Supreme Court comes down heavily on the Maharashtra government : फौजदारी खटल्यांमधील विलंब आणि जामीन अर्जांवरील राज्य सरकारच्या भूमिकेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारवर तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, जामीन अर्जांना जोरदार विरोध करणारे राज्य सरकार खटल्यांच्या सुनावणीला गती देण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलताना दिसत नाही. एवढेच नव्हे, तर परिस्थितीत सुधारणा झाली नाही तर सरकारला सार्वजनिकरित्या “उघड” करण्याचा इशाराही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
न्यायमूर्ती हसनुद्दीन अमानुल्ला आणि न्यायमूर्ती शील नागू यांच्या खंडपीठासमोर एका परदेशी नागरिकाने दाखल केलेल्या जामीन अर्जावर सुनावणी सुरू असताना ही गंभीर निरीक्षणे नोंदवण्यात आली. सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने महाराष्ट्रातील अनेक प्रकरणांमध्ये दिसून येणाऱ्या दिरंगाईबाबत चिंता व्यक्त केली. खंडपीठाने म्हटले की, महाराष्ट्रातून दररोज अशा प्रकारची प्रकरणे न्यायालयासमोर येत आहेत. राज्य सरकार जामीन अर्जांना तीव्र विरोध करते, परंतु खटल्यांची सुनावणी वेगाने पूर्ण होण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा कार्यरत असल्याचे दिसत नाही. अनेकदा न्यायालय जेव्हा अशा प्रकरणांचा सखोल आढावा घेते, तेव्हा पुरावेही कमकुवत असल्याचे समोर येते. त्यामुळे आरोपींना वर्षानुवर्षे तुरुंगात ठेवणे योग्य ठरत नसल्याचेही न्यायालयाने सूचित केले.
सदर प्रकरणातील आरोपीवर अपहरण आणि खुनाचा आरोप असून तो गेली चार वर्षे तुरुंगात आहे. आरोपीच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले की, त्याच्या खटल्याची सत्र न्यायालयात आतापर्यंत 86 वेळा सुनावणी झाली आहे. मात्र, या कालावधीत त्याला तब्बल 53 वेळा न्यायालयात हजरच करण्यात आले नाही. या बाबीची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. आरोपीला न्यायालयात वेळेवर हजर करण्यात आले नाही, ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याचे नमूद करत खंडपीठाने आरोपीच्या जलद सुनावणीच्या घटनात्मक हक्काचा पुनरुच्चार केला.
श्रीरामपूरमध्ये गुन्हेगारीचे सत्र सुरूच, जेवणाच्या वादातून हॉटेल मालकाची हत्या, तिघे आरोपी ताब्यात
न्यायालयाने सांगितले की, चार वर्षांच्या कालावधीत 34 साक्षीदारांपैकी केवळ दोन साक्षीदारांचीच साक्ष नोंदवण्यात आली आहे. ही स्थिती केवळ चिंताजनक नाही, तर न्यायप्रक्रियेच्या कार्यक्षमतेवरही प्रश्न निर्माण करणारी आहे. आम्हाला याची लाज वाटते, अशी तीव्र प्रतिक्रिया नोंदवत न्यायालयाने सांगितले की, अशा प्रकारचा विलंब हा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास कमी करणारा आहे. एखाद्या आरोपीला दोषी किंवा निर्दोष ठरवण्याची प्रक्रिया वर्षानुवर्षे रखडणे हे न्यायाच्या मूलभूत तत्त्वांनाच बाधा पोहोचवणारे असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
खंडपीठाने पुढे म्हटले की, जेव्हा राज्य सरकार एखाद्या आरोपीला जामीन देण्यास विरोध करते, तेव्हा खटल्याची सुनावणी जलद आणि सुरळीत पार पडेल याची जबाबदारीही राज्य सरकारचीच असते. मात्र प्रत्यक्षात ही जबाबदारी प्रभावीपणे पार पाडली जात नसल्याचे चित्र समोर येत आहे. महाराष्ट्र सरकारतर्फे उपस्थित वकिलांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, आता प्रत्येक सुनावणीच्या दिवशी सर्व आरोपींना सत्र न्यायालयात हजर करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. तसेच खटल्यांच्या सुनावणीतील अडथळे दूर करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनाही सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दोन दिवसांच्या विश्रांतीनंतर देशभरात पुन्हा मुसळधार होणार, हवामान विभागाने दिल्या महत्वाच्या सूचना
तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ या एका प्रकरणापुरते मर्यादित न राहता सर्व राज्यांनी खटल्यांच्या जलद निपटाऱ्यासाठी ठोस आणि परिणामकारक धोरण आखण्याची गरज व्यक्त केली. खंडपीठाने निर्देश देताना सांगितले की, अशा गंभीर गुन्ह्यांच्या खटल्यांमध्ये दर आठवड्याला किमान चार साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले गेले पाहिजेत. तसेच न्यायालयाच्या या आदेशाची नोंद संबंधित सत्र न्यायालयासमोर ठेवण्याचे निर्देशही देण्यात आले.
भविष्यात अशा प्रकारची दिरंगाई किंवा निष्क्रियता आढळल्यास न्यायालय आणखी कठोर भूमिका घेईल, असा स्पष्ट इशारा देत खंडपीठाने न्यायव्यवस्थेतील विलंब हा केवळ प्रशासकीय प्रश्न नसून नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांशी संबंधित विषय असल्याचे अधोरेखित केले.