Government’s major decision to prevent fraud : राज्यातील सामायिक 7/12 उतारा असलेल्या जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक महत्वाचा निर्णय घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकाराने घेण्यात आलेल्या या निर्णयानुसार, सामायिक 7/12 असलेल्या जमिनीची विक्री करताना सहहिस्सेदारांची लेखी संमती, ना हरकत प्रमाणपत्र आणि भूमिअभिलेख विभागाकडून मिळणारी क प्रत आवश्यक असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. त्यामुळे जमिनीच्या व्यवहारात आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता आणि सहहिस्सेदारांच्या हक्कांचे संरक्षण महत्वाचे ठरणार आहे.
एकाच 7/12 उताऱ्यावर एकापेक्ष अधिक व्यक्तींची नावे असल्यास, प्रत्येक सहहिस्सेदाराचे हक्क महत्वाचे असतात. मात्र, अनेकदा इतर सहहिस्सेदारांना विश्वासात न घेता किंवा त्यांची संमती न मिळवता जमिनीची विक्री केली जाते. अशा व्यवहारांमुळे मालकी हक्क, जमिनीचे क्षेत्रफळ आणि हद्दी यांवरून वाद निर्माण होतात. परिणामी, संबंधितांना न्याय मिळवण्यासाठी महसूल विभाग किंवा न्यायालयात धाव घ्यावी लागते. या पार्श्वभूमीवर सहहिस्सेदारांची संमती आणि आवश्यक कागदपत्रांना महत्व देण्यात येत असल्याचे सांगितले जात आहे.
या प्रक्रियेत भूमिअभिलेख विभागाकडून मिळणाऱ्या क प्रतीची देखील महत्वाची भूमिका असणार आहे. जमिनीची मोजणी, हद्दी आणि संबंधित अभिलेखांबाबत स्पष्टता मिळवण्यासाठी या कागदपत्रांचा उपयोग होतो. त्यामुळे जमिनीच्या प्रत्यक्ष क्षेत्राबाबतचे गैरसमज, हद्दीवरून होणारे वाद आणि चुकीच्या माहितीच्या आधारे होणारे व्यवहार कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
मुंबई जगातील तिसरे सर्वाधिक प्रदूषित शहर! IQAir च्या अहवालातून धक्कादायक वास्तव समोर
सामायिक जमिनीच्या व्यावहारात पारदर्शकता राखणे आणि सर्व संबंधित व्यक्तींना विश्वासात घेणे हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे. विशेषतः वडिलोपार्जित जमिनी, कुटुंबातील सामायिक मालमत्ता आणि अनेक वारसांच्या नावावर असलेल्या जमिनीच्या व्यवहारात सहहिस्सेदारांच्या हक्कांचा विचार करणे महत्वाचे ठरणार आहे.
आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध नसल्यास संबंधित जमिनीच्या दस्तनोंदणीवर निर्बंध येऊ शकतात, असेही या निर्णयासंदर्भात सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे जमीन खरेदी करणाऱ्यांनी केवळ सातबारा उताऱ्यावरील नोंदीवर अवलंबून न राहता जमिनीच्या मालकी हक्कांची, सहहिस्सेदारांची आणि संबंधित अभिलेखांची पडताळणी करणे आवश्यक आहे. तसेच, विक्रेत्यांनीही व्यवहारापूर्वी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करणे गरजेचे ठरणार आहे.
अहिल्यानगर जिल्हा बँकेची निवडणूक रंगणार! 21 पैकी 9 जागा बिनविरोध, उर्वरित 12 जागांसाठी तिरंगी लढत
मात्र, या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी, कोणत्या व्यवहारांना या अटी लागू असतील आणि आवश्यक कागदपत्रांबाबतच्या नेमक्या तरतुदी जाणून घेण्यासाठी अधिकृत शासन निर्णय तपासणे महत्त्वाचे आहे. नागरिकांनी जमीन खरेदी-विक्री करण्यापूर्वी संबंधित दुय्यम निबंधक कार्यालय, तहसील कार्यालय किंवा भूमिअभिलेख कार्यालयाकडून अद्ययावत माहिती घ्यावी.
एकूणच, सामायिक 7/12 असलेल्या जमिनींच्या व्यवहारात सहहिस्सेदारांचे हक्क सुरक्षित ठेवणे, कागदपत्रांमध्ये पारदर्शकता वाढवणे आणि फसवणुकीला आळा घालणे या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा ठरू शकतो. त्यामुळे शेतकरी, जमीनमालक, वारसदार आणि जमीन खरेदी-विक्री करणाऱ्या नागरिकांनी संबंधित नियमांची खातरजमा करूनच व्यवहार करणे आवश्यक आहे.