मोदी सरकार बदलण्यावरून सीजेपीच्या अभिजीत दिपकेंचं खळबळजनक वक्तव्य; आंदोलनामागची भूमिकाही केली स्पष्ट

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्याची मागणी करणारे आंदोलन सरकार बदलण्यासाठी आहे का? यावर दिपकेंनी केल भाष्य.

Abhijeet Dipke CJP Protest : कॉकरोच जनता पार्टीचे (CJP) संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधातील आंदोलनाचा सरकार बदलण्याच्या मागणीशी संबंध नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. हे आंदोलन केवळ मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवून त्यांच्या जागी स्वतंत्र आणि निष्पक्ष व्यक्तीची नियुक्ती करण्यासाठी असल्याचं दिपके यांनी सांगितलं. नवी दिल्लीत रात्री उशिरा झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते म्हणाले की, आम्ही सरकार बदलण्याची मागणी करत नाही. निवडणुका चुकीच्या पद्धतीने घेतल्याचा आरोप असलेल्या आणि सहकारी निवडणूक आयुक्त तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचं म्हणणं ऐकत नसलेल्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटवण्याची आमची मागणी आहे.

दिपके यांच्या या स्पष्टीकरणाआधी ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधातील आंदोलनाला ‘सत्ता बदलण्याची लढाई’ असं म्हटलं होतं. त्यानंतर भाजपने विरोधक आणि आंदोलनावर टीका तीव्र केली. सीजेपीच्या नेत्या नेहा बोरा यांनी बांगलादेशातील जनरेशन झेडच्या आंदोलनातून प्रेरणा घेतल्याचं यापूर्वी म्हटलं होतं. या आंदोलनानंतर बांगलादेशात शेख हसीना यांचं सरकार कोसळलं होतं. या संदर्भाचा दाखला देत भाजपने आंदोलनामागील हेतूवर प्रश्न उपस्थित केले. भाजपचे प्रवक्ते प्रदीप भंडारी यांनी गुरुवारी राहुल गांधी आणि त्यांच्या संपूर्ण यंत्रणेवर केंद्रातील सत्ता मिळवण्यासाठी बांगलादेशसारखी अराजकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला.

मात्र, दिपके यांनी सीजेपीची मागणी सरकार पाडण्याशी संबंधित नसून निवडणूक आयोगातील जबाबदारी निश्चित करण्यापुरती मर्यादित असल्याचं सांगितलं. मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी सर्वोच्च न्यायालयाची मान्यता नसताना फॉर्म ६ मध्ये बदल केल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच, इतर दोन निवडणूक आयुक्तांनी काही निर्णयांबाबत असहमती दर्शवल्याचाही दावा केला. या मुद्द्यांच्या आधारे ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्याची मागणी करत असल्याचं दिपके यांनी स्पष्ट केलं. लोकशाहीत उत्तरदायित्वाची मागणी करणं हा गुन्हा आहे का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

RSS च्या रॅलीला परवानगी नाकारणाऱ्या टीव्हीकेला धक्का! संघाच्या याचिकेवर मद्रास उच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले

सीजेपीने शुक्रवार, १६ ऑक्टोबर रोजी नवी दिल्लीतील कॅनॉट प्लेस येथील सेंट्रल पार्कमध्ये ‘लेहरा दो तिरंगा’ कार्यक्रम आयोजित करण्याचं जाहीर केलं आहे. मात्र, या कार्यक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर लावण्यात आलेल्या निर्बंधांवर दिपके यांनी प्रश्न उपस्थित केले. यापूर्वी १० ऑक्टोबर रोजी झालेल्या आंदोलनादरम्यान मेट्रो स्थानकं बंद ठेवण्यात आली होती आणि नागरिकांच्या हालचालींवर निर्बंध घालण्यात आले होते, असं त्यांनी सांगितलं. आता सेंट्रल पार्क बंद ठेवण्याच्या निर्णयावरही त्यांनी आक्षेप घेतला. भारतात तिरंगा फडकवणं हा गुन्हा आहे का, असा सवाल करत सरकार आंदोलनाला घाबरत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

दरम्यान, कॅनॉट प्लेस येथे १६ ऑक्टोबर रोजी होणारा सीजेपीचा कार्यक्रम रोखण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नकार दिला. आंदोलनाचं नियमन करण्यासाठी आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी कायद्यानुसार आवश्यक ती पावलं उचलली जातील, अशी हमी दिल्ली पोलिसांनी न्यायालयात दिली. दुसरीकडे, नवी दिल्ली नगरपरिषदेने (NDMC) १६ आणि १७ ऑक्टोबर रोजी सेंट्रल पार्क नागरिकांसाठी बंद ठेवण्याची घोषणा केली. आंदोलनादरम्यान राष्ट्रीय ध्वज आणि राष्ट्रगीतासंदर्भातील नियमांचं पालन करणं आवश्यक असल्याचं दिल्ली पोलिसांनी स्पष्ट केलं असून, निर्बंधांचं उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाईचा इशाराही दिला आहे.

या आंदोलनावरून भाजप आणि सीजेपी यांच्यातील संघर्ष अधिक तीव्र झाला आहे. प्रशांत भूषण यांनी केलेला ‘सत्ता बदलण्याच्या लढाई’चा उल्लेख आणि नेहा बोरा यांनी बांगलादेशातील आंदोलनाबाबत व्यक्त केलेली भूमिका यांचा आधार घेत भाजप आंदोलनाला सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न ठरवत आहे. मात्र, दिपके यांनी ही भूमिका फेटाळून लावत निवडणूक आयोगातील उत्तरदायित्व आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीचा मुद्दा पुढे केला आहे. सीजेपीने ‘लेहरा दो तिरंगा’ कार्यक्रम घेण्यावर ठाम भूमिका कायम ठेवली असून, नवी दिल्ली परिसरात ६,००० हून अधिक पोलिसांसह अतिरिक्त केंद्रीय सुरक्षा दल तैनात करण्याची तयारी असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.

संबंधित बातम्या