Election Commission : व्होट चोरी आणि एसआयआरमुळे विरोधकांसह सामान्य जनता देखील निवडणूक आयोगावर टीका करताना दिसत आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी देशात आंदोलन देखील सुरु आहे. तर दुसरीकडे आता निवडणूक आयोगाकडून डॅमेज कंट्रोलचा प्रयत्न सुरु झाला आहे. निवडणूक आयोग जनतेशी थेट संवाद साधण्यासाठी सोशल मीडियाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करताना दिसत आहे. आयोगाच्या आणि विविध राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या (CEOs) अधिकृत सोशल मीडिया खात्यांद्वारे, निवडणूक आयोग विविध दाव्यांवर स्पष्टीकरण देत आहे.
दावे आणि वास्तव यांतील फरक स्पष्ट करण्यासाठी व्हिडिओंचा वापर निवडणूक आयोगाची सोशल मीडिया टीम असे व्हिडिओ तयार करत आहे, ज्यामध्ये चुकीच्या माहितीची तुलना वास्तवाशी केली जाते आणि हे व्हिडिओ विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर प्रसारित केले जातात. याशिवाय, आयोगाच्या अधिकृत वेबसाइटवर ‘मिथक विरुद्ध वास्तव’ (Myth vs. Reality) नावाचा एक विभाग आहे, जिथे सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या दाव्यांचे सत्य पडताळलेल्या माहितीद्वारे मांडले जाते.
वेबसाइटनुसार, राज्यांचे मुख्य निवडणूक अधिकारीही चुकीच्या किंवा दिशाभूल करणाऱ्या दाव्यांबाबत स्पष्टीकरण देतात, जे नंतर निवडणूक आयोग स्वतःच्या सोशल मीडिया खात्यांवरून शेअर करते. तसेच, पहिल्यांदाच मतदान करणाऱ्या मतदारांचे व्हिडिओही अपलोड केले जात आहेत, ज्यातून मतदार ओळखपत्र (Voter ID) मिळवण्यासाठी अर्ज करणे किती सोपे आहे, हे दाखवले जात आहे.
सोशल मीडियावर विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे
निवडणूक आयोग आपल्या अधिकृत एक्स आणि विविध राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या खात्यांद्वारे निवडणुकीशी संबंधित अपडेट्स आणि स्पष्टीकरणे देत आहे. उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेशमध्ये मुख्य निवडणूक अधिकारी नवदीप रिनवा (@ceoup) यांनी मतदार यादीतील अनियमिततेबाबत उपस्थित केलेल्या शंकांना सार्वजनिकरीत्या उत्तर दिले.
26 ऑक्टोबर रोजी, विधान परिषद निवडणुकीच्या मतदार यादीत काही विचित्र नोंदी आढळल्या होत्या, जसे की “राम ने शर्मा को मारा” आणि “राम ने यादव को मारा”. आणखी एका उदाहरणात, वडिलांच्या नावाच्या रकान्यात “मूर्ख चंद यादव” (Murkh Chand Yadav) आणि अगदी “बी.कॉम.” (B.Com.) सारख्या नोंदी दिसून आल्या. मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी ही चूक मान्य केली आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना अशा त्रुटी सुधारण्याचे निर्देश दिल्याचे सांगितले. तसेच, त्यांनी जात-आधारित भेदभावाच्या आरोपांवरही स्पष्टीकरण दिले.
कारवाईची सुरुवात
उत्तर प्रदेशातील मतदार याद्यांमधील अनियमितता लक्षात घेता, मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आणि जबाबदारी निश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पिलीभीत येथे आढळलेल्या अनियमिततेच्या संदर्भात, दोन उपविभागीय दंडाधिकारी (SDM) आणि एका संगणक सहाय्यकावर कारवाई केली जाणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. संगणक सहाय्यकाला कामावरून काढून टाकण्याचे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
मतदार याद्यांशी संबंधित पाच महत्त्वाचे बदल
गेल्या काही आठवड्यांत, निवडणूक आयोगाने अनेक महत्त्वपूर्ण आणि वादग्रस्त निर्णय मागे घेतले आहेत. यामध्ये ‘फॉर्म-६’ (Form-6) आणि ‘फॉर्म-७’ (Form-7) शी संबंधित निर्णय विशेष उल्लेखनीय आहेत.
‘फॉर्म-6’ साठी अतिरिक्त घोषणापत्र
नवीन मतदारांच्या नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ‘फॉर्म-6’ सोबत, ‘विशेष सारांश पुनरीक्षण’ (Special Summary Revision – SSR) प्रक्रियेशी संबंधित एक अतिरिक्त घोषणापत्र जोडण्याच्या अटीवरून वाद निर्माण झाला होता. आयोगाने असा निर्णय घेतला आहे की, ज्या राज्यांमध्ये ‘SSR’ प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे किंवा सध्या सुरू नाही, तिथे हे अतिरिक्त घोषणापत्र देण्याची आवश्यकता नसेल. मात्र, ज्या राज्यांमध्ये ‘SSR’ प्रक्रिया अजूनही सुरू आहे, तिथे ही अट कायम राहू शकते.
‘फॉर्म-7’ वर मर्यादा
मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यावर आक्षेप घेण्यासाठी किंवा नाव वगळण्याची विनंती करण्यासाठी ‘फॉर्म-7’ चा वापर केला जातो. निवडणूक आयोगाने ‘SSR’ कालावधीत एका व्यक्तीला जास्तीत जास्त 10 अर्ज सादर करण्याची मर्यादा घातली आहे. सामान्य परिस्थितीत, ही मर्यादा दरमहा पाच अर्जांची असते. आयोगाच्या मते, कोणत्याही ठोस आधाराशिवाय मोठ्या संख्येने आक्षेप दाखल केले जात असल्यामुळे मतदारांची गैरसोय होत होती.
नोटीस मिळालेल्या व्यक्तींना घरी जाऊन मदत:
26 सप्टेंबरच्या निर्णयानुसार, ‘SSR’ प्रक्रियेदरम्यान ज्या व्यक्तींना (नोंदींच्या पडताळणीत त्रुटी किंवा इतर कारणांमुळे) नोटीस मिळाली आहे, त्यांना ‘बूथ लेव्हल ऑफिसर’ (BLO) द्वारे घरी जाऊन मदत केली जाऊ शकते. आवश्यक कागदपत्रे गोळा करण्यासाठी आणि ती ‘ECINet’ प्रणालीवर अपलोड करण्यासाठी बीएलओ (BLO) संबंधित व्यक्तींच्या घरी जाऊ शकतात. आता प्रत्येक मतदाराला सुनावणीसाठी कार्यालयात जाणे अनिवार्य राहिलेले नाही.
दावे आणि आक्षेप सादर करण्याची अंतिम मुदत
आयोगाने दावे आणि आक्षेप दाखल करण्याची मुदत 30 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत वाढवली होती. नोटीसवर प्रक्रिया करण्याची आणि दावे निकाली काढण्याची अंतिम तारीख 30 नोव्हेंबर निश्चित करण्यात आली होती. यामुळे मतदारांना त्रुटी सुधारण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मिळाला.
वगळलेल्या मतदारांसाठी विशेष मोहीम
ज्या राज्यांमध्ये ‘विशेष सखोल पुनरावृत्ती’ (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे, तिथे पात्र व्यक्ती, ज्यांची नावे मतदार यादीत समाविष्ट होऊ शकली नव्हती, त्यांना समाविष्ट करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्याचे निर्देश आयोगाने दिले होते. पश्चिम बंगालमध्ये, पात्र मतदारांकडून अर्ज स्वीकारण्यासाठी विशेष शिबिरेही आयोजित करण्यात आली होती.