Major decision by the state government : शासकीय कामकाजातील दिरंगाईचा लगाम लावण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. यापुढे कोणतीही सरकारी फाईल एका अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याकडे कामकाजाच्या सात दिवसांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित ठेवता येणार नाही. निर्धारित मुदतीत काम पूर्ण न करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे निर्देश देखील देण्यात आले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या निर्देशनानंतर सामान्य प्रशासन विभागाने यासंदर्भात 11 सप्टेंबर रोजी शासन परिपत्रक जारी केले आहे.
नव्या निर्देशांनुसार सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्याकडे आलेल्या प्रकरणांवर वेळेत कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. कोणतीही फाईल एका कर्मचाऱ्याकडे सात कामकाजाच्या दिवसांपेक्षा जास्त काळ प्रलंबित ठेवता येणार नाही. तातडीच्या स्वरूपाची फाईल शक्यतो त्याच दिवशी किंवा दुसऱ्या दिवशी सकाळपर्यंत निकाली काढण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच तातडीच्या स्वरूपाच्या प्रकरणांमध्ये आवश्यक कार्यवाही शक्यतो चार दिवसांच्या आत पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
मुंबईला निघालेल्या मनोज जरांगेंची प्रकृती खालावली; उपचार घेण्यास नकार, पाटोद्यात मुक्काम कायम
एकाच विभागांच्या स्तरावर निर्णय घेता येणाऱ्या फाईलवर जास्तीत जास्त 45 दिवसांच्या आत निर्णय घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. एखादी फाईल निर्नायसाठी दुसऱ्या विभागाकडे पाठवणे आवश्यक असल्यास संबंधित प्रकरण तीन महिन्यांच्या आत निकाली काढण्याचे निर्देशने देण्यात आले आहेत. निर्धारित कालमर्यादेत काम पूर्ण न करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार असून, विलंबास प्रतिबंध करणाऱ्या अधिनियमाच्या कलम 10 नुसार देखील कारवाई करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शासकीय कामकाजातील विलंबाबाबत नाराजी व्यक्त केल्यानंतर राज्य सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. जिल्हा परिषदांमध्ये दाखल होणारी निवेदने आणि तक्रारींवर सात दिवसांच्या आत कार्यवाही न झाल्याच्या प्रकरणाची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली होती. संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश देण्यात आल्याचा उल्लेख देखील शासन परिपत्रकात करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर सामान्य प्रशासन विभागाने शासकीय कार्यालयांसाठी अतिरिक्त सूचना जारी केल्या आहेत.
बालपणीच्या मित्राने घेतली पंतप्रधान मोदींची भेट, आमदार नरेंद्र मेहतांनी सोडला वादग्रस्त भूखंडाचा ताबा
यापुढे प्रलंबित अर्ज, निवेदने आणि विविध प्रकरणांचा संबंधित विभागप्रमुखांनी दर महिन्याला आढावा घ्यावा, तसेच शासकीय कामकाजातील दिरंगाई टाळण्यासाठी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करावेत, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे सरकारी कार्यालयांमध्ये फाईल विनाकारण दीर्घकाळ प्रलंबित ठेवण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्याचा सरकारचा प्रयत्न असून, निर्धारित मुदतीत काम न करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर आता कारवाईची टांगती तलवार राहणार आहे.