Major relief from the government for drought-affected farmers : राज्यातील भीषण दुष्काळी परिस्थितीमुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारकडून विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. यापूर्वी आगाऊ मदत म्हणून शेतकऱ्यांच्या खात्यात 5 हजार रुपये जमा करण्यात आले होते. त्यानंतर आता सरकारने आणखी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. शेतकऱ्यांची मागणी लक्षात घेऊन ई-पीक पाहणीची मुदत 30 नोव्हेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, मोबाईल नेटवर्क नसलेल्या भागांतील शेतकऱ्यांना आता ऑफलाइन पद्धतीनेही ई-पीक पाहणी करता येणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही माहिती दिली.
राज्यातील 3 कोटी 45 लाख शेतकऱ्यांपैकी आतापर्यंत 3 कोटी 20 लाख शेतकऱ्यांची ई-पीक पाहणी पूर्ण झाली आहे. मात्र, उर्वरित 25 लाख शेतकऱ्यांची नोंदणी बाकी आहे. या शेतकऱ्यांना प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी अधिक वेळ मिळावा, यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांनी 30 नोव्हेंबरपर्यंत ई-पीक पाहणी पूर्ण करावी, असं आवाहन बावनकुळे यांनी केलं आहे.
राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाच्या चर्चांवर फडणवीसांचं मोठं विधान; म्हणाले, ‘विलीनीकरणाबाबत खरोखर चर्चा सुरू…’
पीक विमा कंपन्यांविरोधात शेतकऱ्यांच्या असलेल्या तक्रारी आगामी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत मांडण्यात येणार आहेत. यापूर्वीच्या बैठकीत अनेक तक्रारींचं निराकरण करण्यात आलं होतं. दुष्काळी परिस्थितीतील पंचनामे विमा कंपन्यांना देण्यात आले असून, पीक विम्याच्या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना कोणतीही अडचण येऊ नये, यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचं बावनकुळे यांनी स्पष्ट केलं.
दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना शेतापर्यंत जाण्यासाठी रस्ते उपलब्ध व्हावेत, यासाठी सरकारने शेतरस्त्यांच्या कामांना प्राधान्य दिलं आहे. यंदा जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून सिमेंट रस्त्यांची कामं केली जाणार नसून, त्याऐवजी शेतरस्ते तयार केले जाणार आहेत. मुख्यमंत्री बळीराजा शेत-पाणंद रस्ते योजनेला गती देण्यासाठी सुमारे 125 विधानसभा मतदारसंघांत सहअध्यक्षांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
जे पाप अयोध्येत, तेच छत्रपती संभाजी नगरात! रामाच्या नावाने जमिनीची लूट?, राऊतांचा भाजपवर गंभीर आरोप
याशिवाय दुष्काळात फळबागा वाचवण्यासाठी बोअरवेलला परवानगी देण्यासह पाणी बचतीसाठी विविध उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. शेतरस्त्यांच्या कामांमधून ग्रामीण भागातील मजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचाही सरकारचा प्रयत्न आहे. एकंदरीत, ई-पीक पाहणीची मुदतवाढ, ऑफलाइन नोंदणीची सुविधा, पीक विम्याच्या तक्रारींचं निराकरण आणि शेतरस्त्यांच्या कामांना प्राधान्य अशा निर्णयांमुळे दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. आता या उपाययोजनांची अंमलबजावणी किती प्रभावीपणे होते, याकडे शेतकऱ्यांचं लक्ष लागलं आहे.