्या आयात बिलावर होतो. कच्च्या तेलासाठी अधिक डॉलर खर्च झाल्याने व्यापार तूट वाढण्याची शक्यता असते आणि रुपयावरही दबाव निर्माण होऊ शकतो.
पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढणार का?
कच्च्या तेलाच्या दरात मोठी आणि दीर्घकाळ टिकणारी वाढ झाली तर, त्याचा परिणाम देशातील इंधनाच्या किमतींवर होण्याची शक्यता असते. मात्र पेट्रोल-डिझेलचे दर केवळ आंतरराष्ट्रीय क्रूडच्या किमतीवर ठरत नाहीत. कर, रिफायनिंग खर्च, रुपयाचा विनिमय दर आणि तेल कंपन्यांच्या किंमत धोरणाचाही त्यावर परिणाम होतो. त्यामुळे क्रूड 100 डॉलरवर पोहोचले म्हणजे पेट्रोल-डिझेल लगेच महागणारच, असे थेट समीकरण नाही. मात्र तेलाचे दर दीर्घकाळ उच्च पातळीवर राहिल्यास सरकार आणि तेल कंपन्यांवर दबाव वाढू शकतो.
फक्त पेट्रोल-डिझेल नाही, प्रत्येक वस्तू महागू शकते
कच्चे तेल महागण्याचा परिणाम केवळ वाहनांच्या इंधनापुरता मर्यादित राहत नाही. तर, पेट्रोल-डिझेल महागल्यास वाहतूक खर्च वाढतो. मालवाहतूक महागली की त्याचा परिणाम अन्नधान्य, भाजीपाला, औद्योगिक उत्पादने आणि इतर दैनंदिन वस्तूंच्या किमतींवर होऊ शकतो. याशिवाय प्लास्टिक, रसायने, सिंथेटिक फायबर आणि पेट्रोकेमिकल्सवर आधारित अनेक उत्पादनांच्या उत्पादन खर्चातही वाढ होऊ शकते. म्हणजेच, क्रूड ऑईलचा दर वाढला तर त्याची झळ थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे सामान्य ग्राहकाच्या बजेटपर्यंत पोहोचू शकते.
महागाई वाढली तर, RBI समोर नवे आव्हान
तेलाच्या किमती वाढल्यास महागाईवरही दबाव येऊ शकतो. विशेषतः वाहतूक आणि उत्पादन खर्च वाढल्याने वस्तूंच्या किमती वाढण्याचा धोका असतो. महागाई वाढली तर रिझर्व्ह बँकेसमोर व्याजदरांबाबतचे निर्णय अधिक गुंतागुंतीचे होऊ शकतात. त्यामुळे महाग तेल म्हणजे केवळ पेट्रोल-डिझेलचा प्रश्न नसून संपूर्ण अर्थव्यवस्थेसाठी आव्हान ठरू शकते.
रुपयावरही दबाव येण्याची शक्यता
भारताला कच्चे तेल डॉलरमध्ये खरेदी करावे लागते. त्यामुळे तेलाचे दर वाढले आणि आयात बिल वाढले तर डॉलरची मागणी वाढू शकते. परिणामी रुपयावर दबाव येण्याची शक्यता असते. रुपया कमजोर झाला तर, आयात होणाऱ्या इतर वस्तूही महाग होऊ शकतात. त्यामुळे महाग तेल + कमजोर रुपया हे भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी दुहेरी आव्हान ठरू शकते.
शेअर बाजारालाही बसू शकतो धक्का
पश्चिम आशियातील तणाव वाढत असताना भारतीय शेअर बाजारातही दबाव दिसून येत आहे. बुधवारी (दि.9) सेन्सेक्स सुमारे 0.48 टक्क्यांनी घसरून 75,216.22 अंकांवर उघडला, तर निफ्टी 50 सुमारे 0.48 टक्क्यांनी घसरून 23,522.05 अंकांवर खुला झाला. कच्चे तेल महागल्यास तेल आयात करणाऱ्या कंपन्या, विमान कंपन्या, टायर, रसायने आणि मोठ्या प्रमाणात इंधन वापरणाऱ्या उद्योगांच्या खर्चावर परिणाम होऊ शकतो. दुसरीकडे तेल उत्पादक कंपन्यांना त्याचा फायदा होण्याची शक्यता असते.
जगासाठीही धोक्याची घंटा
पश्चिम आशियातील संघर्षाचा सर्वात मोठा धोका म्हणजे जागतिक तेल पुरवठ्याच्या महत्त्वाच्या मार्गांमध्ये अडथळा निर्माण होणे. विशेषतः होर्मुझची सामुद्रधुनी ही जागतिक ऊर्जा व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. या मार्गावरील वाहतूक दीर्घकाळ विस्कळीत झाली तर जागतिक बाजारात तेलाचा तुटवडा निर्माण होऊन किमती आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे अमेरिका, युरोप, चीन, भारत आणि जपानसारख्या मोठ्या तेल आयातदार देशांवर दबाव वाढू शकतो.
100 डॉलर नंतर 120 डॉलरचा धोका?
सध्या Brent क्रूड 100 डॉलरच्या उंबरठ्यावर आहे. पश्चिम आशियातील संघर्ष अधिक चिघळला आणि तेल पुरवठ्यात मोठा अडथळा निर्माण झाला, तर क्रूड 120 डॉलर किंवा त्याहून अधिक पातळीवर जाण्याचा धोका बाजारातील तज्ज्ञांकडून व्यक्त केला जात आहे. मात्र हा अंदाज आहे, निश्चित भविष्यवाणी नाही. संघर्ष किती काळ चालतो, तेल पुरवठ्याचे मार्ग किती प्रभावित होतात आणि प्रमुख तेल उत्पादक देश अतिरिक्त पुरवठा किती वेगाने बाजारात आणतात, यावर पुढील दिशा अवलंबून असेल.
कच्चे तेल महागले सामान्य भारतीयांसाठी याचा अर्थ काय?
कच्चे तेल 100 डॉलरच्या आसपास राहिले तर, लगेच मोठा आर्थिक धक्का बसणार नाही. पण ही पातळी दीर्घकाळ कायम राहिली आणि त्यात आणखी वाढ झाली, तर त्याचे परिणाम अधिक स्पष्ट दिसू शकतात. पेट्रोल-डिझेल → वाहतूक खर्च → उत्पादन खर्च → वस्तूंच्या किमती → महागाई → रुपया आणि शेअर बाजार, अशी या संकटाची साखळी तयार होऊ शकते. त्यामुळे पश्चिम आशियातील संघर्ष आता केवळ दोन देशांमधील युद्धाचा विषय राहिलेला नाही. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे त्याची धग भारताच्या अर्थव्यवस्थेपासून सामान्यांच्या घरगुती बजेटपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे.