ओव्हरटाइम, पगार अन् कॉम्पऑफ कपन्यांना काय-काय बंधनं; कर्मचाऱ्यांनो जाणून घ्या नवे नियम

New rules regarding salaries in Maharashtra महाराष्ट्रातील कामगार आणि कर्मचाऱ्यांसाठी वेतनासंदर्भात महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत.

New Rules Regarding Salaries In Maharashtra

New rules regarding salaries implemented in Maharashtra; employees to benefit significantly : महाराष्ट्रातील कामगार आणि कर्मचाऱ्यांसाठी वेतनासंदर्भात महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र वेतन नियम, 2026’ अधिसूचित केले असून, 5 नोव्हेंबर 2026 रोजी शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यानंतर हे नियम लागू झाले आहेत. नव्या नियमांमध्ये कामाचे तास, साप्ताहिक सुट्टी, अतिरिक्त कामाचे वेतन, पगारातून केली जाणारी कपात आणि वेतनासंबंधीच्या नोंदी याबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. मात्र, हे नियम वेतन संहिता, 2019 अंतर्गत येणाऱ्या आस्थापनांमधील कर्मचाऱ्यांसाठी आहेत. त्यामुळे राज्यातील सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना हे नियम सरसकट लागू होणार नाहीत.

आठवड्याचे काम 48 तासांपर्यंतच

नव्या नियमांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या वेळेबाबत मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. दैनंदिन वेतनावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी आठ तासांचा कामाचा दिवस निर्धारित करण्यात आला आहे. तर इतर वेतन कालावधी असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे साप्ताहिक तास 48 पेक्षा जास्त असू शकणार नाहीत. याचा अर्थ कर्मचाऱ्यांना आठवड्याला किमान 48 तास काम करणे बंधनकारक नाही. तर 48 तास ही कामाच्या वेळेची कमाल मर्यादा असेल.

आठवड्यातून एक दिवस विश्रांती देणे बंधनकारक

प्रत्येक कर्मचाऱ्याला आठवड्यातून एक दिवस सुट्टी किंवा विश्रांती देणे नियोक्त्यांसाठी आवश्यक करण्यात आले आहे. सहा दिवस कामकाज असलेल्या आस्थापनांमध्ये सामान्यतः रविवार हा साप्ताहिक सुट्टीचा दिवस असेल. मात्र, कामाच्या गरजेनुसार नियोक्त्याला अन्य दिवसाची निवड करण्याची मुभा आहे. एखाद्या कर्मचाऱ्याकडून साप्ताहिक सुट्टीच्या दिवशी काम करून घेतल्यास त्याला त्याऐवजी दुसऱ्या दिवशी विश्रांती देण्याची तरतूदही नव्या नियमांमध्ये करण्यात आली आहे.

सुट्टीच्या दिवशी काम केल्यास दुप्पट वेतन

साप्ताहिक सुट्टीच्या दिवशी कर्मचाऱ्याला कामावर बोलावल्यास त्याला आर्थिक लाभ मिळणार आहे. अशा वेळी संबंधित कर्मचाऱ्याला त्याच्या नियमित वेतनदराच्या किमान दुप्पट दराने अतिकालिक वेतन देणे आवश्यक असेल. याशिवाय, नियमानुसार पर्यायी विश्रांती देणेही बंधनकारक असेल. त्यामुळे साप्ताहिक सुट्टीच्या दिवशी कर्मचाऱ्यांकडून काम करून घेणाऱ्या कंपन्या आणि आस्थापनांना या तरतुदींची अंमलबजावणी करावी लागेल.

महागाई भत्त्याचा वर्षातून दोनदा आढावा

किमान वेतन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या परिवर्तनीय महागाई भत्त्याबाबतही नव्या नियमांमध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार महागाई भत्त्याची गणना दरवर्षी 1 एप्रिल आणि 1 ऑक्टोबरपूर्वी केली जाणार आहे. ही गणना करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या श्रम ब्युरोकडून प्रसिद्ध होणाऱ्या औद्योगिक कामगारांच्या ग्राहक किंमत निर्देशांकाचा आधार घेतला जाईल. त्यामुळे महागाईतील बदलांचा विचार करून महागाई भत्त्यात सुधारणा करता येणार आहे.

पगारातून 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त कपात करता येणार नाही

कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून केली जाणारी कपात किती असावी, यावरही मर्यादा घालण्यात आली आहे. एका वेतन कालावधीत कर्मचाऱ्याच्या एकूण पगारातून होणारी कपात 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक असता कामा नये. जर काही कारणांमुळे कपातीची रक्कम निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त होत असेल, तर उर्वरित रक्कम पुढील वेतन कालावधीत टप्प्याटप्प्याने वसूल करावी लागेल. तसेच, दंड आकारणे किंवा झालेल्या नुकसानीची भरपाई घेण्याच्या कारणावरून कर्मचाऱ्याच्या पगारातून कपात करण्यापूर्वी त्याला लेखी किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात कारणे दाखवा नोटीस देणे आवश्यक असेल. संबंधित कर्मचाऱ्याला आपली बाजू मांडण्याची संधी देणेही नियोक्त्यांसाठी बंधनकारक असेल.

वेतनासंबंधीच्या नोंदी पाच वर्षे ठेवाव्या लागणार

कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता राहावी यासाठी नोंदी जतन करण्याबाबतही नियम निश्चित करण्यात आले आहेत. नियोक्त्यांना कर्मचारी नोंदवही, वेतन नोंदवही, अतिकालिक वेतनाची नोंद आणि उपस्थितीची माहिती ठेवावी लागेल. या नोंदी कागदपत्रांच्या स्वरूपात किंवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने जतन करता येतील. मात्र, शेवटची नोंद केल्यापासून पुढील पाच वर्षे त्या सुरक्षित ठेवणे आवश्यक असेल. याशिवाय, कर्मचाऱ्यांना वेतन अदा करताना त्याच दिवशी किंवा त्यापूर्वी वेतनाची पावती देणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे.

किमान वेतन निश्चित करण्यासाठी नवी पद्धत

नव्या नियमांनुसार राज्य सरकारकडून किमान वेतनाचे दर दैनंदिन आधारावर निश्चित केले जाणार आहेत. त्यानंतर दैनंदिन वेतनाला आठने भागल्यास तासाचा वेतनदर निश्चित होईल. तर दैनंदिन वेतनाला 26 ने गुणून मासिक वेतनाची गणना केली जाईल. कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे स्वरूप आणि कौशल्य लक्षात घेऊन त्यांचे अतिकुशल, कुशल, अर्धकुशल आणि अकुशल अशा चार श्रेणींमध्ये वर्गीकरण करण्यात आले आहे.

वेतनाची व्याख्या करतानाही काही महत्त्वाच्या बाबी स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. मूळ वेतन, महागाई भत्ता आणि रिटेनिंग भत्ता हे वेतनाचे प्रमुख घटक असतील. याशिवाय, काही भत्ते आणि इतर घटकांचे प्रमाण एकूण मोबदल्याच्या 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्यास, अतिरिक्त रक्कम वेतनामध्ये समाविष्ट करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

वेतनासंबंधी अन्याय झाल्यास कर्मचाऱ्यांना तक्रार करता येणार

वेतन किंवा कामाच्या अटींसंदर्भात अन्याय झाल्यास कर्मचाऱ्यांना तक्रार नोंदवण्याचा मार्गही उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. किमान वेतन न मिळणे, साप्ताहिक विश्रांतीचे वेतन, अतिकालिक कामाचा मोबदला, नियमबाह्य पगार कपात, किमान बोनस किंवा वेतनातील लिंगभेद अशा कारणांवरून तक्रार करता येणार आहे. यासाठी संबंधित कर्मचारी स्वतः, नोंदणीकृत कामगार संघटना किंवा निरीक्षक-सुविधाकार विहित नमुन्यात संबंधित प्राधिकरणाकडे अर्ज दाखल करू शकतात. तक्रार प्रत्यक्ष कार्यालयात जाऊन किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातूनही नोंदवण्याची सुविधा असेल.

नियोक्त्यांना नियमांचे पालन करणे आवश्यक

महाराष्ट्र सरकारच्या या नव्या नियमांमुळे वेतन संहिता, 2019 च्या कक्षेत येणाऱ्या आस्थापनांमधील वेतन व्यवस्थेला अधिक निश्चित स्वरूप मिळणार आहे. कर्मचाऱ्यांचे कामाचे तास, साप्ताहिक विश्रांती, अतिरिक्त कामाचा मोबदला, पगारातील कपात आणि वेतनासंबंधीच्या नोंदी याबाबत स्पष्ट नियम लागू करण्यात आले आहेत. त्यामुळे संबंधित कंपन्या, संस्था आणि नियोक्त्यांना आता या तरतुदींनुसार वेतन व्यवस्थापन करणे आणि कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांचे पालन करणे आवश्यक ठरणार आहे.

 

follow us