Decision on Shiv Sena and the ‘Dhanushyban’ symbol deferred : शिवसेना पक्ष नेमका कोणाचा, उद्धव ठाकरेंचा की एकनाथ शिंदेंचा? आणि शिवसेनेचं पारंपरिक धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह कोणाकडे राहणार? या प्रश्नांची उत्तरं मिळण्याची महाराष्ट्रातील जनतेला प्रतीक्षा आहे. शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हासंदर्भातील हा महत्वाचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून आता या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीसाठी 23 नोव्हेंबर ही तारीख निश्चित करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
गेल्या साडेतीन वर्षांपासून सुरू असलेलया या कायदेशीर लढाईकडे केवळ महाराष्ट्राचचं नव्हे, तर देशभरातील राजकीय वर्तुळाचा देखील लक्ष लागलं आहे. ऑगस्ट महिन्यापासून या प्रकरणाची नियमित सुनावणी सुरू झाली होती. मात्र, सध्या सुनावणीला विराम मिळला आहे. दिवाळीनंतर पुन्हा या खटल्याची सुनावणी होणार असून, पक्षाची मालकी आणि निवडणूक चिन्हांबाबत न्यायालय काय भूमिका घेणार, याबाबत उत्सुकता वाढली आहे.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे हा खटला प्रलंबित आहे. विशेष म्हणजे, या प्रकरणाची सुनावणी अनेकदा पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यामुळे आता अंतिम निर्णयाच्या दिशेने या प्रकरणाची वाटचाल कशी होते, याकडे सर्वांचं लक्ष आहे. या खटल्यात उद्धव ठाकरे गटाकडून युक्तिवाद पूर्ण झाला आहे. ठाकरे गटाची बाजू ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि देवदत्त कामत यांनी मांडली. आता एकनाथ शिंदे गटाच्या युक्तिवादाकडे लक्ष लागलं आहे. शिंदे गटाकडून नीरज किशन कौल आणि मनिंदर सिंह हे न्यायालयात बाजू मांडत आहेत.
मल्लिकार्जुन खर्गेंच्या ‘मोदी का बाप भी जायेगा’ वक्तव्यावरून वाद पेटला, भाजप आक्रमक, देशव्यापी आंदोलनाची घोषणा
शिवसेनेतील फुटीनंतर पक्षाचं नेतृत्व, आमदारांची भूमिका, पक्षांतराचे नियम आणि विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेला निर्णय या सगळ्या मुद्द्यांचा या प्रकरणाशी संबंध आहे. त्यामुळे न्यायालय या घटनांकडे कोणत्या कायदेशीर दृष्टिकोनातून पाहतं, हे महत्त्वाचं ठरणार आहे. शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाबाबत निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांच्या गटाच्या बाजूने निर्णय दिला होता. शिंदे गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून मान्यता देण्यात आली आणि धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्हही त्यांच्याकडे कायम राहिलं.
मात्र, निवडणूक आयोगाने निर्णय घेताना विधिमंडळातील संख्याबळाला महत्त्व दिल्याचा आक्षेप ठाकरे गटाने घेतला आहे. पक्षाची खरी ओळख ठरवताना केवळ आमदारांची संख्या निर्णायक मानता येणार नाही, असा ठाकरे गटाचा युक्तिवाद आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाची कायदेशीर वैधता हा या खटल्यातील महत्त्वाचा मुद्दा ठरला आहे.
महाराष्ट्रात पावसाचा अलर्ट, बंगालच्या उपसागरात मोठ्या घडामोडी, महाराष्ट्रातील ‘या’ जिल्ह्यांत बरसणार पाऊस
आता सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय नेमका काय असेल, याबाबत अनेक शक्यता व्यक्त केल्या जात आहेत. धनुष्यबाण चिन्हाबाबत विद्यमान निर्णय कायम राहणार, त्यात बदल होणार की न्यायालय वेगळा आदेश देणार, हे सुनावणी आणि न्यायालयाच्या निष्कर्षांवर अवलंबून असेल. या निकालाचा उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांच्या राजकीय भवितव्यावर परिणाम होऊ शकतो. शिवाय, पक्षांतर, पक्षावरील दावेदारी आणि निवडणूक चिन्हांच्या वाटपाबाबत देशातील इतर राजकीय पक्षांसाठीही या प्रकरणाचा निकाल महत्त्वाचा ठरू शकतो.
आता 23 नोव्हेंबरच्या सुनावणीत नेमकं काय घडणार, शिंदे गटाचा युक्तिवाद कसा पुढे जाणार आणि धनुष्यबाणाच्या लढाईला कोणतं वळण मिळणार, याकडे महाराष्ट्रातील तमाम जनतेचं लक्ष लागलं आहे.
