Major FDA action against Cipla’s warehouse in Pune : अन्न व औषध प्रशासनाने औषधांच्या पॅकेजिंगवरील दिशाभूल करणारे दावे आणि गोदामातील गंभीर अनियमितता आढळून आल्याने सिप्ला फार्मा अँड लाईफ सायसेन्स लिमिटेडच्या पुणे जिल्ह्यातील वडकी येथील गोदामाचे घाऊक औषध विक्री परवाने रद्द केले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार कंपनीला आपली बाजू मांडण्याची संपूर्ण संधी दिल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली आहे. एफडीएच्या तपासणीत रीऍक्टीन प्लस या औषधाच्या पॅकेजिंगवर विविध वेदनांपासून त्वरित आराम मिळत असल्याचे दावे आढळले.
डोकेदुखी, स्नायुदुखी, पाठदुखी, सांधेदुखी आणि दातदुखी यांसारख्या समस्यांवर औषध प्रभावी असल्याचे पॅकेजिंगवर नमूद करण्यात आले होते. तसेच मानवी आकृतीद्वारे स्नायुदुखी कमी होत असल्याचे देखील दाखवण्यात आले होते. तपासणीत हे दावे औषधविषयक नियम आणि लेबलिंगच्या तरतुदींशी सुसंगत नसल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुले औषधाच्या चुकीच्या लेबलिंगचा मुद्दा उपस्थित झाला. तपासणीदरम्यान गोदामातील औषध साठवणुकीबाबत देखील अनेक गंभीर त्रुटी समोर आल्या. औषधांचे बॉक्स योग्य रॅक किंवा पॅलेट्सवर ठेवण्याऐवजी थेट जमिनीवर ठेवण्यात आले होते. अनेक ठिकाणी औषधांच्या बॉक्सवर धूळ साचलेली आढळली. गोदामातील स्वच्छता आणि साठवणूक व्यवस्थापनाबाबतही नियमांचे पालन न झाल्याचे स्पष्ट झाले.
44 वर्षांनंतर भारतीय महिला हॉकी संघाचा सुवर्ण पराक्रम, चीनला हरवत आशियाई क्रीडा स्पर्धेत इतिहास
याषिवाय मुदत संपलेल्या औषधांसाठी स्वतंत्र विभाग किंवा विक्रीसाठी नाही असा फलक उपलब्ध नव्हता. अशा औषधांची विल्हेवाट लावण्यासंदर्भातील कार्यपद्धती, नोंदी आणि आवश्यक दस्तऐवज देखील उपलब्ध नसल्याचे तपासणीत आढळळून आले. तपासणीसाठी आवश्यक असलेले फॉर्म 35 पुस्तक उपलब्ध नसणे, तसेच खरेदी-विक्रीच्या पावत्यांमधील त्रुटी यांसारख्या बाबी देखील एफडीएच्या निदर्शनास आल्या. गोदामातील संगणकीय नोंदी आणि प्रत्यक्ष उपलब्ध औषधसाठा यामध्ये देखील तफावत आढळली. विशेष म्हणजे, या तफावतीत प्रतिजैविक औषधांचा देखील समावेश होता. संगणक प्रणालीमध्ये नोंदी असल्या तरी प्रत्यक्ष साठा, साठवणूक आणि आवश्यक कागदपत्रांची जबाबदारी संबंधित कंपनीवरच राहते, असे एफडीएने स्पष्ट केले आहे.
एफडीएने यावेळी एक महत्वाची भूमिका स्पष्ट करत औषध बाजारात विक्रीसाठी आणणाऱ्या कंपनीची जबाबदारी केवळ उत्पादनापूर्तीच मर्यादित नसल्याचे नमूद केले. औषधाच्या पॅकेजिंगवरील माहिती, लेबलिंग आणि बाजारातील विक्री प्रक्रियेबाबत देखील संबंधित कंपनी कायदेशीरदृष्ट्या जबाबदार असते. त्यामुळे उत्पादकांवर जबाबदारी ढकलून मार्केटिंग करणाऱ्या कंपनीला स्वतःची जबाबदारी टाळता येणार नाही, असे परवाना प्राधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. दरम्यान, या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार नव्याने सुनावणी प्रक्रिया पार पडली. एफडीएने 4 सप्टेंबर 2026 रोजी कंपनीला सुधारित करणे दाखवा नोटीस बजावली होती.
‘भाईला काही येवो अगर न येवो फॅशन सेन्स जबरदस्त आहे’, अभिजित दीपके यांची पंतप्रधान मोदींवर जहरी टीका
त्यानंतर कंपनीने 11 सप्टेंबर रोजी लेखी उत्तर सादर केले. तसेच 21 सप्टेंबर रोजी कंपनीला वैयक्तिक सुनावणीची संधी देण्यात आली. कंपनीने उत्तर, सुनावणीत मांडणी, तपासणी अहवाल आणि लागू कायदेशीर तरतुदींचा सविस्तर विचार केल्यानंतर 1 ऑक्टोबर 2026 रोजी घाऊक औषध विक्री परवाने रद्द करण्याचा आदेश जारी करण्यात आला. औषधांची गुणवत्ता, सुरक्षितता आणि योग्य साठवणूक सुनिश्चित करणे ही प्रशासनाची प्राथमिक जबाबदारी असून, औषध विक्री आणि वितरण व्यवस्थेमध्ये नियमांचे काटेकोर पालन व्हावे यासाठी अशा कारवाया पुढे देखील सुरू राहतील, असे एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले.