FDA seals BMC canteen : महाराष्ट्राचे अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यभर सुरू असलेल्या धडाकेबाज कारवायांची जोरदार चर्चा होत आहे. अन्न सुरक्षा आणि स्वच्छतेच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आस्थापनांविरोधात कठोर भूमिका घेतलेल्या एफडीएने आता थेट बृहमुंबई महापालिकेकच्या मुख्यालयातील कॅन्टिनवर कारवाई केली आहे. तपासणीनंतर हे कॅन्टीन सील करण्यात आल्याची माहिती समोर आली असून या कारवाईची सर्वत्र चर्चा सुरू आहे.
मुंढे यांच्या कार्यकाळात एफडीएने राज्यभरातील अनेक लहान-मोठ्या हॉटेल्स, खाद्यपदार्थ विक्री केंद्रे आणि प्रतिष्ठित आस्थापनांवर कारवाई केली आहे. त्याच मोहिमेचा भाग म्हणून मुंबई महानगरपालिकेच्या मुख्यालयातील कॅन्टीनची तपासणी करण्यात आली. या कॅन्टीनमध्ये दररोज सुमारे 7 ते 8 हजार कर्मचारी, अधिकारी आणि नागरिक जेवण घेत असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे या कारवाईचा थेट परिणाम हजारो लोकांवर झाला असून कर्मचाऱ्यांना पर्यायी व्यवस्था करावी लागली
यापूर्वीही एफडीएने मुंबईतील प्रसिद्ध के. रुस्तम आईस्क्रीम पार्लर, शालीमार रेस्टॉरंट आणि नूर मोहम्मदी रेस्टॉरंट यांच्याविरोधात स्वच्छतेच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याच्या कारणावरून कारवाई केली होती. काही आस्थापनांचे परवाने निलंबित करण्यात आले होते. दरम्यान, मुंबईतील 110 वर्षांहून अधिक इतिहास असलेल्या आणि शहराची ओळख मानल्या जाणाऱ्या पारशी डेअरी फार्मवरही एफडीएने कारवाई केली आहे. मरीन लाइन्स परिसरातील या प्रतिष्ठित संस्थेची तपासणी केल्यानंतर स्वच्छतेच्या नियमांमध्ये त्रुटी आढळल्याचा दावा करण्यात आला. त्यानंतर संस्थेचा परवाना निलंबित करण्यात आला. 1916 मध्ये स्थापन झालेली ही संस्था मुंबईतील सर्वात जुन्या आणि विश्वासार्ह खाद्य आस्थापनांपैकी एक मानली जाते.
हा विषय फक्त नीटचा नाही, देशभरातील जनतेचा संताप आहे; जंतर-मंतरहून परतल्यानंतर उद्धव ठाकरेंचा केंद्रावर हल्लाबोल
अन्न सुरक्षा आणि औषधांच्या गुणवत्तेबाबत नागरिकांचा सहभाग वाढवण्यासाठी तुकाराम मुंढे यांनी आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. एफडीएने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित नागरिक तक्रार पोर्टल सुरू केले असून त्याद्वारे नागरिकांना भेसळयुक्त अन्नपदार्थ, बनावट किंवा निकृष्ट दर्जाची औषधे तसेच सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित तक्रारी सहजपणे नोंदवता येणार आहेत. या उपक्रमाबाबत माहिती देताना तुकाराम मुंढे म्हणाले की, सुशासन म्हणजे केवळ तंत्रज्ञानाचा वापर नव्हे, तर शासन अधिक सुलभ, जलद आणि उत्तरदायी बनवणे होय. नवीन पोर्टलच्या माध्यमातून नागरिक मराठी, हिंदी किंवा इंग्रजी भाषेत आपली तक्रार बोलून नोंदवू शकतात.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक्रारीचे स्वरूप आपोआप तयार करून ती संबंधित अधिकाऱ्यांकडे पाठवते. तसेच तक्रारीच्या निवारणास विलंब झाल्यास स्वयंचलित पद्धतीने पुढील स्तरावर पाठपुरावा केला जातो. मुंढे यांनी सांगितले की, या यंत्रणेमुळे तक्रारीचा संपूर्ण प्रवास पारदर्शकपणे पाहता येणार असून नागरिकांचा सहभाग, तंत्रज्ञानाची ताकद आणि प्रशासनाची जबाबदारी यांचा प्रभावी संगम साधला जाणार आहे. प्रत्येक तक्रार महत्त्वाची आहे, कारण प्रत्येक नागरिक महत्त्वाचा आहे, असे ते म्हणाले.
भेसळयुक्त अन्नपदार्थ किंवा बनावट औषधांविरोधातील लढा अधिक प्रभावी करण्यासाठी आणि नागरिकांना थेट प्रशासनाशी जोडण्यासाठी हे एआय-आधारित व्यासपीठ महत्त्वाची भूमिका बजावणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.