Important directives from Minister Girish Mahajan : एलनिनोच्या प्रभावामुळे राज्यात यंदा पर्जन्यमानात मोठी घट झाली असून, जलसाठा देखील मर्यादित राहिला आहे. या संभाव्य दुष्काळसदृश परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी जलसंपदा विभागाने 31 ऑगस्ट 2027 पर्यंतचे धरणनिहाय आणि वापरनिहाय पाण्याचे सूक्ष्म नियोजन केले आहे. नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची कोणतीही टंचाई भासू नये, यासाठी पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. तसेच 16 ऑक्टोबर 2026 पासून सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये किमान 10 टक्के पाणीकपात लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली.
2016 च्या खरीप हंगामातील ट्रिगर 1 लागू झालेल्या राज्यातील 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. पुढील वर्षापर्यंत एलनिनोचा प्रभाव राहण्याची शक्यता लक्षात घेऊन जलसंपदा विभागाने सर्व संबंधित यंत्रणांना पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्याचे आणि आवशयक त्या कठोर उपाययोजना राबवण्याचे आदेश दिले आहेत. धरणे आणि जलाशयांमधील पाण्याचे नियोजन करताना सर्वप्रथम पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य दिले जाणार आहे. बाष्पीभवन, गाळ आणि अनधिकृत पाणी उपसा यांचा विचार करून 31 ऑगस्ट 2027 पर्यंत पिण्याच्या पाण्याचा साठा आरक्षित ठेवण्यात येणार आहे.
याशिवाय भविष्यातील अनिश्चित परिस्थिती लक्षात घेऊन प्रत्येक धरणात 10 टक्के अतिरिक्त आपत्कालीन बफर साठा राखीव ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. अत्यंत गरज भासल्यास तांत्रिक तपासणीनंतर मृतसाठ्यातील पाण्याचा देखील वापर करण्याची तयारी ठेवण्यात आली आहे. सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींना 16 ऑक्टोबरपासून किमान 10 टक्के पाणीकपात लागू करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर पाणीगळती रोखण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्याचे निर्देश ज्ञेयात आले आहेत. सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे म्हणजेच एसटीपी पूर्ण क्षमतेने चालवून प्रक्रिया केलेले पाणी बागकाम, बांधकाम आणि धुलाईसाठी वापरण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीपसिंह पुरी देणार राजीनामा, भाजपने राज्यसभेची उमेदवारी नाकारली
शेती आणि सिंचनासाठी देखील काटेकोर नियोजन करण्यात आले आहे. पिण्याचे पाणी, जनावरे आणि चाऱ्याची गरज पूर्ण केल्यानंतरच उर्वरित पाण्याचे सिंचनासाठी वाटप केले जाणार आहे. प्रथम रब्बी हंगामातील भुसार आणि चारा पिकांना पाणी दिले जाईल. त्यानंतर इतर रब्बी पिकांचा विचार केला जाईल. पाणी शिल्लक राहिलच तर बारमाही पिकांना सिंचनाची मंजुरी दिली जाणार आहे. तसेच पाणी बचत करणाऱ्या सिंचन पद्धतींना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. औद्योगिक क्षेत्रासाठी देखील पाणी पुनर्वापर बंधनकारक करण्यात आला आहे.
उद्योगांनी त्यांच्या पाणी वापरातील किमान 30 टक्के पाणी पुनर्वापर किंवा पुनर्चक्रित करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. दरम्यान, धरणे, नद्या आणि कालव्यांमधून होणाऱ्या अनधिकृत पाणी उपशावर देखील कठोर कारवाई केली जाणार आहे. अनधिकृत पाणी उपसा तात्काळ रोखण्यासाठी महसूल, पोलीस आणि जलसंपदा विभागाची संयुक्त पथके गस्त घालणार आहेत. दोषींवर कारवाई करण्याबरोबरच बेकायदेशीर पंप आणि संबंधित साहित्य जप्त केले जाणार आहे.
आदित्य ठाकरे देश सोडून पळून जाणार, लूकआउट नोटीस जारी करा, नितेश राणेंची मागणी
दुष्काळसदृश परिस्थितीवर मात करण्यासाठी जलसंपदा, महसूल, कृषी, उद्योग आणि नगरविकास विभाग पूर्ण समन्वयाने काम करत असल्याचे मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले. पालकमंत्री आणि कालवा सल्लागार समित्यांच्या माध्यमातून पाणीसाठ्याचा नियमित आढावा घेतला जाणार आहे. आगामी वर्षातील पाण्याचे संकट टाळण्यासाठी नागरिकांनीही पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपून वापरावा आणि प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन महाजन यांनी केले आहे.