गृहकर्ज, वैयक्तिक कर्ज किंवा अन्य कोणतंही फ्लोटिंग-रेट कर्ज घेतलेल्या ग्राहकांसाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) महत्त्वाचा प्रस्ताव मांडला आहे. आरबीआयने ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया निर्देश, 2026’ चा मसुदा प्रसिद्ध केला असून, त्यानुसार बँका आणि इतर कर्जदात्यांना कर्जाचा विद्यमान बेंचमार्क नवीन प्रणालीमध्ये बदलण्यापूर्वी ग्राहकांची संमती घेणं बंधनकारक होऊ शकतं. बेंचमार्कच्या आधारे फ्लोटिंग-रेट कर्जावरील व्याजदर निश्चित केला जातो.
आरबीआयचा हा सध्या केवळ प्रस्ताव असून, त्याला अद्याप अंतिम मंजुरी मिळालेली नाही. प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास हे नियम 1 एप्रिल 2027 पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. जुन्या कर्जांना नवीन व्याजदर प्रणालीमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी एक-वेळ प्रक्रिया प्रस्तावित करण्यात आली असून, ही प्रक्रिया 1 एप्रिल 2029 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. मात्र, या प्रक्रियेत ग्राहकांची परवानगी आवश्यक असेल.
प्रत्येक गोष्टीवर ठीक आहे; म्हणणाऱ्यांच्या मनात नेमकं काय सुरू असतं? मानसशास्त्र काय सांगत
बेंचमार्क बदलताना ग्राहकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडू नये, यासाठी आरबीआयने काही महत्त्वाच्या अटी प्रस्तावित केल्या आहेत. बेंचमार्क बदलल्यानंतर तात्काळ ग्राहकाचा व्याजदर वाढवता येणार नाही. तसेच बेंचमार्क बदलण्यासाठी ग्राहकाकडून कोणतेही शुल्क आकारता येणार नाही. नवीन कर्ज प्रणालीमुळे ग्राहकाच्या कर्जावरील आर्थिक भार वाढणार नाही, याचीही काळजी घेण्याचे निर्देश प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.
फ्लोटिंग-रेट कर्जावरील अंतिम व्याजदर हा साधारणपणे बेंचमार्क आणि बँकेच्या स्प्रेडच्या आधारे ठरतो. त्यामुळे बेंचमार्कमध्ये बदल झाल्यास व्याजदर, परिणामी ईएमआय किंवा कर्ज फेडण्याचा कालावधी बदलू शकतो. आरबीआयच्या प्रस्तावानुसार, कर्ज मंजूर करताना बँकेने संबंधित कर्ज कोणत्या बेंचमार्कशी जोडलेले आहे, व्याजदर किती कालावधीनंतर रीसेट केला जाईल आणि रीसेटची तारीख काय आहे, याची स्पष्ट माहिती ग्राहकाला द्यावी लागेल. बहुतांश फ्लोटिंग-रेट कर्जांसाठी हा रीसेट कालावधी तीन महिन्यांपेक्षा अधिक नसावा, असेही प्रस्तावात नमूद आहे.
दरम्यान, कर्जाच्या अंतिम व्याजदरात बँकेच्या स्प्रेडचाही महत्त्वाचा वाटा असतो. आरबीआयने स्प्रेडमधील बदलांसाठीही नियम प्रस्तावित केले आहेत. ग्राहकाच्या क्रेडिट प्रोफाइलमध्ये बदल झाल्यास आणि बँकेने त्याचे सखोल जोखीम मूल्यांकन केल्यासच क्रेडिट रिस्क प्रीमियममध्ये बदल करता येईल. त्यामुळे या प्रस्तावाचा मुख्य उद्देश कर्जदारांना बेंचमार्क बदलाच्या प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि संरक्षण देणे हा आहे. मात्र, अंतिम नियम लागू होण्यापूर्वी आरबीआयच्या मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण होणे आवश्यक आहे.