Will paper leaks be curbed? : महाराष्ट्रातील विविध भरती परीक्षांमध्ये समोर आलेल्या पेपरफुटीच्या घटनांनंतर राज्य सरकारने मोठं पाऊल उचललं आहे. राज्यातील कर्मचारी भरती प्रक्रिया अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सात सदस्यीय समिती काम करणार असून यासंदर्भातील शासन निर्णयही जारी करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या अन्न व औषध प्रशासन विभागातील औषध निरीक्षक पदाच्या भरती प्रक्रियेत पेपरफुटीचा प्रकार समोर आल्यानंतर ही भरती प्रक्रिया रद्द करण्यात आली. त्यापूर्वी टीईटी परीक्षेलाही पेपरफुटीचा फटका बसला होता. वारंवार समोर येणाऱ्या अशा घटनांमुळे राज्यातील विद्यार्थी आणि स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या तरुणांमध्ये मोठा रोष निर्माण झाला होता. या पार्श्वभूमीवर सरकारने भरती परीक्षांच्या संपूर्ण कार्यपद्धतीचं पुनर्विलोकन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत राज्यातील वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी आणि तज्ज्ञांचा समावेश आहे. पोलीस महासंचालक सदानंद दाते, नाशिकचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम, इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंह, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव डॉ. एन. रामास्वामी, UPSCचे माजी सदस्य एअर मार्शल अजित शंकरराव भोसले आणि IIT मुंबईचे प्रा. श्यामप्रसाद करगड्डे यांचा या समितीत समावेश आहे. ही समिती राज्यातील विविध विभागांमार्फत घेतल्या जाणाऱ्या भरती परीक्षा, त्यांची सध्याची कार्यपद्धती आणि त्यातील त्रुटींचा सविस्तर अभ्यास करणार आहे.
तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर कॅन्सर झाला; संजय राऊतांना विषप्रयोगाचा संशय, टॉक्सिक टेस्ट’ करणार?
विद्यमान परीक्षा पद्धतीचं पुनर्विलोकन करून आवश्यक बदल सुचवण्याची जबाबदारीही समितीकडे असणार आहे. विशेषतः प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून तिची गोपनीयता राखणे, डिजिटल वितरण आणि परीक्षा केंद्रांवरील सुरक्षा व्यवस्था यांचा अभ्यास केला जाणार आहे. पेपरफुटी, तोतया उमेदवार, संगनमत आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करता येतील, याबाबत समिती सरकारला शिफारसी करणार आहे. समिती राज्यातील प्रत्येक महसुली विभागाला भेट देऊन विद्यार्थी आणि उमेदवारांशी संवाद साधणार आहे.
त्याचबरोबर शैक्षणिक संस्थांचे प्रतिनिधी आणि इतर संबंधित घटकांची मतं आणि सूचना जाणून घेतल्या जाणार आहेत. या चर्चेतून मिळालेल्या सूचनांचा विचार करून नव्या कार्यपद्धतीची शिफारस केली जाणार आहे. महाराष्ट्राबरोबरच इतर राज्यांमध्ये भरती परीक्षांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या उत्तम पद्धतींचाही अभ्यास केला जाणार आहे. आवश्यकता भासल्यास इतर देशांतील परीक्षा प्रणालींचाही आढावा घेण्यात येईल. या सर्व प्रक्रियेनंतर समिती राज्य सरकारला सर्वसमावेशक अंतिम अहवाल सादर करणार आहे. त्यामुळे या समितीच्या शिफारशींनंतर महाराष्ट्रातील सरकारी भरती परीक्षांच्या पद्धतीत महत्त्वाचे बदल होण्याची शक्यता आहे.