Maharashtra Approves 1,500 Acres for Nibe Group’s SAF Plant on 49-Year Lease: अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या श्रीरामपूर तालुक्यातील हरेगाव मळा येथील शेती महामंडळाची 1,500 एकर जमीन Global Defence Industries Limited अर्थात निबे ग्रुप कंपनीला अकृषिक वापरासाठी भाडेतत्त्वावर देण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. या जमिनीवर विमान इंधन निर्मिती प्रकल्प (Sustainable Aviation Fuel Plant/SAF) उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. शासन निर्णयानुसार ही जमीन सुरुवातीला 49 वर्षांसाठी भाडेपट्ट्याने देण्यात येणार असून, त्यानंतर अटी व शर्तींचे पालन झाल्यास आणखी 49 वर्षांसाठी भाडेपट्टा नूतनीकरण करता येणार आहे.
ई-निविदेशिवाय थेट जमीन देण्याचा निर्णय
शासन निर्णयानुसार, हरेगाव येथील ब्लॉक क्रमांक 1 (A) मधील 1,500 एकर जमीन ई-निविदा प्रक्रिया न राबवता थेट पद्धतीने निबे ग्रुप कंपनीला देण्यात येणार आहे. यासाठी प्रतिवर्षी प्रतिएकर 50 हजार रुपये भाडेपट्टा दर निश्चित करण्यात आला आहे.
आता ‘ॲडव्हान्स टिप’ चा खेळ संपला; Ola, Uber आणि Rapido राइड बुकसाठी नवीन नियम जाणून घ्या
पहिल्या वर्षाच्या या बेस रेटनंतर दरवर्षी भाड्यात 3 टक्के सरळ पद्धतीने वाढ करण्यात येणार आहे. तसेच कंपनीला सरुवातीचे तीन वर्षांचे आगाऊ भाडे शेती महामंडळाकडे जमा करावे लागणार आहे.
मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत निर्णय
या जमिनीच्या वापराबाबतचा प्रस्ताव यापूर्वीच राज्य सरकारच्या विचाराधीन होता. 31 डिसेंबर 2025 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार महसूल, उद्योग आणि पर्यावरण मंत्र्यांची मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली होती.
या उपसमितीची 23 जून 2026 रोजी बैठक झाली. या बैठकीत हरेगाव मळ्यातील ब्लॉक क्रमांक 1 (A) मधील 1,500 एकर जमीन निबे ग्रुप कंपनीला देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर 16 जुलै 2026 रोजी महसूलमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीतही या विषयावर चर्चा झाली.
संसदेत कंगना राणौतचा साधा साडी लूक; पण चर्चेत राहिल्या 56 लाखांच्या लक्झरी अॅक्सेसरीज!
शेती महामंडळाने सादर केलेला अहवाल आणि विभागाच्या प्रस्तावाला मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या मान्यतेनंतर आता शासनाने याबाबत अधिकृत निर्णय जारी केला आहे.
सध्या शेतीसाठी दिलेल्या जमिनीचे काय?
हरेगाव येथील ब्लॉक क्रमांक 1 (A) मधील सुमारे 900 एकर जमीन सध्या संयुक्त शेतीसाठी देण्यात आलेली आहे. या जमिनीवरील सध्याचे पीक काढून जमीन रिकामी झाल्यानंतर, मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या निर्णयाच्या अधीन राहून ती जमीन निबे ग्रुप कंपनीला उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाची असेल.
तीन वर्षांचे आगाऊ भाडे; सुरक्षा ठेवीतून सूट
शासन निर्णयातील महत्त्वाची बाब म्हणजे कंपनीला तीन वर्षांचे आगाऊ भाडे भरावे लागणार आहे. हे भाडे शेती महामंडळाच्या आदेशाच्या तारखेपासून 15 दिवसांच्या आत जमा करणे बंधनकारक आहे. मात्र, कंपनी तीन वर्षांचे आगाऊ भाडे भरणार असल्याने तिला स्वतंत्र सुरक्षा ठेव जमा करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.
प्रकल्पासाठी NOC घेण्यापासूनही सूट
निबे ग्रुपला प्रकल्प उभारताना आवश्यक असलेल्या पूर्वपरवानग्या आणि परवान्यांसाठी शेती महामंडळाकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) घेण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.
उत्तर प्रदेशातील महिलांना मिळणार 50 हजारांची मदत? योगी सरकारचा मोठा प्रस्ताव चर्चेत
मात्र, याचा अर्थ इतर सर्व शासकीय परवानग्यांमधून सूट मिळाली असा नाही. संबंधित नियोजन प्राधिकरणाची परवानगी, मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार विकास तसेच अन्य आवश्यक शासकीय विभागांकडून परवानगी, पूर्वपरवानगी किंवा NOC घेणे कंपनीसाठी बंधनकारक राहणार आहे.
जमीन विकायची झाल्यास कंपनीला प्राधान्य
भविष्यात महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाकडून ही जमीन विकण्याचा निर्णय घेतला गेल्यास निबे ग्रुप कंपनीला प्राधान्य देण्याची तरतूद शासन निर्णयात करण्यात आली आहे. त्यामुळे भविष्यात या जमिनीच्या मालकी हस्तांतरणाचा निर्णय झाल्यास कंपनीचा दावा किंवा प्राधान्यक्रम महत्त्वाचा ठरणार आहे.
दोन वर्षांत प्रकल्प सुरू करणे बंधनकारक
कंपनीला जमीन ताब्यात मिळाल्यानंतर दोन वर्षांच्या आत मंजूर केलेल्या प्रयोजनासाठी जमिनीचा वापर सुरू करावा लागणार आहे. जमीन ज्या कारणासाठी भाडेपट्ट्यावर देण्यात आली आहे, त्याच कारणासाठी तिचा वापर करणे बंधनकारक आहे.
तसेच राज्य शासनाच्या महसूल विभागाची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय ही जमीन किंवा तिचा कोणताही भाग हस्तांतरित करता येणार नाही. जमीन तारण किंवा गहाण ठेवण्यासाठीही शासनाची पूर्वपरवानगी आवश्यक राहणार आहे.
अटींचा भंग झाल्यास जमीन शासनजमा
शासनाने निश्चित केलेल्या कोणत्याही अटी किंवा शर्तींचा भंग झाल्यास संबंधित जमीन शासनजमा करण्याची कारवाई होऊ शकते. अशा परिस्थितीत कंपनीला जमिनीच्या मोबदल्याचा दावा करता येणार नाही, अशी स्पष्ट तरतूद शासन निर्णयात करण्यात आली आहे. तसेच जमिनीवर अतिक्रमण होणार नाही, याची संपूर्ण जबाबदारी निबे ग्रुप कंपनीची राहणार आहे.
SAF प्रकल्पामुळे काय होणार?
हरेगाव येथे प्रस्तावित विमान इंधन निर्मिती प्रकल्प (SAF) हा विमान वाहतुकीसाठी शाश्वत इंधन निर्मितीशी संबंधित आहे. या प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर जमीन उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा निर्णय आहे. त्यामुळे या प्रकल्पामुळे अहिल्यानगर जिल्ह्यात औद्योगिक गुंतवणूक आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
भोंदू अशोक खरातची पत्नी कल्पना शिर्डी पोलीस ठाण्यात हजर ; शेतकऱ्याच्या फसवणुकीप्रकरणी नोंदवला जबाब
दरम्यान, 1,500 एकर शेती महामंडळाची जमीन ई-निविदा न काढता थेट कंपनीला देण्याचा निर्णय, प्रतिएकर 50 हजार रुपयांचा भाडेदर आणि भविष्यात जमीन विक्री झाल्यास कंपनीला देण्यात आलेले प्राधान्य या बाबी शासन निर्णयातील महत्त्वाच्या ठरत आहेत.