मराठवाड्यात यंदा पावसानं मोठी ओढ दिल्यानं (Drought) दुष्काळाची परिस्थिती अधिक गंभीर होत चालली आहे. 22 सप्टेंबरपर्यंत विभागात जून ते सप्टेंबर या कालावधीत 430.80 मिमी पाऊस झालाय. अपेक्षित 629.70 मिमीच्या तुलनेत हे प्रमाण केवळ 68.41% असून, पावसाची तूट 31.59% इतकी आहे. लातूरमध्ये सरासरीच्या तुलनेत सर्वाधिक 50.18% तूट नोंदली गेली आहे, तर बीडमध्ये प्रत्यक्ष पाऊस सर्वात कमी 331.30 मिमी झालाय. धाराशिवमध्ये 337.90 मिमी, लातूरमध्ये 351.70 मिमी, परभणीत 420.70 मिमी, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये 422.30 मिमी, जालन्यात 438.50 मिमी, हिंगोलीत 543.40 मिमी आणि नांदेडमध्ये 587.80 मिमी पाऊस झालाय.
पावसाच्या या मोठ्या खंडाचा फटका खरीप पिकांना बसलाय. यंदा मराठवाड्यात 47.69 लाख हेक्टरवर खरीप पेरणी झालीय. मात्र, दीर्घकाळ पाऊस न झाल्यानं उभ्या पिकांपैकी किमान 25% पिकांचं नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. सोयाबीनला सर्वाधिक फटका बसला असून अनेक भागांत पीक वाळलंय. कापूस, मका आणि तूर पिकांची वाढही खुंटलीय. पाच वर्षांची सरासरी पेरणी 49.72 लाख हेक्टर असताना यंदा 46.19 लाख हेक्टरवरच पेरणी झालीय. म्हणजेच सुमारे 3.5 लाख हेक्टर क्षेत्रात घट झालीय. मात्र, नुकसानीचा अंतिम आकडा पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतरच समोर येणार आहे.
दुष्काळ कधी जाहीर होणार?, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची अधिसूचनेबाबत मोठी घोषणा
दरम्यान, दुष्काळ जाहीर करण्याच्या प्रक्रियेतही अडथळा निर्माण झालाय. दुष्काळाच्या निकषांसाठी आवश्यक असलेली पिकांची हिरवाई आणि जमिनीतील आर्द्रतेची माहिती ‘महामदत’ पोर्टलवरून मिळते. मात्र हे पोर्टल बंद असल्यानं जिल्हास्तरावर आवश्यक माहिती उपलब्ध होत नाहीये. त्यामुळे पोर्टल सुरू झाल्याशिवाय दुष्काळाच्या प्रक्रियेतील पुढचा टप्पा पूर्ण करता येणार नसल्याचं जिल्हाधिकाऱ्यांनी कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांना सांगितल्याचं समोर आलंय. मराठवाड्यातील 76 पैकी 40 तालुक्यांत 20 ते 30 दिवसांचा पावसाचा खंड पडलाय. 511 महसूल मंडलांमध्येही अशीच परिस्थिती असून, 60 महसूल मंडलांत 30 दिवसांपेक्षा जास्त काळ पाऊस झालेला नाही.
उपग्रहाच्या आधारे पिकांची स्थिती आणि जमिनीतील ओलावा तपासल्यानंतरच दुष्काळाच्या पुढील निकषाची प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार 6 तालुक्यांत सरासरीच्या केवळ 25 ते 50% आणि 41 तालुक्यांत 50 ते 75% पाऊस झालाय. त्यामुळे अनेक भागांत पिकांची अवस्था गंभीर झालीय. दुसरीकडे, सध्याच्या NDRF निकषांनुसार कोरडवाहू शेतकऱ्यांना हेक्टरी ₹8,500 म्हणजेच प्रतिगुंठा ₹85 मदत मिळू शकते. मात्र 2016 पासून शेतीच्या उत्पादन खर्चात मोठी वाढ झाल्यानं या मदतीच्या रकमेत वाढ करण्याची मागणी होत आहे.