PepsiCo Consumer Court Case : अवघ्या 5 रुपयांच्या चिप्सच्या पाकिटामुळे (Company) जगातील मोठ्या कंपन्यांपैकी एक असलेल्या PepsiCo ला ग्राहक न्यायालयात दंड भरावा लागल्याची घटना समोर आली होती. जयपूरमधील एका सामान्य व्यावसायिकाने कंपनीच्या उत्पादनातील वजनाची तफावत लक्षात आणून देत थेट ग्राहक आयोगात तक्रार दाखल केली होती. या प्रकरणात आयोगाने ग्राहकाच्या बाजूने निकाल देत कंपनीला एकूण 8 हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले होते. 2020 मध्ये घडलेल्या या घटनेची त्यावेळी चांगलीच चर्चा झाली होती.
जयपूरमधील चंदरमन जालान हे जालान बिल्डिंग अँड हार्डवेअर स्टोअर्सचे मालक आहेत. नोव्हेंबर 2020 मध्ये त्यांनी मेट्रो कॅश अँड कॅरी इंडिया या दुकानातून काही वस्तू खरेदी केल्या होत्या. यामध्ये 5 रुपयांच्या Lay’s चिप्सच्या पाकिटाचाही समावेश होता. कंपनीच्या पाकिटावर 15 ग्रॅम चिप्स असल्याचा स्पष्ट उल्लेख होता. मात्र, पाकीट हातात घेतल्यानंतर त्यांना त्याचे वजन कमी असल्याचा संशय आला. त्यामुळे त्यांनी पाकिटातील चिप्सचे वजन तपासले असता केवळ 4 ग्रॅम चिप्स असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले.
कंपनीने पाकिटावर 15 ग्रॅम वजन नमूद केले असताना प्रत्यक्षात केवळ 4 ग्रॅम उत्पादन मिळाल्याने जालान यांनी या प्रकरणाची पडताळणी केली. ग्राहकांना जाहिरातीत आणि पाकिटावर दिलेल्या माहितीनुसार उत्पादन मिळत नसल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. त्यानंतर 2022 मध्ये त्यांनी जयपूरच्या ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे धाव घेतली. 5 रुपयांच्या पाकिटात तब्बल 11 ग्रॅम चिप्स कमी असल्याचे सांगत त्यांनी कंपनीविरोधात तक्रार दाखल केली. ग्राहकांची दिशाभूल आणि अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब केल्याचा मुद्दाही त्यांनी आयोगासमोर मांडला.
या प्रकरणात जालान यांनी PepsiCo सोबतच चिप्स विक्री करणाऱ्या मेट्रो कॅश अँड कॅरी इंडियालाही प्रतिवादी केले होते. सुनावणीदरम्यान मेट्रो कॅश अँड कॅरीच्या बाजूने आपण केवळ विक्रेते असून उत्पादनाच्या गुणवत्तेची आणि वजनाची जबाबदारी उत्पादक कंपनीची असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. आयोगाने हा युक्तिवाद मान्य करत विक्रेत्याला दिलासा दिला. दुसरीकडे, PepsiCo च्या वतीने सुनावणीसाठी कोणताही प्रतिनिधी उपस्थित राहिला नाही. त्यामुळे आयोगाने उपलब्ध कागदपत्रे आणि पुराव्यांच्या आधारे प्रकरणाचा निकाल दिला.
अखेर ग्राहक आयोगाने चंदरमन जालान यांच्या बाजूने निर्णय देत PepsiCo ला एकूण 8 हजार रुपये भरपाई देण्याचे आदेश दिले. यामध्ये चिप्सच्या पाकिटाची किंमत म्हणून 5 रुपये परत करणे, मानसिक त्रासापोटी 5 हजार रुपये नुकसानभरपाई आणि खटल्याचा खर्च म्हणून 3 हजार रुपये देण्याचे निर्देश होते. म्हणजेच केवळ 5 रुपयांच्या पाकिटात वजनापेक्षा कमी चिप्स दिल्याचा प्रकार कंपनीला 8 हजार रुपयांना पडला. ग्राहकाने उत्पादनातील त्रुटी लक्षात घेऊन केलेल्या तक्रारीची दखल ग्राहक आयोगाने घेतल्याने या निकालाची मोठी चर्चा झाली होती.
