अमेरिकेच्या 2026 मधील मध्यावधी निवडणुकीत (Election) राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाला मोठा धक्का बसला आहे. सिनेट आणि प्रतिनिधीगृह या दोन्ही सभागृहांवर डेमोक्रॅटिक पक्षाने नियंत्रण मिळवलं आहे. या निकालामुळे ट्रम्प यांच्या उर्वरित कार्यकाळात काँग्रेसमधील विरोधकांची ताकद वाढणार आहे.
या निवडणुकीकडे ट्रम्प सरकारच्या कामगिरीवरील जनमताचा कौल म्हणून पाहिलं जात होतं. महागाई, वाढता जीवनावश्यक खर्च, रोजगार आणि इराणमधील युद्ध हे मुद्दे प्रचारात केंद्रस्थानी होते. या पार्श्वभूमीवर मतदारांनी रिपब्लिकन पक्षाला नाकारल्याचं चित्र निकालातून समोर आलं आहे.
भारतावर काय परिणाम होणार?
अमेरिकेतील सत्तासमीकरण बदलल्यामुळे भारतावर काय परिणाम होईल, याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, या निकालामुळे भारताला थेट मोठा फायदा किंवा नुकसान होईल, असं म्हणता येणार नाही. कारण अमेरिकेची परराष्ट्र आणि व्यापार धोरणं ठरवण्यात राष्ट्राध्यक्षांसह काँग्रेसचीही महत्त्वाची भूमिका असते.
भारताला कोणते संभाव्य फायदे होऊ शकतात?
संसदेचं नियंत्रण वाढणार
काँग्रेसमध्ये डेमोक्रॅट्सचं बहुमत आल्यामुळे ट्रम्प यांच्या व्यापारविषयक निर्णयांवर देखरेख वाढू शकते. आयात शुल्क आणि व्यापार करारांबाबत संसदीय दबाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भारतासोबतच्या व्यापार चर्चेत अमेरिकेला अधिक लवचिक भूमिका घ्यावी लागू शकते.
संबंध कायम राहणार
भारत आणि अमेरिकेतील संरक्षण तसेच राजनैतिक संबंध हे दीर्घकालीन भागीदारीवर आधारित आहेत. रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक या दोन्ही पक्षांचा भारतासोबतच्या रणनीतिक संबंधांना पाठिंबा आहे. त्यामुळे काँग्रेसमधील सत्ताबदलाचा या संबंधांवर मोठा नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता कमी आहे.
भागीदारीला बळ
चीनचा वाढता प्रभाव रोखण्यासाठी हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील सहकार्याला अमेरिकेतील दोन्ही पक्ष महत्त्व देतात. डेमोक्रॅट्सचा प्रभाव वाढल्यामुळे क्वाडसारख्या भागीदारीला पाठिंबा कायम राहू शकतो. यामुळे भारताच्या प्रादेशिक सुरक्षा आणि रणनीतिक हितांना मदत मिळण्याची शक्यता आहे.
सहकार्य वाढण्याची शक्यता
अमेरिकन काँग्रेसमध्ये डेमोक्रॅट्सचा प्रभाव वाढल्यास हवामान बदल आणि हरित ऊर्जा क्षेत्रातील सहकार्याला चालना मिळू शकते. या क्षेत्रातील निधी, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि गुंतवणुकीची देवाणघेवाण वाढू शकते. याचा भारताच्या अक्षय ऊर्जा उद्दिष्टांना फायदा होण्याची शक्यता आहे.
Midterm Election : डोनाल्ड ट्रम्प यांना मोठा धक्का, मिडटर्म निवडणुकीत रिपब्लिकन पक्षाची पीछेहाट
भारताला कोणती आव्हाने सहन करावी लागू शकतात?
राजकीय संघर्ष वाढण्याची शक्यता
काँग्रेसमध्ये डेमोक्रॅट्सचं बहुमत आल्यामुळे ट्रम्प प्रशासन आणि विरोधकांमधील संघर्ष वाढू शकतो. राष्ट्राध्यक्ष आणि काँग्रेस यांच्यात मतभेद तीव्र झाल्यास महत्त्वाचे निर्णय रखडण्याची शक्यता आहे. अशा वेळी अमेरिकेचं लक्ष आंतरराष्ट्रीय संबंधांऐवजी देशांतर्गत राजकारणावर केंद्रित होऊ शकतं.
H-1B व्हिसा आणि भारतीय
अमेरिकेतील H-1B व्हिसा धोरणाचा भारतीय आयटी व्यावसायिकांवर थेट परिणाम होतो. परदेशी कर्मचाऱ्यांशी संबंधित नियमांबाबत अमेरिकेतील राजकीय पक्षांच्या भूमिका वेगवेगळ्या आहेत. त्यामुळे भविष्यात या नियमांमध्ये बदल झाल्यास भारतीय व्यावसायिक आणि आयटी कंपन्यांसमोर आव्हानं निर्माण होऊ शकतात.
एकूणच, अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुकीचा भारतावर संमिश्र परिणाम होण्याची शक्यता आहे. संरक्षण आणि रणनीतिक संबंधांमध्ये सातत्य राहू शकतं. मात्र, व्यापार, आयात शुल्क आणि व्हिसा धोरणांमधील बदल भारतासाठी महत्त्वाचे ठरतील. ट्रम्प यांच्या निर्णयांवर काँग्रेसचं नियंत्रण वाढल्याने भारत-अमेरिका संबंधांची पुढील दिशा कशी राहते, याकडे लक्ष लागलं आहे.
अमेरिकेतील सर्वात महागडी निवडणूक; 12 अब्ज डॉलर खर्चाचा अंदाज
अमेरिकेच्या 2026 मधील मध्यावधी निवडणुकीत प्रचार आणि जाहिरातींवर मोठ्या प्रमाणात खर्च झाल्याचा अंदाज आहे. निवडणुकीवरील एकूण खर्च जवळपास 12 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. या खर्चामुळे अमेरिकेतील राजकीय पक्ष, मोठे देणगीदार आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रातील आर्थिक सहभाग पुन्हा चर्चेत आला आहे.
जाहिरातींवर अधिक खर्च
निवडणुकीतील जाहिरातींवरच 10 अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक खर्च झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. अंतिम आकडेवारीनुसार हा खर्च आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. टीव्ही, डिजिटल माध्यमं आणि इतर प्रचार साधनांवरील जाहिरातींमुळे निवडणूक खर्चाचा मोठा आकडा समोर आला आहे.
रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक पक्षांमध्ये खर्चाची स्पर्धा
जाहिराती आणि प्रचार मोहिमांवरील खर्चात रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक पक्षांशी संबंधित संघटनांमध्ये मोठी स्पर्धा होती. रिपब्लिकन पक्षाच्या प्रचाराला श्रीमंत उद्योगपती आणि मोठ्या देणगीदारांचा पाठिंबा मिळाल्याचं सांगितलं जात आहे. तर डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या प्रचारासाठी सर्वसामान्य नागरिकांकडून मिळणाऱ्या छोट्या देणग्यांचाही मोठा वाटा होता.
मोठे देणगीदार कोण?
ओपनसीक्रेट्सच्या विश्लेषणानुसार, टेक्नॉलॉजी क्षेत्रातील उद्योगपती एलन मस्क हे या निवडणूक चक्रातील सर्वात मोठे राजकीय देणगीदार ठरले. त्यांनी रिपब्लिकन उमेदवार आणि त्यांच्या समर्थनार्थ काम करणाऱ्या राजकीय संघटनांना 445 दशलक्ष डॉलरपेक्षा अधिक निधी दिल्याची नोंद आहे. रिचर्ड आणि एलिझाबेथ उइलेन तसेच जेफ यास यांचाही मोठ्या देणगीदारांमध्ये समावेश आहे.
मतमोजणीची प्रक्रिया
अमेरिकेत 3 नोव्हेंबर 2026 रोजी मध्यावधी निवडणुकीसाठी मतदान पार पडलं. त्यानंतर विविध राज्यांमध्ये मतमोजणी सुरू झाली. टपालाद्वारे आलेली आणि अनुपस्थित मतदारांची मतं मोजण्यासाठी वेळ लागत असल्याने काही मतदारसंघांचे अंतिम निकाल उशिरा जाहीर झाले. त्यामुळे सुरुवातीच्या आकडेवारीत आणि अंतिम निकालात फरक दिसू शकतो.
ट्रम्प यांच्यासाठी प्रतिष्ठेची निवडणूक
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 2024 मध्ये राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकून दुसऱ्यांदा अमेरिकेची सत्ता मिळवली. त्यामुळे 2026 मधील मध्यावधी निवडणूक त्यांच्या सरकारच्या कामगिरीची परीक्षा मानली जात होती. महागाई, रोजगार, वाढता जीवनावश्यक खर्च आणि इराणमधील युद्ध या मुद्द्यांवर विरोधकांनी ट्रम्प प्रशासनाला लक्ष्य केलं. ट्रम्प यांनीही रिपब्लिकन उमेदवारांच्या प्रचारात सक्रिय सहभाग घेतला होता.