मुंबई : चाकण (Chakan) आणि हिंजवडीतील (Hinjewadi) रस्त्यांची सुविधा, वाहतूक कोडींवर सरकारवर टीका होत होती. येथील कंपन्यांनी दुसऱ्या राज्यात जाण्याचा इशारा दिला होता. त्यानंतर आता सरकारने पायाभूत सुविधांसाठी विकास आराखड्यास तत्वत: मंजुरी दिलीय. चाकणमधील रस्ते, पायाभूत सुविधा, वाहतूक व्यवस्थापन, पावसाळी पाणी निचरा व्यवस्थापन आदींच्या सुधारणेसाठी 1 हजार 400 कोटी रुपयांच्या आराखड्यास तसेच हिंजवडीतील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी प्रस्तावित 426 कोटी रुपयांच्या आराखड्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी तत्वतः मंजुरी दिलीय. ( 1400-crore-plan-for-chakan-roads-drainage 426-crore-for-hinjewadi-traffic)
मोठी बातमी! डॉ. नीलम गोऱ्हेंच्या बंगल्यात पहाटे घुसखोरी; बॅगेतील वस्तूंमुळं प्रकरणाला वेगळं वळण
सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या बैठकीत या आराखड्याचे सादरीकरण करण्यात आले. यावेळी नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह विविध विभागांचे सचिव उपस्थित होते. पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी आराखड्याचे सादरीकरण केले. चाकण आणि हिंजवडीतील प्रकल्पांची कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी डिसेंबरपासून कामे सुरू करण्याचे नियोजन करण्यात आले असून पुढील पावसाळ्यापूर्वी चाकणमधील वाहतूक आणि पाणी निचऱ्याच्या समस्यांमध्ये लक्षणीय सुधारणा करण्यात येणार असल्याचे डुडी यांनी यावेळी सांगितले.
विविध विभागांच्या समन्वयातून कामे पूर्ण करण्याचे नियोजन
चाकणमधील पायाभूत सुविधा विकासासाठी एमआयडीसी, पीएमआरडीए, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद आणि अन्य संबंधित यंत्रणांना एकत्रितपणे काम करावे. रस्ते, पावसाळी निचरा, वाहतूक व्यवस्थापन आणि सार्वजनिक सुविधांच्या कामांसाठी विविध विभागांच्या निधीचा आणि यंत्रणांचा समन्वय साधावा असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
चाकणमधील पावसाळी पाणी निचऱ्याचा प्रश्न सोडविणार
चाकण औद्योगिक परिसरात पावसाळ्यात पाणी साचण्याची समस्या गंभीर बनली आहे. परिसरातील सुमारे 78 किलोमीटर लांबीच्या नैसर्गिक नाल्यांवर अतिक्रमणे झाल्यामुळे पाण्याचा प्रवाह अडत असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे औद्योगिक कंपन्यांमध्ये पाणी शिरणे, वाहतूक विस्कळित होणे आणि काही वेळा कंपन्यांचे कामकाज बंद ठेवण्याची वेळ येत आहे.या समस्येवर उपाय म्हणून नैसर्गिक नाले मोकळे करणे, रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूंना पावसाच्या पाण्याच्या निचऱ्याची व्यवस्था उभारणे, कल्व्हर्ट आणि पुलांची क्षमता वाढविणे तसेच आवश्यक ठिकाणी पाणी साठविण्याची व्यवस्था उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. सिंचन विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणाच्या आधारे नाल्यांचे मार्ग निश्चित करण्यात आले आहेत.
नाल्यांवरील अतिक्रमणे हटविण्याची सुमारे 70 ते 80 टक्के कार्यवाही पूर्ण झाली आहे. उर्वरित अडथळे टप्प्याटप्प्याने दूर करण्यात येणार आहेत. काही ठिकाणी संबंधित बांधकामे हटविणे, तर काही ठिकाणी नैसर्गिक नाल्यांसाठी जागा उपलब्ध करून घेणे आवश्यक आहे. जून 2027 पर्यंत नैसर्गिक नाले मोकळे करून पाणी निचऱ्याची व्यवस्था पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यासोबतच सुमारे 38 किलोमीटर लांबीची रस्त्यालगतची पावसाळी गटार व्यवस्था उभारण्याचे नियोजन असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
75 किलोमीटर रस्त्यांचे प्राधान्याने सुधारणा काम
चाकण औद्योगिक परिसरातील एकूण 498 किलोमीटर रस्त्यांच्या जाळ्याचा अभ्यास करण्यात आला आहे. वाहतुकीची घनता, औद्योगिक महत्व, मालवाहतुकीची वर्दळ, रस्त्यांची स्थिती, पाणी साचण्याची समस्या, सुरक्षितता आणि जोडणी या निकषांवर रस्त्यांची निवड करण्यात आली आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात सुमारे 75 किलोमीटर रस्त्यांची सुधारणा करण्यात येणार आहे. या रस्त्यांवर पादचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र मार्ग, पावसाच्या पाण्याचा निचरा, वाहतुकीसाठी आवश्यक सुविधा आणि रस्त्यांची सुरक्षितता यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. उपलब्ध रस्ते हक्काच्या जागेचा योग्य वापर करून कामे करण्यात येणार असून, या टप्प्यात भूसंपादनाची आवश्यकता भासणार नाही. रस्त्यांमध्ये असलेली अतिक्रमणे हटवून उपलब्ध जागेचा अधिकाधिक वापर करण्याचे नियोजन आहे. याशिवाय रस्त्यांखाली विविध सेवा वाहिन्यांसाठी स्वतंत्र जागेची तरतूद करण्याचाही प्रस्ताव आहे.
पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी स्वतंत्र मार्ग
चाकण औद्योगिक परिसरात कामगारांची मोठ्या प्रमाणावर ये-जा होते. मात्र, अनेक रस्त्यांवर पादचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र मार्ग आणि सुरक्षित रस्ता ओलांडण्याची व्यवस्था नसल्याने अपघातांचा धोका असल्याचे सर्वेक्षणात दिसून आले आहे. विशेषतः कामगारांची पाळी सुटल्यानंतर मोठ्या संख्येने कामगार रस्त्यावरून चालत असल्याने अपघात घडत असल्याचे आढळले आहे. या पार्श्वभूमीवर निवडलेल्या रस्त्यांवर पादचारी मार्ग, सुरक्षित रस्ता ओलांडण्याची व्यवस्था आणि वाहतूक नियंत्रणाच्या उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. राष्ट्रीय महामार्गावरील उड्डाणमार्गाच्या कामातही पादचाऱ्यांसाठी आवश्यक सुविधा समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव आहे.
वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी बससेवा आणि चौकांचे नियोजन
चाकणमध्ये पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरातून मोठ्या संख्येने कामगार आणि नागरिक येतात. त्यामुळे खासगी वाहनांची संख्या वाढून वाहतूक कोंडी निर्माण होते. या समस्येवर उपाय म्हणून वाहतुकीच्या आकडेवारीचा आणि बिग डेटाचा वापर करून सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे परिसरातून चाकणकडे जाणाऱ्या कामगारांसाठी मार्गनिहाय बससेवेचे नियोजन करण्यात आले आहे. यासाठी विविध ठिकाणांहून सुमारे 500 अतिरिक्त बसची आवश्यकता असून बससेवा वाढविल्यास खासगी वाहनांची संख्या कमी होऊन वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होईल, असा अंदाज आराखड्यात व्यक्त करण्यात आला आहे.
परिसरातील सहा महत्वाच्या चौकांची सुधारणा करण्याचे नियोजन आहे. चौकांचे शास्त्रीय पद्धतीने पुनर्रचनाकरण, वाहतुकीच्या प्रवाहानुसार वळणांची व्यवस्था आणि राष्ट्रीय महामार्गावरील अनधिकृत दुभाजकांची दुरुस्ती करून नियोजित ठिकाणीच यू-टर्नची सुविधा देण्याचे प्रस्तावित आहे. वाहतूक कोंडी आणि अपघात कमी करण्यासाठी चाकणमधील महत्वाच्या चौकांवर कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित वाहतूक सिग्नल यंत्रणा, कॅमेरे, रडार, वाहन क्रमांक ओळख प्रणाली आणि मध्यवर्ती नियंत्रण कक्ष उभारण्याचे नियोजन आहे.
पार्किंग, सुशोभीकरण आणि सार्वजनिक सुविधांवर भर
चाकण औद्योगिक परिसरात मोठ्या वाहनांसाठी पुरेशी पार्किंग व्यवस्था नसल्याने रस्त्यांवर वाहने उभी केली जातात. ही समस्या दूर करण्यासाठी एमआयडीसीने पाच ठिकाणी पार्किंगची व्यवस्था उपलब्ध करून दिली आहे. या पार्किंगचा वापर वाढविण्यासाठी धोरणात्मक व्यवस्था तयार करण्यात आली आहे. मोठ्या वाहनांना रस्त्यांऐवजी पार्किंगमध्ये जागा उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे. रस्त्यांच्या दुभाजकांचे सुशोभीकरण आणि देखभाल खासगी संस्थांच्या सहभागातून करण्याचा प्रस्ताव आहे. रस्त्यांच्या कडेला असलेल्या औद्योगिक आस्थापनांच्या सहभागातून परिसराचे सुशोभीकरण, सार्वजनिक शौचालये आणि बस थांबे उभारणे आदी कामे करण्याचाही प्रस्ताव या आराखड्यात मांडण्यात आला आहे.
पाणीपुरवठा, वीज आणि घनकचरा व्यवस्थापन
चाकण औद्योगिक परिसरातील पाणीपुरवठा योजनेचे काम 2027 मध्ये पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. सध्या चाकण इंडस्ट्री असोसिएशनमार्फत सुरू असलेली पाणीपुरवठा योजना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे (एमजीपी) सोपविण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला.
वीजपुरवठ्याच्या बाबतीत अल्पकालीन तूट भरून काढण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. एमआयडीसीने आवश्यक जागा उपलब्ध करून दिली आहे. 100 एमव्हीए क्षमतेच्या वीज उपकेंद्राचे काम डिसेंबरमध्ये सुरू करण्याचे नियोजन आहे. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर वीजपुरवठ्याशी संबंधित अडचणी कमी होण्याची अपेक्षा आहे. घनकचरा व्यवस्थापनासाठी केंद्रीकृत प्रक्रिया केंद्र उभारण्यात येणार आहे. 14 गावे आणि दोन नगर परिषदांमधील कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी निविदा तयार करण्यात आल्या आहेत. पीएमआरडीएच्या माध्यमातून ही व्यवस्था उभारून कचरा संकलन आणि प्रक्रिया शुल्काच्या आधारे व्यवस्थापन करण्याचे नियोजन आहे. पुढील आठ ते दहा महिन्यांत ही व्यवस्था कार्यान्वित करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित वाहतूक नियंत्रण
चाकण, तळेगाव आणि हिंजवडी परिसरातील वाहतूक व्यवस्थापनासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित अंमलबजावणी यंत्रणा उभारण्याचे नियोजन आहे. वाहतूक पोलिसांसोबत समन्वय साधून कमांड अँड कंट्रोल सेंटरच्या माध्यमातून वाहतुकीचे नियंत्रण आणि नियमभंगावर कारवाई करण्यात येणार आहे. सीसीटीव्ही आणि इंटेलिजंट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टीम (आयटीएमएस) प्रकल्पालाही मंजुरी देण्यात आल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. वाहतूक व्यवस्थापनासाठी महाराष्ट्र सुरक्षा दलाचे जवान उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन असून, चाकण परिसरासाठी एक ऑक्टोबरपासून 100 जवान उपलब्ध होणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
हिंजवडीसाठी 426 कोटींचा आराखडा
हिंजवडीतील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी 426 कोटी रुपयांचा स्वतंत्र आराखडा तयार करण्यात आला आहे. हिंजवडीतील वीजपुरवठ्याच्या अडचणी दूर करण्यासाठी सहा एकर जागा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. तसेच वाहतूक आणि अन्य व्यवस्थापनासाठी महाराष्ट्र सुरक्षा दलाचे 100 जवान उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. हिंजवडी परिसरातील कचरा व्यवस्थापनासाठीही पिंपरी-चिंचवड महापालिका किंवा पुणे महापालिकेच्या माध्यमातून कचरा संकलन सुरू करण्यात येणार आहे.