Government Schemes : अनुसूचित जमाती (Scheduled Tribes)प्रवर्गातील आदिवासी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवून त्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी राज्य सरकारच्या (State Govt)कृषी विभागामार्फत (Department of Agriculture)ही योजना राबवली जाते. अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना (Farmer)अनुदान दिले जाते. ज्या आदिवासी शेतकऱ्यांनी यापूर्वीच योजनेतून किंवा स्वखर्चाने विहीर घेतली असेल त्यांना वीज जोडणी आकार, सुक्ष्म सिंचन, पंप संच, पीव्हीसी/ एचडीपीई पाईप, परसबागेसाठी अनुदान मिळते.
शरद पवार-अजित पवार एकत्र येणार? सुप्रिया सुळेंनी पडद्यामागचं सांगितलं
योजनेसाठी आवश्यक पात्रता :
– लाभार्थी अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील असणे बंधनकारक आहे.
– लाभार्थीकडे जात प्रमाणपत्र असावे.
– जमिनीचा 7/12, 8 अ उतारा सादर करणे बंधनकारक.
– लाभार्थींचे वार्षिक उत्पन्न दीड लाखा्चाय आत असावे.
– उत्पन्नाचा दाखला आवश्यक आहे.
– लाभार्थी शेतकऱ्यांची जमीनधारणा 0.20 हेक्टर ते 6 हेक्टर पर्यंत (नवीन विहिरीसाठी 0.40 हेक्टर) असणे आवश्यक.
– एकदा संबंधित योजनेचा लाभ घेतल्यास पुढील 5 वर्षे लाभार्थ्यास किंवा त्याच्या कुटुंबास या योजनेचा लाभ देय असणार नाही.
Praful Patel : शपथविधीनंतर पवारांना भेटून माफी मागितली पण… पटेलांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा
कागदपत्रे
– जमीन 7/12 दाखला व 8अ उतारा आवश्यक.
– मागील वर्षीचे वार्षिक उत्पन्न प्रमाणपत्र
– दारिद्रय रेषेखाली असले बाबतचे प्रमाणपत्र / BPL कार्ड
– अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र/ जात वैधता प्रमाणपत्र
– तलाठी यांचेकडील दाखला एकूण धारणा क्षेत्राबाबतचा दाखला (0.20 ते 6 हेक्टर मर्यादेत)
– विहीर असल्याबाबत प्रमाणपत्र
– प्रस्तावित विहीर सर्व्हे नं. नकाशा, चतु:सीमा.
– ग्रामसभेचा ठराव.
– इनवेल बोअरींगसाठी भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेकडील फ्रेसिबिलीटी रिपोर्ट.
– ज्या विहीरीवर जुनी विहीर दुरुस्ती/ इनवेल बोअरिंगचे काम घ्यावयाचे आहे त्याविहिरीचा कामा सुरू होण्यापूर्वीचा फोटो
– शेतकरी अपंग असल्यास प्रमाणपत्र
– लाभार्थीचे बंधपत्र.
– गटविकास अधिकाऱ्यांचे शिफारसपत्र
– कृषी अधिकाऱ्यांचे क्षेत्रीय पाहणी व शिफारसपत्र
या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना देण्यात येणारे अनुदान:
नविन विहिर- रु.250000/-
जुनी विहिर दुरुस्तीसाठी- रु. 50000/-
इनवेल बोअरिंग साठी – रु.20000/-
विज जोडणी आकार अनुदान – रु.10000/-
शेततळ्यांचे प्लास्टीक अस्तरिकरणासाठी- रु.100000/-
सूक्ष्म सिंचन संच किंवा ठिबक सिंचन- रु.50000/- , तुषार सिंचन- रु. 25000/-
परसबाग- रु. 500/-
पंप संच (डीझेल/विद्युत)- रु.20000/- (10 एचपी क्षमतेपर्यंतच्या पंप संचाकरिता)
पिव्हिसी/एचडीपीई पाइप- रु.30000/-
योजनेंतर्गत अनुदान कसं मिळणार? :
देय अनुदान इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफरद्वारे लाभार्थीच्या आधार संलग्न बँक खात्यात जमा केले जाते.
माहितीसाठी संपर्क कुठे करायचा? :
कृषी अधिकारी पंचायत समिती, गट विकास अधिकारी पंचायत समिती व कृषी विकास अधिकारी जिल्हा परिषद यांच्याशी संपर्क साधावा.
(टीप : वरील योजनेच्या नियमात किंवा आणखी काही बाबींमध्ये बदल असू शकतात. वाचकांच्या माहितीकरिता सदर माहिती संकलित करण्यात आली आहे. तरी काही त्रुटी वाटल्यास वाचकांनी पुनश्च एकवार खात्री करून घ्यावी.)
