सरकारच्या पीकविमा योजनेबाबत धक्कदायक माहिती समोर आली आहे. (Farmer) राज्यात अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे १.१३ कोटी शेतकऱ्यांच्या ८४ हजार हेक्टर क्षेत्रवरील पिकांचे नुकसान झालं आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने ३१ हजार कोटी रुपयांची आर्थिक मदतही जाहीर केली आहे. पण, राज्य सरकारच्या पीकविमा योजनेतून शेतकऱ्यांना अद्याप एक रुपयाही मिळाला नसल्याची गंभीर माहिती आता उघड झाली आहे.
यामध्ये बोगस अर्ज आणि शेतकऱ्यांऐवजी पीकविमा कंपन्यांनाच जास्त फायदा होत असल्याचंही निदर्शनास आलं आहे. त्यानंतर राज्य सरकारने एक रुपयातील पीकविमा योजना बंद करून शेतकऱ्यांना आपला पूर्ण हिस्सा भरावा लागणारी पीकविमा योजना सुरू केली, पण, नव्या पीक विमा योजनेत पाच पैकी पीक कापणी प्रयोग हा एकमेव निकष ठेवल्यामुळे यंदाच्या खरीप हंगामातील बाधित शेतकऱ्यांना अद्याप एक रुपयाही मिळाला नसल्याचं समोर आलं आहे.
कापणी प्रयोग पूर्ण झाल्याशिवाय शेतकऱ्यांना एकाही रुपयाची मदत करणे शक्य नाही. राज्यात एकूण ७४ हजार पीक कापणी प्रयोग होणे अपेक्षित होते. पण, अद्याप ६४ हजार पीक कापणी प्रयोग झाले आहेत. पीक कापणी प्रयोग पूर्ण झाल्याशिवाय शेतकऱ्यांना मदत मिळणार नसल्याचेही समोर आले आहे. राज्य सरकारने पीकविमा कंपन्यांबरोबर केलेल्या करारामुळे पीकविमा कंपन्यांवर सरकार कोणत्याही प्रकारची कार्रवाई करू शकत नाही, अशी स्थिती आहे.
लाडकी बहीण, भाऊनंतर आता लाडका शेतकरी योजना; मुख्यमंत्री शिंदेंची घोषणा
अतिवृष्टी आणि महापूर बाधित शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीची घोषणा करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पिकासह जमीन वाहून गेलेल्या शेतकऱ्यांना पीकविमा योजनेतून तातडीने आर्थिक मदत देण्याचे आदेश दिले होते. ज्यांचे पीक मातीसह वाहून गेले आहे, त्यांचे पीक कापणी प्रयोगात शून्य उत्पादन आले आहे, असे समजून या शेतकऱ्यांना शंभर टक्के भरपाई द्यावी, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते.
कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनीऊ कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांना असेच आदेश दिले होते. पण, अद्याप या आदेशानुसार एकाही शेतकऱ्याला आर्थिक मदत झाली नाही, हे विशेष. तसंच, राज्य सरकारने एक रुपयांत पीकविमा योजना बंद केल्यानंतर बचत झालेल्या पाच हजार कोटी रुपयांतून दरवर्षी पाच हजार कोटी, असे पाच वर्षांसाठी २५ हजार कोटी रुपयांची कृषी समृद्धी योजना जाहीर केली होती. कृषी क्षेत्रात पायाभूत विकासाला चालना देण्यासाठी ही योजना असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले होते. पण, अद्यापपर्यंत या योजनेला एक रुपयाचाही निधी मंजूर झालेला नाही.
कृषी विभागाने या योजनेअंतर्गत पुढील तीन वर्षांसाठी सुमारे साडेसहा हजार कोटी रुपयांची पूर्व मंजुरी दिली आहे. नागपुरात सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांमध्ये या योजनेला भरघोस निधी मिळेल, अशी अपेक्षा कृषी विभागातून व्यक्त केली जात आहे. पण, राज्याची आर्थिक स्थिती पाहता, या योजनेला फारसा निधी मिळण्याची शक्यता दिसत नाही. पीकविमा योजनेतून शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त मदत देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. डिसेंबर अखेरपर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर मदत जमा होतील. शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार, शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त फायदा होईल, अशा प्रकारचे बदल पुढील वर्षाच्या पीकविमा योजनेत केले जातील, अशी माहिती कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.