Hindi Language Exam Cancelled in Maharashtra: महाराष्ट्र सरकारच्या सेवेत असलेल्या राजपत्रित आणि अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांसाठी घेण्यात येणारी हिंदी भाषेची निम्न श्रेणी आणि उच्च श्रेणी परीक्षा (Hindi Language Exam) अखेर रद्द करण्यात आली आहे. 31 ऑगस्ट 2026 रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयाद्वारे मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत (Uday Samant) यांनी हा निर्णय जाहीर केला.
मोठी बातमी : मनोज जरांगे यांची प्रकृती बिघडली; उपचारही नाकारले, आंदोलनास्थळी गोंधळाची परिस्थिती
यापूर्वी भाषा संचालनालयाने 9 एप्रिल 2026 रोजी प्रसिद्धिपत्रक काढून 28 जून रोजी राज्यातील चार विभागीय कार्यालयांमध्ये हिंदी भाषेची परीक्षा घेण्याचे नियोजन केले होते. मात्र, मराठी भाषिक राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी हिंदी भाषेची परीक्षा घेण्याची आवश्यकता काय, असा सवाल मराठी अभ्यास केंद्राने उपस्थित केला होता.
आधी स्थगिती, आता परीक्षाच कायमची रद्द
मराठी अभ्यास केंद्राने 5 मे रोजी शासनाला पत्र देत प्रस्तावित हिंदी परीक्षा रद्द करण्याची मागणी केली होती. या निर्णयाविरोधात राज्यभरातून प्रतिक्रिया उमटल्यानंतर 7 मे 2026 रोजी शासनाने परीक्षेला स्थगिती दिली होती.
“सोनं खरेदी करु नका”; GDP वाढीनंतर मोदींचा देशवासीयांना सल्ला
मात्र, केवळ स्थगिती नको, तर परीक्षा कायमस्वरूपी रद्द करण्यात यावी, अशी भूमिका मराठी अभ्यास केंद्राने घेतली होती. जोपर्यंत परीक्षा पूर्णपणे रद्द होत नाही, तोपर्यंत या मागणीचा पाठपुरावा सुरूच ठेवणार असल्याचे केंद्राचे अध्यक्ष डॉ. दीपक पवार यांनी त्यावेळी स्पष्ट केले होते.
सरकारच्या निर्णयाचं मराठी अभ्यास केंद्राकडून स्वागत
आता 31 ऑगस्टच्या शासन निर्णयाने हिंदी भाषेच्या निम्न आणि उच्च श्रेणी परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाचे मराठी अभ्यास केंद्राने स्वागत केले आहे. आपल्या मागणीला अखेर यश मिळाल्याचे केंद्राकडून सांगण्यात आले.
दरम्यान, हिंदी परीक्षा रद्द केल्यानंतर आता अन्य काही मुद्द्यांवरही सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी डॉ. दीपक पवार यांनी केली आहे.
डॉ. रुपनवर मृत्यू प्रकरणात माजी मंत्र्यांच्या PAचं कनेक्शन? रोहित पवारांची कठोर कारवाईची मागणी
इयत्ता पहिलीपासून हिंदीसक्तीबाबत डॉ. नरेंद्र जाधव समितीचा अहवाल तसेच अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांना प्रवाशांशी मराठीत संवाद साधण्यासाठी देण्यात आलेली एक वर्षाची मुदतवाढ हे दोन्ही निर्णय सरकारने रद्द करावेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.