Supreme Court Protest Guidelines : सार्वजनिक जागांवर कोणत्याही संघटनेला (CJI) अनिश्चित काळासाठी कब्जा करून आंदोलन करता येणार नाही, अशी महत्त्वाची टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. आंदोलनाचा अधिकार सर्वांना आहे; मात्र त्याचवेळी रोजगार, व्यवसाय आणि सामान्य नागरिकांच्या हिताचाही विचार करावा लागेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. आंदोलनासाठी निश्चित केलेल्या जागांवरही कालमर्यादा असावी, जेणेकरून इतर संघटनांनाही आपली भूमिका मांडण्याची संधी मिळेल, असे खंडपीठाने नमूद केले. सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले की, कोणालाही एका जागेवर कायमस्वरूपी कब्जा करता येणार नाही. शेतकरी, पत्रकार, मजूर आणि इतर संघटनांनी आंदोलन करायचे असल्यास त्यांच्यासाठीही जागा उपलब्ध असली पाहिजे.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर ऑक्टोबरमध्ये दिल्लीत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात झालेल्या आंदोलनाशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी झाली. आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी केलेली कारवाई, आंदोलकांना झालेली अटक, पाळत ठेवण्याचे आरोप तसेच आंदोलनामुळे सार्वजनिक जागा आणि व्यावसायिकांचे झालेले नुकसान, असे मुद्दे याचिकांमध्ये उपस्थित करण्यात आले होते. या सुनावणीदरम्यान आंदोलनाचा अधिकार आणि सार्वजनिक जीवनावर होणारे परिणाम यांच्यात समतोल राखण्याची गरज न्यायालयाने अधोरेखित केली.
वाढवण बंदराविरोधात आंदोलन चिघळलं; समुद्रात उतरून ग्रामस्थांचं जलसमाधी आंदोलन
दिल्लीतील व्यावसायिक संघटनांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. आंदोलनांमुळे राजधानीतील व्यापारावर गंभीर परिणाम झाला असून, सणासुदीच्या काळात दुकाने बंद राहिल्याने विक्रीत मोठी घट झाल्याचा दावा त्यांनी केला. या आंदोलनांमुळे व्यापाऱ्यांचे अंदाजे 2 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. सणासुदीच्या काळात व्यवसाय ठप्प झाल्यास व्यापाऱ्यांसह त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या कर्मचाऱ्यांनाही आर्थिक फटका बसतो, असे रोहतगी यांनी नमूद केले. त्यामुळे पुढील दोन महिन्यांसाठी आंदोलन आणि धरणे आंदोलनांवर बंदी घालण्याची विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली.
दिल्ली पोलिसांच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला. संबंधित संघटनेला जंतरमंतरवर आंदोलनासाठी केवळ एका दिवसाची परवानगी देण्यात आली होती, मात्र आंदोलकांनी तब्बल 17 दिवस ठिय्या दिल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच परवानगीशिवाय संसदेकडे मोर्चा काढण्यात आल्याचा दावाही त्यांनी केला. संसद हे देशाच्या सार्वभौमत्वाचे प्रतीक असल्याने परवानगीशिवाय संसद किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशेने मोर्चा काढता येणार नाही, असे मेहता यांनी स्पष्ट केले. बंद किंवा आंदोलनाची हाक देणाऱ्या संघटनेने त्यातून निर्माण होणाऱ्या परिणामांची जबाबदारीही स्वीकारली पाहिजे, असे त्यांनी न्यायालयात सांगितले.