Sharad Pawar’s letter to Chief Minister Fadnavis : राज्यात पावसाने मोठा खंड दिल्याने अनेक भागांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पाण्याअभावी खरीप हंगामातील पिकांना मोठा फटका बसत असून शेतकरी आणि शेतमजुरांसोबतच पशुधनाचाही प्रश्न गंभीर होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष आणि माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून राज्य सरकारकडे नऊ प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. सोयाबीन, कापूस, बाजरी, मका, तूर, मूग आणि उडीद यांसारख्या पिकांना पावसाअभावी फटका बसल्याचा मुद्दा पवारांनी उपस्थित केला आहे.
परिस्थितीचं गांभीर्य लक्षात घेऊन सरकारने औपचारिक निकषांची प्रतीक्षा न करता गंभीर परिस्थिती असलेल्या तालुक्यांना तातडीने दुष्काळसदृश घोषित करावं आणि त्या भागांमध्ये दुष्काळी सवलती लागू कराव्यात, अशी त्यांची पहिली प्रमुख मागणी आहे. शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देण्यासाठी हेक्टरी किमान 50 हजार रुपयांची मदत जाहीर करावी, तर संकटात सापडलेल्या शेतमजूर कुटुंबांना प्रत्येकी 25 हजार रुपयांची विशेष मदत द्यावी, अशी मागणीही शरद पवारांनी केली आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जाचा मुद्दाही त्यांनी पत्रातून उपस्थित केला आहे.
आर्थिक संकटातील शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी योजनेची तातडीने अंमलबजावणी करून नवीन पीककर्ज उपलब्ध करून द्यावं. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मिळणारं प्रोत्साहनपर अनुदान 50 हजारांवरून एक लाख रुपये करावं आणि 2025-26 मध्ये पीककर्ज घेऊन यंदा थकीत झालेल्या शेतकऱ्यांचाही कर्जमाफीमध्ये समावेश करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. पीकविम्याबाबतही शरद पवारांनी सरकारचं लक्ष वेधलं आहे. एक रुपयातील पीकविमा योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करून पूर्वी वगळण्यात आलेले शेतकरीहिताचे ट्रिगर पुन्हा लागू करावेत.
SSC-HSC Exam 2027 दहावी-बारावीच्या परीक्षांच्या तारखा जाहीर; जानेवारीपासून प्रात्यक्षिक परीक्षा
त्यासोबत गेल्या वर्षीच्या अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी जाहीर केलेली हेक्टरी 17 हजार रुपयांची पीकविमा मदत तातडीने वितरित करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. दुष्काळसदृश परिस्थिती असलेल्या भागांमध्ये रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून विशेष कामं सुरू करावीत. शेती आणि जलसंधारणाशी संबंधित कामांना प्राधान्य द्यावं, तर पाण्याअभावी फळबागांचं नुकसान होऊ नये यासाठी टँकरची व्यवस्था करावी, असंही पवारांनी म्हटलं आहे. पिण्याच्या पाण्याची टंचाई असलेल्या गावांचं तातडीने सर्वेक्षण करून आवश्यक त्या ठिकाणी सरकारी टँकर सुरू करावेत.
जनावरांसाठी चारा छावण्या, पिण्याचं पाणी आणि आवश्यक पशुवैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशीही मागणी आहे. दुष्काळी भागातील वीजपुरवठ्याच्या समस्येकडेही पवारांनी लक्ष वेधलं आहे. लोडशेडिंग आणि नादुरुस्त विद्युत रोहित्रांमुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणखी वाढू नयेत यासाठी ऊर्जा विभागाने विशेष मोहीम राबवून रोहित्रांच्या दुरुस्तीची कामं वेळेत पूर्ण करावीत, असं त्यांनी म्हटलं आहे. यासोबतच प्रत्येक जिल्ह्यातील पर्जन्यमान, पिकांची स्थिती, पाणीटंचाई, चाऱ्याची उपलब्धता आणि पशुधनाची परिस्थिती यावर दररोज लक्ष ठेवण्यासाठी राज्य आणि जिल्हास्तरावर स्वतंत्र नियंत्रण कक्ष सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
परतीच्या पावसाची चाहूल! महाराष्ट्रात पुढचे तीन दिवस कसं असेल हवामान? जाणून घ्या जिल्हानिहाय अंदाज
शरद पवारांनी विद्यार्थ्यांचाही मुद्दा उपस्थित केला आहे. दुष्काळसदृश परिस्थिती असलेल्या तालुक्यांतील शाळा, महाविद्यालये आणि इतर शैक्षणिक संस्थांमधील विद्यार्थ्यांना केवळ परीक्षा शुल्कात सवलत न देता त्यांचं संपूर्ण शैक्षणिक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय सरकारने घ्यावा, अशी त्यांची मागणी आहे. एकूणच दुष्काळ जाहीर करण्यापासून हेक्टरी 50 हजार रुपयांची मदत, शेतमजुरांना 25 हजार रुपये, कर्जमाफी, पीकविमा, रोजगार हमीची कामं, पाण्याचे टँकर, चारा छावण्या, वीजपुरवठा, नियंत्रण कक्ष आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्कमाफीपर्यंत विविध मुद्दे शरद पवारांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडले आहेत.
राज्यातील शेतकरी, शेतमजूर, पशुधन आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांवर निर्माण झालेल्या परिस्थितीचं गांभीर्य लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा शरद पवारांनी व्यक्त केली आहे.