Government Schemes : राष्ट्रीय स्तरावर अस्वच्छ काम करणाऱ्या सफाई कामगारांचे (cleaner)व त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबियांचे पुनर्वसन करण्यासाठी राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त व विकास महामंडळ(National Sanitation Personnel Finance and Development Corporation), या महामंडळाची स्थापना केली आहे. या योजनेंतर्गत 5 लाखांपर्यंत अर्थिक मदत (financial assistance)दिली जाते. ही मदत सफाई कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या पुनर्वसनासाठी राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त व विकास महामंडळाकडून केली जाते. जिल्ह्याच्या ठिकाणी ही योजना महात्मा फुले मागासवर्गविकास महामंडळातर्फे (Mahatma Phule Backward Class Development Corporation)राबविली जाते.
Share Market : नफेखोरीनंतर शेअर बाजारात मोठी घसरण; गुंतवणुकदारांचं तब्बल 1.29 लाख कोटींचं नुकसान
योजनेच्या प्रमुख अटी :
• किमान शैक्षणिक पात्रता आवश्यकता नाही.
• वयोमर्यादा – 18 ते 45 वर्षे
• लिंग पुरुष / महिला
• कार्यक्षेत्र ग्रामीण /शहरी
• कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न (ग्रामीण भागासाठी) आवश्यकता नाही.
• कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न (शहरी भागासाठी) आवश्यकता नाही.
Blood Group नुसार डाएट घ्या अन् नेहमी तंदुरूस्त राहा…
आवश्यक कागदपत्रे :
▪ विहित नमुन्यातील अर्ज
▪ जातीचा दाखला
▪ उत्पन्नाचा दाखला
▪ गतवर्षीची गुणपत्रिका
▪ पासपोर्ट फोटो
▪ निवडणूक ओळखपत्र / आधार कार्ड / पाणी पट्टी / वीज बिल / रेशन कार्ड / विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र / पारपत्र / राष्ट्रीयकृत बँक पासबुक
लाभाचे स्वरूप कसे असणार? :
– स्वच्छतेच्या कामासाठी उपयोगात येणारे वाहन व इतर साहित्य निर्मितीसाठी विशेष बाब म्हणून 10 लाखांपर्यंत कर्ज 8 टक्के व्याजदराने दिले जाते.
– प्रकल्पाच्या संपूर्ण रकमेपैकी 75 टक्के रक्कम राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त व विकास महामंडळ आणि 20 टक्के रक्कम महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाकडून देण्यात येते.
– योजनेंतर्गत आर्थिक मदतीची कमाल कर्जमर्यादा 5 लाख आहे.
• बँकेचा सहभाग व व्याजदर नाही. स्वतःचा सहभाग 5 टक्के, यंत्रणेचा सहभाग व व्याजदर 95 टक्के व व्याजदर 4 टक्के व 6 टक्के प्रमाणे (अनुदान 10 हजार रुपये) तारण यंत्रणेच्या नियमानुसार
• इ. एम. आय. यंत्रणेच्या नियमानुसार परतफेडीची सुरुवात 3 महिन्यानंतर किंवा व्यवसायानुसार परतफेडीचा कालावधी 60 महिने,
– राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त व विकास महामंडळच्या कर्जाची परतफेड वेळेत न केल्यास 2 टक्के दंडव्याज आकारला जातो.
– उमेदवाराचा स्वतःचा सहभाग 1 लाख प्रकल्प मर्यादेपर्यंत निरंक व त्यापुढे 5 टक्के असतो.
या ठिकाणी संपर्क साधावा :
▪ जिल्हा कार्यालय, महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ
(टीप : वरील योजनेच्या नियमात किंवा आणखी काही बाबींमध्ये बदल असू शकतात. वाचकांच्या माहितीकरिता सदर माहिती संकलित करण्यात आली आहे. तरी काही त्रुटी वाटल्यास वाचकांनी पुनश्च एकवार खात्री करून घ्यावी.)
