Maharashtra Sugar Workers Strike: अहिल्यानगर: महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार महासंघ आणि महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळ या दोन्ही राज्यव्यापी मान्यताप्राप्त व प्रातिनिधिक संघटनांनी राज्यातील साखर व जोडधंद्यातील कामगारांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी दि. २२ ऑक्टोबर २०२६ पासून बेमुदत संप पुकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. मागण्यांची अंमलबजावणी न झाल्यास २२ ऑक्टोबर रोजी पहिल्या पाळीपासून महाराष्ट्रातील साखर व जोडधंद्यातील कामगार-कर्मचारी काम बंद आंदोलनात सहभागी होणार असल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष कॉम्रेड पी.के. मुडे व सरचिटणीस कॉम्रेड आनंद वायकर यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदनाद्वारे स्पष्ट केले आहे.
MPSC विद्यार्थी आंदोलकांना मोठा धक्का! परवानगी नाकारत तात्काळ जागा खाली करण्याचा पोलिसांचा आदेश
साखर उद्योगातील कामगारांच्या वेतनवाढीसंदर्भात महाराष्ट्र शासनाने नियुक्त केलेल्या त्रिपक्ष समितीच्या शिफारशींच्या अनुषंगाने मालक प्रतिनिधी आणि कामगार प्रतिनिधी यांच्यात दि. २३ जुलै २०२५ रोजी करार करण्यात आला होता. या कराराची अंमलबजावणी करण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा, खाणीकर्म विभागाने शासन निर्णय क्र. ससाका-२०२४/प्र.क्र./४९/काम-३, मंत्रालय, मुंबई यांच्या माध्यमातून दि. २४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी परिपत्रक प्रसिद्ध केले होते.
त्यानुसार राज्यातील अनेक साखर कारखान्यांनी सदर कराराची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. महाराष्ट्र शासन आणि साखर कामगार संघटनांमध्ये त्रिपक्ष समितीमार्फत दि. १ एप्रिल २०२४ ते दि. ३१ मार्च २०२९ अखेरचा करार अस्तित्वात असून, हा करार महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध अधिनियम १९४६ अन्वये करण्यात आलेला असल्याचे संघटनांनी म्हटले आहे.
35 रुपयांपासून कोट्यवधींच्या संपत्तीपर्यंत; नाना पाटेकरांनी कसं उभं केलं साम्राज्य ?
महाराष्ट्रातील साखर कामगार तसेच जोडधंद्यातील कामगारांच्या हक्कांशी संबंधित महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध अधिनियम १९४६ अर्थात बीआयआर कायदा शासनाने रद्द केला आहे. त्यामुळे साखर व जोडधंद्यात कार्यरत असलेल्या सुमारे दोन ते अडीच लाख कामगारांना न्याय्य हक्कांपासून वंचित राहावे लागण्याची शक्यता असल्याने कामगारांमध्ये मोठा असंतोष निर्माण झाला असल्याचे संघटनांनी म्हटले आहे.
राज्यातील साखर कामगारांचे एक हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक थकीत वेतन असल्याचा दावा संघटनांनी केला आहे. त्याचबरोबर अनेक साखर कारखाने अनेक वर्षांपासून बंद अथवा आजारी अवस्थेत आहेत. या कारखान्यांमधील कामगारांच्या रोजीरोटीचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. साखर कारखान्यांमध्ये रोजंदारी व कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या कामगारांना कारखान्याच्या सेवेत सामावून घेऊन त्यांना वेतनश्रेणी लागू करावी, अशीही प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे.
या मागण्यांसंदर्भातील मसुदा पत्र दि. २४ ऑगस्ट २०२६ रोजी मुख्यमंत्री, सहकार मंत्री, कामगार मंत्री, महाराष्ट्र राज्य साखर कारखाना संघाचे अध्यक्ष व कार्यकारी संचालक तसेच राज्याचे कामगार आयुक्त यांना देण्यात आल्याचे संघटनांनी सांगितले. शासनाने दि. २२ जुलै २०२६ रोजी महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध अधिनियम १९४६ अर्थात बीआयआर कायदा रद्द करण्याबाबत अध्यादेश काढला. या निर्णयाच्या विरोधात महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळ आणि महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार महासंघ या दोन्ही मान्यताप्राप्त संघटनांनी लोकशाही मार्गाने मोर्चा काढून आपला विरोध नोंदविला आहे.
तसेच बीआयआर कायदा रद्द करण्याच्या निर्णयाबाबत संबंधित वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, सहाय्यक कामगार आयुक्त आणि कामगार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष भेटून मागण्यांचा पाठपुरावा केला. मात्र, आजअखेर या मागण्यांची कोणतीही दखल घेण्यात आलेली नसल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे.
Amazon Great Indian Festival Sale : iPhone 16 तब्बल 18 हजारांनी स्वस्त; जाणून घ्या भन्नाट ऑफर
या आहेत प्रमुख मागण्या
बीआयआर कायदा पूर्ववत करा : महाराष्ट्र शासनाने जुलै २०२६ मध्ये महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध अधिनियम १९४६ हा कायदा अधिसूचनेद्वारे रद्द केला आहे. हा कायदा साखर उद्योगाशी संबंधित असल्याने तो पूर्ववत सुरू करून त्याची अंमलबजावणी कायम ठेवावी.
थकीत वेतन द्यावे : महाराष्ट्रातील साखर कामगारांचे प्रलंबित असलेले थकीत वेतन तातडीने अदा करण्यात यावे.
बंद व आजारी कारखाने सुरू करावेत : बंद व आजारी साखर कारखाने सुरू करून तेथील कामगारांचे पुनर्वसन करण्यात यावे.
रोजंदारी व कंत्राटी कामगारांना सेवेत सामावून घ्यावे : साखर उद्योगात रोजंदारी व कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या कामगारांना कारखान्याच्या सेवेत सामावून घेऊन त्यांना नियमानुसार वेतनश्रेणी लागू करावी.
साखरेच्या किमान विक्री दरात वाढ करावी : साखर कारखान्यांना उर्जितावस्था प्राप्त होण्यासाठी साखरेच्या किमान विक्री दरात (एम.एस.पी.) वाढ करण्यात यावी.
शेतकरी कामगारांना कर्जमाफीचा लाभ द्यावा : आजारी, बंद आणि वेळेवर पगार न देणाऱ्या साखर कारखान्यांतील जे कामगार शेतकरी आहेत, त्यांचा महाराष्ट्र शासनाच्या सरसकट कर्जमाफी योजनेत समावेश करण्यात यावा.
सावंत कुटुंबातील वादावर पडदा; तानाजी आणि शिवाजीराव सावंतांचे अखेर मनोमीलन !
वरील मागण्यांची अंमलबजावणी न झाल्यास महाराष्ट्रातील साखर व जोडधंद्यातील कामगार-कर्मचारी दि. २२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी पहिल्या पाळीपासून बेमुदत काम बंद करून संपावर जाणार आहेत. या संपामध्ये राज्यातील साखर व जोडधंद्यातील सर्व कामगार-कर्मचारी सहभागी होणार असल्याचे दोन्ही संघटनांनी नोटीशीद्वारे स्पष्ट केले आहे.