Govt.Schemes : केंद्र सरकारने (Central Govt) शेतकर्यांच्या हितासाठी अनेक योजना चालवल्या असून त्यामध्ये शेतीतील उत्पादन वाढण्यापासून ते चांगल्या दर मिळण्यापर्यंतच्या योजनांचा समावेश आहे. या योजनांपैकी एक म्हणजे पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना (Pradhan Mantri Agriculture Irrigation Scheme). पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना उत्पादन वाढीस मदत करण्याबरोबरच पर्यावरणाची विशेष काळजी घेतली जाते. तसेच शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत दिली जाते.
‘राज्यातील परिस्थिती गंभीर होत आहे’ : अजित पवारांनी दिले दुष्काळाचे संकेत; शासन लागले तयारीला
म्हणजेच योजनेतून शेतकऱ्यांना अनेक प्रकारे मदत केली जाते. जाणून घेऊया ही योजना काय आहे आणि शेतकऱ्यांना याचा कसा फायदा होतो. तसेच या खास योजनेचा फायदा कोणते शेतकरी घेऊ शकतात आणि कोणत्या प्रक्रियेद्वारे शेतकरी बंधू सिंचनासाठी सरकारकडून अनुदान घेऊ शकतात.
इंडिया आघाडीचं ठरलं! पंतप्रधानपदाचा उमेदवार कोण? काँग्रेस नेत्यानं थेट नावच सांगतिलं
काय आहे ही योजना?
– केंद्राने शेतीला पाणी देण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना सुरू केली आहे. त्याअंतर्गत देशातील प्रत्येक जिल्ह्यातील सर्व शेतात सिंचनासाठी पाणी देण्याची योजना आहे. या योजनेत शासनाच्या वतीने नवीन जलस्रोत तयार करणे, जलसाठा, भूजल विकास आदी कामे केली जातील.
– तसेच या योजनेत सिंचन उपकरणे व योजनांवर सरकारकडून भरीव अनुदान दिले जात आहे, ज्यात प्रत्येकजण पाणी, खर्च आणि कष्टांची बचत करतो. सरळ शब्दांत सांगायचे तर, आपण नवीन मार्गाने सिंचन केले तर सरकार शेतकऱ्यांना त्याची उपकरणे खरेदी करण्यात मदत करते.
– या योजनेतून ठिबक सिंचन, स्प्रिंकलर सिंचन इत्यादींना प्रोत्साहन दिले जात आहे. तसेच प्रत्येक पिकाच्या आधारे सिंचनाचा सल्ला दिला जात आहे, जेणेकरून केवळ पाण्याची बचत होणार नाही तर उत्पादनही वाढू शकेल. योग्य वेळेत सिंचन न झाल्यास शेतकऱ्यांच्या पिकावर मोठ्या प्रमाणात परिणाम होतो.
कोणत्या शेतकऱ्यांना फायदा होईल? : या योजनेत ज्या शेतकऱ्यांकडे स्वतःची शेती व पाण्याचे स्त्रोत आहेत अशा शेतकर्यांना लाभ देण्यात येत आहे. तसेच या योजनेचा लाभ त्या शेतकऱ्यांना देण्यात येत आहे जे कंत्राटी शेती करीत आहेत आणि सहकारी सदस्य, बचत गटांनाही लाभ देण्यात येत आहे.
कसा मिळेल फायदा? : यासाठी तुम्हाला योजनेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन ऑनलाईन नोंदणी करावी लागेल आणि आधार कार्ड, खतौनी इत्यादींची माहिती द्यावी लागेल. तसेच या योजनेत शासनाकडून 80 ते 90 टक्के अनुदान सिंचन उपकरणावर दिले जाते.
टीप : वरील योजनेच्या नियमात किंवा आणखी काही बाबींमध्ये बदल असू शकतात. वाचकांच्या माहितीकरिता सदर माहिती संकलित करण्यात आली आहे. तरी काही त्रुटी वाटल्यास वाचकांनी पुनश्च एकवार खात्री करून घ्यावी.