शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणावर (Shivsena) सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी महत्त्वपूर्ण युक्तिवाद करत ‘धनुष्यबाण’ हे शिवसेनेचं निवडणूक चिन्ह गोठवावं, अशी मागणी केली. शिवसेना हा राजकीय पक्ष उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालीलच असल्याचा दावा करत, एकनाथ शिंदे यांनी राज्यपालांची भेट घेतली किंवा त्यांच्याकडं बहुमत होते म्हणून शिंदे गट हा स्वतंत्र राजकीय पक्ष ठरत नाही, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला. पक्षांतरबंदी कायद्यातील तरतुदींचा संदर्भ देत त्यांनी विधिमंडळातील पक्ष आणि मूळ राजकीय पक्ष यांच्यातील फरकही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला.
शिवसेना फुटीनंतर 23 जून 2022 रोजी 16 आमदारांविरोधात दहाव्या अनुसूचीतील परिच्छेद 2(1)(a) अंतर्गत अपात्रतेच्या याचिका दाखल करण्यात आल्या. त्यानंतर 27 जूनला आणखी 22 आमदारांविरोधात याचिका दाखल झाली. 3 जुलै रोजी विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणुकीतील व्हिपचं उल्लंघन केल्याच्या आरोपावरून 39 आमदारांविरोधात परिच्छेद 2(1)(b) अंतर्गत, तर 5 जुलै रोजी विश्वासदर्शक ठरावावेळी व्हिपचं उल्लंघन केल्याच्या आरोपावरून त्याच 39 आमदारांविरोधात आणखी याचिका दाखल करण्यात आल्या. या सर्व याचिका तत्कालीन विधानसभा अध्यक्षांनी 10 जानेवारी 2024 रोजी चार स्वतंत्र निर्णयांद्वारे फेटाळल्या होत्या, असा घटनाक्रम सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर मांडला.
ठाकरेंच्या शिवसनेच्या वकीलांचा युक्तीवाद सुरू; शिवसेना पक्ष, चिन्ह सुनावणीचे अपडेट्स जाणून घ्या
शिंदे गटाने विधानसभा अध्यक्षांसमोर 2018 ची शिवसेनेची पक्षघटना सादर केली होती. मात्र, नंतर अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रात ती वकिलांकडून झालेली चूक असल्याचं सांगण्यात आलं. यावर सिब्बल यांनी तीव्र आक्षेप घेण्यात आला. 39 स्वतंत्र प्रतिज्ञापत्रांमध्ये 2018 ची पक्षघटना नमूद करण्यात आली असेल, तर 39 वकिलांकडून एकाच प्रकारची चूक कशी होऊ शकतं? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. ही बाब मुद्दाम केलेल्या कृतीचा भाग असू शकते, असंही त्यांनी सूचित केलं. तसंच घटनापीठाने एखादा निर्णय दिल्यानंतर त्याच्या विरोधात विधानसभा अध्यक्ष निर्णय घेऊ शकतात का? असा सवाल उपस्थित करत सिब्बल यांनी शिंदे गटाला शिवसेना पक्ष म्हणून मान्यता देण्याच्या भूमिकेलाच आव्हान दिलं.
दरम्यान, देवदत्त कामत यांच्या युक्तिवादादरम्यान न्यायमूर्ती बागची यांनीही महत्त्वाचं प्रश्न उपस्थित केलं. ‘आम्ही आजच्या घडीला एकनाथ शिंदे यांना अपात्र घोषित करू शकतो का? आम्ही स्वतः विधानसभा अध्यक्षांची भूमिका बजावून त्यांना अपात्र ठरवू शकतो का? असा थेट सवाल न्यायालयाने केला. तसंच, ‘शिंदेंकडे बहुमत होते यात वाद नाही, पण बहुमताच्या वेळी शिंदे पक्षाचं सदस्य होते का? असा प्रश्नही न्यायमूर्ती बागची यांनी उपस्थित केला. प्रकरण निर्णयासाठी संबंधित प्राधिकरणाकडं परत पाठवता येईल का, तसंच शिस्तभंगाच्या कारवाईचा विचार करता येईल का, याबाबतही न्यायालयाने निरीक्षणे नोंदवली.
कपिल सिब्बल यांनी आपल्या युक्तिवादाच्या अखेरीस शिवसेना हा पक्ष उद्धव ठाकरे यांचाच असल्याचा दावा ठामपणे मांडला. एकनाथ शिंदे राज्यपालांना भेटले म्हणजे ते राजकीय पक्ष होत नाहीत. शिवसेना ठाकरेंचा पक्ष आहे. शिवसेना शिंदेंची होऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. एखादा गट दुसऱ्या राजकीय पक्षात विलीन होऊ शकतो. मात्र, मूळ राजकीय पक्षच ताब्यात घेता येत नाही, असा मुद्दाही त्यांनी मांडला. त्यामुळं अपात्रतेच्या याचिकांवरील सुनावणीसोबतच शिवसेनेच्या राजकीय पक्षाची ओळख आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्हाच्या भवितव्याचा मुद्दाही या सुनावणीच्या केंद्रस्थानी आला आहे.