The Chief Minister has taken a major decision : बीड जिल्ह्यातील ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीच्या हजारो ठेवीदारांसाठी मोठा दिलासादायक निर्णय समोर आला आहे. ठेवीदारांचे अडकलेले पैसे शक्य तितक्या लवकर परत मिळावेत यासाठी राज्य सरकारने कार्यवाहीला वेग देण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज विधान भवन, मुंबई येथे झालेल्या महत्वपूर्ण बैठकीत यासंदर्भात अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर ठेवीदारांचे पैसे अडकले असून, गेल्या अनेक वर्षांपासून ठेवीदार न्याय आणि त्यांच्या कष्टाच्या पैशांच्या परतीची वाट पाहत आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रशासनाला स्पष्ट निर्देश देत ठेवीदारांचे हित सर्वोच्च मानून कार्यवाही जलदगतीने पूर्ण करण्याचे आदेश दिले.
बैठकीत मुख्यमंत्री म्हणाले की, महाराष्ट्र गुंतवणूकदार हितसंरक्षण अर्थात एमपीआयडी कायद्यात आवश्यक सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव तातडीने तयार करण्यात यावा. सध्या या कायद्यांतर्गत मालमत्ता जप्ती, मूल्यांकन आणि लिलाव प्रक्रिया अत्यंत क्लिष्ट आणि वेळखाऊ असल्याने ठेवीदारांना न्याय मिळण्यास विलंब होतो. त्यामुळे या प्रक्रियेला अधिक सक्षम आणि गतिमान करण्याची आवशक्यता आहे.
शरद पवारांच्या पक्षात सर्व काही आलबेल नाही? 5 ते 6 खासदार अस्वस्थ असल्याचा पृथ्वीराज चव्हाणांचा दावा
मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र शासनाच्या अंमलबजावणी संचालनालय अर्थात ईडीच्या धर्तीवर राज्यात स्वतंत्र आणि प्रभावी यंत्रणा उभारण्याची गरजही व्यक्त केली. अशा यंत्रणेमुळे आर्थिक गैरव्यवहाराशी संबंधित प्रकरणांमध्ये मालमत्ता जप्ती आणि लिलावाची प्रक्रिया अधिक वेगाने राबवता येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. याशिवाय, संबंधित संस्था किंवा बँकेच्या मालमत्तांचे अचूक मूल्यांकन करण्याचे निर्देशही देण्यात आले. ज्या मालमत्तांची किंमत सर्वाधिक आहे, त्यांची प्रथम विक्री करून त्यातून मिळणारा निधी थेट आणि पारदर्शक पद्धतीने ठेवीदारांना वितरित करण्यात यावा, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
या प्रकरणातील कायदेशीर आणि तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी गृह विभागाने अंमलबजावणी संचालनालयासोबत संयुक्त बैठक घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या बैठकीत उपलब्ध कायदेशीर पर्याय, मालमत्ता जप्तीची प्रक्रिया आणि निधी वितरणाची कार्यपद्धती यावर सविस्तर चर्चा करून ठोस कृती आराखडा तयार केला जाणार आहे.
ज्ञानराधा मल्टीस्टेट प्रकरणामुळे आर्थिक फसवणुकीचा फटका बसलेल्या हजारो ठेवीदारांच्या आशा पुन्हा एकदा जागृत झाल्या आहेत. राज्य सरकारने या प्रकरणात सक्रिय भूमिका घेतल्यामुळे ठेवीदारांना त्यांच्या मेहनतीची रक्कम परत मिळण्याचा मार्ग आता अधिक सुकर होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, या बैठकीस मंत्री बाबासाहेब पाटील, राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, राज्यमंत्री योगेश कदम, आमदार सुरेश धस, आमदार प्रकाश सोळंके, आमदार विजयसिंह पंडित यांच्यासह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.