Solapur District Bank Election: सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (Solapur DCC Bank) आगामी निवडणुकीची राजकीय तयारी सुरू झाली असून, अनेक आजी-माजी लोकप्रतिनिधींच्या उमेदवारीचा निर्णय आता कायदेशीर पेचामुळे अडकला आहे. बँकेतील नियमबाह्य कर्जवाटप आणि अनियमिततेच्या प्रकरणात सहकार विभागाने कलम 88 अंतर्गत तत्कालीन संचालक आणि अधिकाऱ्यांवर तब्बल 238 कोटी रुपयांचे दायित्व निश्चित केले आहे. त्यामुळे या कारवाईच्या कक्षेत आलेल्या माजी संचालकांना निवडणूक लढवता येणार की नाही, याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
238 कोटींच्या दायित्वामुळे उमेदवारीवर प्रश्नचिन्ह
बँकेतील 500 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक थकीत आणि नियमबाह्य कर्जवाटपाची चौकशी कलम 88 अंतर्गत करण्यात आली होती. या चौकशीनंतर तत्कालीन संचालक मंडळ आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर 238 कोटी रुपयांची आर्थिक जबाबदारी निश्चित करण्यात आली. या आदेशामुळे संबंधित माजी संचालकांच्या निवडणूक लढवण्याच्या पात्रतेवरच प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
अश्विनी पौळ यांच्या तिसऱ्या मुलीचाही उपचारादरम्यान मृत्यू; आईसह तिन्ही मुलांचा दुर्दैवी अंत
सहकार मंत्र्यांकडील सुनावणी रद्द
या कारवाई विरोधात स्थगिती मिळवण्यासाठी संबंधित माजी संचालकांनी सहकार मंत्र्यांकडे अपील केले आहे. सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्यासमोर 12 ऑगस्ट रोजी या प्रकरणाची सुनावणी होणार होती. मात्र, ही सुनावणी अचानक पुढे ढकलण्यात आल्याने राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे. स्थगिती मिळते की नाही, यावर अनेक दिग्गजांच्या निवडणुकीतील सहभागाचे गणित ठरणार आहे.
जुन्या नेत्यांचा ‘प्लान बी’ तयार
कायदेशीर अडथळा कायम राहण्याची शक्यता लक्षात घेऊन काही माजी संचालकांनी पर्यायी तयारी सुरू केली आहे. स्थगिती मिळाल्यास स्वतः निवडणूक लढवण्याचा त्यांचा प्रयत्न असेल. मात्र, उमेदवारीवर कायदेशीर आक्षेप कायम राहिल्यास मुलगा किंवा पुतण्याला निवडणुकीच्या मैदानात उतरवण्याची रणनीती आखण्यात आली आहे. त्यासाठी संबंधित मतदारसंघांत ठराव दाखल करण्याची प्रक्रियाही सुरू असल्याचे समजते.
भाषणात धनंजय महाडिकांची ‘स्लीप ऑफ टंग’; पक्षाचा अन् मुलाच्या पदाचा पडला विसर!
फडणवीसांच्या भेटीनंतर राजकीय चर्चांना उधाण
या संपूर्ण पेचातून मार्ग काढण्यासाठी जिल्ह्यातील काही प्रभावशाली माजी संचालकांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतल्याची माहिती आहे. बँकेच्या राजकारणात पुन्हा सक्रिय होण्याची इच्छा या नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे व्यक्त केल्याची चर्चा आहे.
पुणेकरांनी अनुभवला पुनीत बालन ग्रुपच्या संयुक्त डीजेमुक्त दहीहंडीचा थरार; तरुणाईचा जनसागर उसळला
दरम्यान, फडणवीस यांनी संबंधित नेत्यांना राजकारणात पुन्हा न अडकता कुटुंबातील नव्या पिढीला संधी देण्याचा सल्ला दिल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. मात्र, या चर्चेला अद्याप अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही.
स्थगिती मिळणार की जुन्या नेत्यांना बसणार धक्का?
या प्रकरणातील पुढील निर्णयावर सोलापूर जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीचे राजकीय गणित मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. संबंधित नेत्यांना स्थगिती मिळाल्यास अनेक अनुभवी माजी संचालक पुन्हा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरू शकतात. दुसरीकडे, स्थगिती न मिळाल्यास त्यांच्या कुटुंबातील नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळण्याची शक्यता आहे.
अशा परिस्थितीत भाजपचे आमदार राजेंद्र राऊत, आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांच्यासह जिल्ह्यातील इतर नेत्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. जुन्या आणि नव्या नेतृत्वातील संघर्षामुळे बँकेच्या सत्ताकारणातही मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे.
प्रशासकीय पातळीवरही नव्या नेतृत्वाचे आव्हान
जिल्हा बँकेत गेल्या काही काळात प्रशासकीय पातळीवरही बदल झाले आहेत. अनुभवी विभागप्रमुख आणि कर्मचारी मोठ्या प्रमाणावर निवृत्त झाले असून, सध्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि विविध विभागांतील नवीन अधिकारी जबाबदारी सांभाळत आहेत.
निवडणुकीतही नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळाल्यास बँकेच्या राजकीय आणि प्रशासकीय व्यवस्थेत एकाचवेळी पिढीबदल पाहायला मिळू शकतो. मात्र, सहकार क्षेत्रातील अनुभव, बँकेचे आर्थिक व्यवस्थापन आणि कर्जविषयक गुंतागुंत हाताळणे हे नव्या संचालकांसमोर मोठे आव्हान असेल.
एकूणच, 238 कोटींच्या दायित्वाच्या कारवाईमुळे सोलापूर जिल्हा बँकेची निवडणूक केवळ राजकीय लढत न राहता कायदेशीर आणि कौटुंबिक राजकारणाचीही कसोटी ठरणार आहे. माजी संचालकांना दिलासा मिळतो की नव्या पिढीला मैदान मोकळे होते, याचे उत्तर आगामी निर्णयांमधून स्पष्ट होणार आहे.