Maratha Reservation Subcommittee: मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांमध्ये जात प्रमाणपत्र वाटपाची प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करून एकही अर्ज प्रलंबित राहणार नाही, यासाठी प्रशासनाने ‘झिरो पेंडन्सी’चे उद्दिष्ट ठेवावे, असे निर्देश मंत्री तथा मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी दिले. यासंदर्भात मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांतील प्रांताधिकारी आणि जात पडताळणी अधिकाऱ्यांसोबत अडीच तासांची सविस्तर बैठक घेण्यात आली. 10 सप्टेंबरपासून संपूर्ण मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांमध्ये विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले असून, प्राप्त झालेला एकही अर्ज निर्णयाविना शिल्लक राहू नये, या उद्देशाने काम करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
Reservation : OBC प्रवर्गात 3 जाती वाढल्या…राज्य सरकारचा मोठा निर्णय!
जात प्रमाणपत्र वाटपासाठी प्रशासनाने युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू केले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर आठही जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत प्रांताधिकारी आणि जात पडताळणी अधिकाऱ्यांचा बैठकीत समावेश करण्यात आला. छत्रपती संभाजीनगर येथील स्मार्ट सिटी कार्यालयात सकाळी 11 वाजता सुरू झालेली ही मॅरेथॉन बैठक अडीच तास चालली. बैठकीला मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, उद्योग व मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत आणि आमदार प्रसाद लाड उपस्थित होते.
जसे तुम्हाला समर्थक तसे आमच्या नेत्यांनाही समर्थक; मनोज जरांगे पाटलांच्या इशाऱ्यावर सामंतांचा पलटवार
कुणबी, मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता, सुलभता आणि गती आणण्याच्या सूचना बैठकीत देण्यात आल्या. प्रशासनाकडून सुरू असलेल्या कामाची अद्ययावत आकडेवारी दररोज प्रसारमाध्यमांद्वारे जनतेपर्यंत पोहोचवावी, तसेच नामंजूर झालेल्या अर्जांची कारणे स्पष्टपणे सार्वजनिक करावीत, असे निर्देश देण्यात आले. प्रलंबित प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार मनुष्यबळ वाढवून कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्यासही सांगण्यात आले.
एकनाथ शिंदे तुम्ही शहाणे व्हा, अन्यथा संपणार..मनोज जरांगे यांचा खुलेआम इशारा
प्रमाणपत्र देताना येणाऱ्या अडचणी आणि कार्यपद्धतीतील त्रुटींवर चर्चा करण्यासाठी ही उच्चस्तरीय बैठक घेण्यात आली. मुंबईहून ऑनलाईन पद्धतीने मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष मंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील बैठकीत सहभागी झाले.
स्मार्ट सिटी कार्यालयात मंत्री उदय सामंत, आमदार प्रसाद लाड, विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत, पोलीस महानिरीक्षक वीरेंद्र मिश्र, छत्रपती संभाजीनगरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा, जालना जिल्हाधिकारी अशिमा मित्तल, बीड जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन, छत्रपती संभाजीनगरचे पोलीस आयुक्त प्रवीण पवार, जालना पोलीस अधीक्षक तेगबीर सिंह संधू आणि सहआयुक्त मंजुषा मिसकर यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. परभणी, नांदेड, लातूर आणि धाराशीव जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी ऑनलाईन पद्धतीने बैठकीत सहभागी झाले.
कुणबी नोंदी नागरिकांना सहज उपलब्ध करून द्या
कुणबी नोंदींचे संगणकीकरण करून गावनिहाय आणि मंडळनिहाय याद्या नागरिकांच्या माहितीसाठी उपलब्ध करून देण्याच्या कामाचा डॉ. विखे पाटील यांनी आढावा घेतला. जिल्ह्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळांवर उपलब्ध असलेल्या या नोंदी नागरिकांना सहजपणे पाहता आणि शोधता याव्यात, यासाठी त्यांचे योग्य पद्धतीने प्रसिद्धीकरण करावे, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
Video : संयमाने घ्या म्हणजे धमकी देता काय?, तुमच्या नरडीचा घोट घेऊ, जरांगे पाटील आक्रमक
कुणबी नोंदी आढळलेल्या पात्र नागरिकांना जात प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करता यावा, यासाठी जिल्हा तसेच मंडळ स्तरावर 10 ते 17 सप्टेंबर या कालावधीत विशेष शिबिरे आयोजित करण्याचे निर्देश देण्यात आले. या शिबिरांच्या माध्यमातून गावागावांत जनजागृती करून नागरिकांना अर्ज करण्याची प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे आणि वंशावळीचे पुरावे याबाबत मार्गदर्शन करावे, असे त्यांनी सांगितले. प्रत्येक जिल्ह्यात नियुक्त केलेल्या समन्वय अधिकाऱ्यांनी या संपूर्ण प्रक्रियेचा नियमित आढावा घ्यावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
जुन्या अभिलेखांचे मराठी भाषांतर उपलब्ध करून द्या
मोडी, उर्दू तसेच इतर भाषांमधील जुन्या अभिलेखांचे मराठी भाषांतर करून या नोंदी ग्रामपंचायती आणि जिल्ह्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळांवर उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी सूचना मंत्री उदय सामंत यांनी केली. अर्जदारांना आवश्यक कागदपत्रे, वंशावळीचे पुरावे आणि अर्ज करण्याची पद्धत याबाबत महसूल कर्मचारी, तलाठी आणि ग्रामसेवकांनी आवश्यक मार्गदर्शन करावे, असेही त्यांनी सांगितले.
एसओपीबाबत अधिकाऱ्यांमध्ये संभ्रम राहू नये
हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे तयार करण्यात आलेल्या प्रमाणित कार्यपद्धतीबाबत (एसओपी) कनिष्ठ स्तरावरील अधिकाऱ्यांमध्ये कोणताही संभ्रम राहू नये, यासाठी संबंधित सूचना स्पष्टपणे सर्व अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचवाव्यात, असे मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले. कार्यपद्धतीची अंमलबजावणी करताना काही त्रुटी किंवा अडचणी आढळल्यास त्या स्पष्टपणे मांडून आवश्यक सुधारणा कराव्यात, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
प्रलंबित प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्याचे निर्देश
जात प्रमाणपत्र पडताळणीची प्रक्रिया निर्धारित मुदतीत पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याच्या सूचना बैठकीत देण्यात आल्या. अर्जदारांना अर्जाची प्रक्रिया, आवश्यक पुरावे तसेच निर्णयाची कारणे याबाबत स्पष्ट माहिती मिळेल, याची दक्षता घेण्यास सांगण्यात आले.
Video : जरांगेंचा उपयोग संपला, आता सरकारला त्यांना मारायचंय; राऊतांचा गंभीर आरोप
नामंजूर झालेल्या प्रकरणांमध्ये अपूर्ण कागदपत्रे किंवा आवश्यक वंशावळीचे पुरावे उपलब्ध नसणे यांसारखी कारणे स्पष्टपणे नमूद करून नागरिकांना त्याची माहिती द्यावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले. जालना, बीड आणि हिंगोली जिल्ह्यांतील प्रलंबित प्रकरणांबाबत झालेल्या प्रगतीचे यावेळी कौतुक करण्यात आले.
प्रशासनाच्या कामाची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवा
एसओपीची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आयुक्त, जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि जात पडताळणी समितीच्या प्रमुखांमध्ये प्रभावी समन्वय असणे आवश्यक असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.
सर्व जिल्ह्यांतील संबंधित अधिकाऱ्यांनी कुणबी नोंदी, प्राप्त अर्ज, वितरित केलेली प्रमाणपत्रे तसेच प्रलंबित प्रकरणांची अद्ययावत माहिती नियमितपणे प्रसारमाध्यमांना द्यावी. प्रशासनाकडून करण्यात येत असलेल्या कामाची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रांताधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषदा घ्याव्यात, अशा सूचनाही देण्यात आल्या.
“…तर जशास तसं उत्तर देऊ”; भरत गोगावलेंचा मनोज जरांगेंना थेट इशारा!
या बैठकीला विभागातील आठही जिल्ह्यांतील जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांचे अध्यक्ष, सदस्य, सदस्य सचिव तसेच उपविभागीय अधिकारी उपस्थित होते.