तुकाराम मुंढेंची तंबी : ‘दिशा अभ्यासक्रमा’ची सक्ती, अन्यथा शाळांचे अनुदान बंद !

Tukaram Mundhe:दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे ( IAS Tukaram Mundhe) हे धडाकेबाज निर्णय घेत आहेत. बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र घेणाऱ्या व्यक्तींचा प्रशासन शोध घेतल आहेत. त्यात आता राज्यातील बौद्धिक अक्षम (ऑटिस्टीक) विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात गुणवत्ता आणि एकसमानता आणण्यासाठी राज्य शासनाच्या दिव्यांग कल्याण विभागाने मोठा निर्णय घेतला आहे. विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी ‘दिशा अभ्याससक्रम’ आणि ‘दिशा पोर्टल’ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. त्यानुसार निकष पूर्ण न करणाऱ्या विशेष शाळांचे अनुदान थांबवले जाईल, असा थेट इशाराही दिलाय. Tukaram Mundhe’s warning: ‘Disha curriculum’ must be mandatory, otherwise special school grants will be stopped!

आरबीआयचा आसूड कारवाईचा आसूड; कोटक महिंद्र बँकेला ‘इतका’ दंड आकारला

राज्यात बौद्धिक अक्षम विद्यार्थ्यांसाठी कार्यरत असलेल्या शेकडो विशेष शाळांना शासनाकडून अनुदान दिले जाते. मात्र आजपर्यंत त्या शाळांमधील शिक्षणाची गुणवत्ता, अध्यापन पद्धती आणि विद्यार्थ्यांची प्रगती यावर प्रभावी देखरेख नव्हती. हीच त्रुटी दूर करण्यासाठी आता ‘दिशा’या विशेष अभ्यासक्रमाची सक्ती करण्यात आली आहे.

‘दिशा अभ्यासक्रम’ अंतर्गत काय बंधनकारक?
सर्व विशेष शाळांनी दिशा पोर्टलवर ऑनबोर्ड होणे, मुख्याध्यापक व शिक्षकांचे विशेष प्रशिक्षण, प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी वैयक्तिक शिक्षण आराखडा, वैयक्तिक थेरपी कार्यक्रम (ITP) तयार करणे, बहुसंवेदी अध्यापन पद्धतीचा अवलंब करणे, विद्यार्थ्यांचे नियमित मूल्यमापन व पुनरावलोकन करणे आहे.
दिशा अंमलबजावणी शाळांना प्रमाणपत्र मिळणार आहे. ‘दिशा अभ्यासक्रमा’ची प्रभावी अंमलबजावणी करणाऱ्या शाळांना ”दिशा अंमलबजावणी शाळा” म्हणून प्रमाणित केले जाणार आहे.

निकष पूर्ण करणाऱ्यांना शाळांना दणका बसणार
निकष पूर्ण न करणाऱ्या शाळांचे अनुदान बंद करणे, संस्थेचे नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द करणे, अशी कठोर कारवाई केली जाणार आहे.

विद्यार्थ्यांना दिशा अभ्यासक्रमाची पुस्तके
आर्थिक वर्ष 2026-27 पासून विद्यार्थ्यांना दिशा अभ्यासक्रमाची पुस्तके देण्यात येणार आहे. तर शिक्षकांसाठी पुस्तिका यांच्या मुद्रित प्रती उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. तसेच, सर्व विशेष शाळांचा ‘दिशा अभियाना’मध्ये सहभाग अनिवार्य करण्यात आला असून, वार्षिक दिशा कॅलेंडर राबविण्यावर भर देण्यात येणार आहे.

शाळा नूतनीकरणातही सक्ती
विशेष शाळांच्या नूतनीकरण प्रस्तावात‘दिशा अभियाना’ची अंमलबजावणी नमूद करणे आता बंधनकारक करण्यात आले. विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन वर्षातून दोन वेळा केले जाणार आहे. मध्य सत्र, अंतिम सत्र सविस्तर मूल्यांकन अहवाल थेट पालकांना दिला जाणार आहे.