Download App

Government Schemes : दीनदयाल उपाध्याय स्वयम हॉस्टेल स्कॉलरशिप योजना आहे तरी काय?

राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय व कल्याण मंत्रालयाने ही विशेष योजना सुरु केली आहे. ही योजना एसटी/एससी/ अल्पसंख्याक आणि राज्यातील सर्वात मागासवर्गीयांना उच्च शिक्षणासाठी आर्थिक मदत करेल.

Government Schemes : राज्यात (Maharashtra)विविध ठिकाणी महाविद्यालय, उच्च महाविद्यालय, तंत्रनिकेतन, वैद्यकीय महाविद्यालय, अभियांत्रिकी महाविद्यालय(College of Engineering), आयटीआय (ITI)अल्पमुदतीचे कौशल्यावरील आधारित अभ्यासक्रम आदी अभ्यासक्रम करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी या वसतिगृहांची (Hostels)सोय केली जाते. (Deendayal Upadhyay Swayam Hostel Scholarship Scheme)

Ashvini Mahangade : सौंदर्य क्वीन, अश्विनीच्या नऊवारी साडीतील लुकने वेधले लक्ष

राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय व कल्याण मंत्रालयाने ही विशेष योजना सुरु केली आहे. ही योजना एसटी/एससी/ अल्पसंख्याक आणि राज्यातील सर्वात मागासवर्गीयांना उच्च शिक्षणासाठी आर्थिक मदत करेल. राज्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी ‘दीनदयाल उपाध्याय स्वयं योजना’चे फायदे दिले जातात. त्याअंतर्गत ज्या विद्यार्थ्यांना अभ्यासाची क्षमता असूनही उच्च शिक्षण मिळत नाही, अशा विद्यार्थ्यांना राज्य सरकार आर्थिक मदत दिली जाते.

पुढची दहा वर्ष शिंदेच मुख्यमंत्री हवे; दोन वर्ष पूर्ण होताच पिळगावकर-कोठारेंकडून स्तुतीसुमनं

आदिवासी विकास विभागासाठी अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी राज्यात एकूण 495 वसतीगृह मंजूर आहेत. त्यांची एकूण प्रवेश क्षमता 6170 एवढी आहे. त्यापैकी 491 शासकीय वसतीगृह म्हणून कार्यरत आहेत. 283 वसतीगृह मुलांची व 208 वसतीगृह ही मुलींची आहेत. या वसतिगृहांची विद्यार्थी क्षमता 58,495 एवढी आहे.

योजनेची उद्दिष्ट्य :
अनुसूचित जाती/जमाती/अल्पसंख्याक व मागासवर्गीयांना उच्च शिक्षणासाठी आर्थिक मदत देणे हे या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
उच्च शैक्षणिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. तसेच ग्रामीण भागातून आणि दुर्गम क्षेत्रातून तालुक्याच्या, जिल्ह्याच्या किंवा विभागीय मुख्यालयाच्या महानगरांच्या ठिकाणी हे ग्रामीण भागातील विद्यार्थी शिक्षणासाठी येतात.

– त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे त्यांना या ठिकाणी निवास, भोजन तसेच इतर खर्च हे परवडत नसल्याने त्यांना अशा सुविधा मोफत पुरवण्यासाठी या योजनेअंतर्गत शासकीय वसतीग्रहामध्ये प्रवेश दिला जातो.
– घराच्या आर्थिक परीस्थितीमुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांना त्यांचे उच्च शिक्षण सोडावे लागते. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने दिलेली आर्थिक मदत या विद्यार्थ्यांना पुढील अभ्यास पूर्ण करण्यास प्रवृत्त करणे आणि त्याचे जीवनमान उंचावणे.
– अनुसूचित जमातीच्या शासकीय वसतीगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना इयत्ता बारावीनंतर उच्च शिक्षणासाठी भोजन निवास आणि इतर खर्च म्हणजेच इतर शैक्षणिक साहित्यासाठी त्याच्या आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये थेट रक्कम पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयं योजनेंतर्गत वितरित केली जाते.

योजनेसाठी आवश्यक पात्रता
उमेदवार महाराष्ट्र राज्याचा कायम रहिवासी असावा.
तो अनुसूचित जाती /जमाती /ओबीएस जमाती आणि आदिवासी जमातीचा असावा.
बोर्डाने / विद्यापीठाने घेतलेल्या मागील परीक्षेत ६० टक्के गुण मिळणे आवश्यक.
अर्ज करणारा विद्यार्थी हा अनुसूचित जमातीचा असावा.
विद्यार्थ्यांनी अर्जासोबत जात पडताळणी पत्र सादर करणे आवश्यक.
विद्यार्थ्यानी स्वतःचा आधार क्रमांक संलग्न असलेले राष्ट्रीयकृत बँक खाते क्रमांक देणे बंधनकारक.
विद्यार्थ्याच्या पालकाचे वार्षिक उत्पन्न रुपये अडीच लाखांपेक्षा जास्त नसावे. तसेच केंद्र शासनामार्फत ज्या ज्या वेळी शिष्यवृत्तीसाठी उत्पादन मर्यादेत वाढ होईल, त्यानुसार या योजनेसाठी पालकांची वार्षिक उत्पादन मर्यादा लागू असेल.
या योजनेचा लाभ घेतल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी संबंधित शहरांमध्ये राहणे आवश्यक.
विद्यार्थ्याने ज्या शैक्षणिक संस्थेत प्रवेश घेतलेला आहे, त्याच शहराचा तो रहिवासी नसावा.

योजनेच्या लाभासाठी आवश्यक अटी :
अर्जदार विद्यार्थी हा बारावी नंतरचे उच्च शिक्षण घेणारा असावा.
निवड केलेल्या विद्यार्थ्याला त्याचा संपूर्ण अभ्यासक्रम पूर्ण होईपर्यंतच लाभ मिळेल.
केंद्र सरकारच्या पोस्ट मेट्रीक शिष्यवृत्तीकरता निश्चित केलेल्या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना सदर योजनेअंतर्गत लाभ देण्यात येईल. दोन वर्षापेक्षा कमी कालावधीच्या अभ्यासक्रमासाठी या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
विद्यार्थ्यांची निवड करताना गुणवत्तेनुसार निवड केली जाईल.
एका शाखेची पदवी किंवा पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी या योजनेचा लाभ घेतल्यानंतर पुन्हा इतर शाखेच्या पदवी किंवा पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यास या योजनेसाठी लाभ मिळणार नाही. तसेच प्रथम पदवी पूर्ण न करता दुसऱ्या पदवीसाठी प्रवेश मिळाल्यास सुद्धा लाभ घेता येणार नाही.
विद्यार्थ्याची संस्था आणि महाविद्यालयातील उपस्थिती ही 80 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक असणे बंधनकारक.
अखिल भारतीय तंत्रज्ञान परिषद, अखिल भारतीय वैद्यकीय परिषद, भारतीय फार्मसी परिषद, वास्तुकला परिषद, राज्यशासन किंवा तत्सम संस्था आदी मान्यताप्राप्त महाविद्यालय किंवा संस्थेमध्ये मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रमांसाठी विद्यार्थ्यास प्रवेश मिळालेला असावा. तरच त्याला या योजनेंतर्गत लाभ मिळेल.

आवश्यक कागदपत्रे :
आधार कार्ड
स्कूल मार्कशीट
जातीचे प्रमाणपत्र
पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्र
नॉन क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र
रहिवासी प्रमाणपत्र
जात पडताळणी प्रमाणपत्र
बोनाफाईड प्रमाणपत्र
खाते क्रमांक
आयएफएससी कोड
एनआयसीआर कोड
उत्पन्न प्रमाणपत्र

(टीप) : वरील योजनेच्या नियमात किंवा आणखी काही बाबींमध्ये बदल असू शकतात. वाचकांच्या माहितीकरिता सदर माहिती संकलित करण्यात आली आहे. तरी काही त्रुटी वाटल्यास वाचकांनी पुनश्च एकवार खात्री करून घ्यावी.)

follow us

वेब स्टोरीज