Govt. Schemes : कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमानी योजनेंतर्गत प्रवर्गातील दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन शेतमजून कुटुंबाला चार एकर कोरडवाहू जमीन किंवा दोन एकर बागायती जमीन उपलब्ध करुन देण्यात येते. जमीन खरेदीसाठी येणाऱ्या खर्चापैकी 50 टक्के रक्कम बिनव्याजी कर्ज तर 50 टक्के रक्कम अनुदान स्वरुपात देण्यात येते.(Govt schemes Karmaveer Dadasaheb Gaikwad empowerment and self-respect scheme)
‘मतासाठी कोणतीही लाचारी पत्करू’ हे ठाकरेंनी तीन वर्षांपूर्वी सिद्ध केलं; विखेंची ठाकरेंवर टीका
भूमिहीन योजनेच्या अटी :
लाभार्थी भूमिहीन दारिद्र्यरेषेखालील शेतमजूर असावा.
योजनेच्या लाभासाठी अर्जदाराचे वय कमीत कमी 18 वर्ष व जास्तीत जास्त 60 वर्ष असावे.
विधवा किंवा परित्यक्ता स्त्रीयांना योजनेतील लाभासाठी प्राधान्य देण्यात आलेले आहे.
जमीन खरेदी करताना तीन लाख रुपये प्रति एकरी एवढ्या कमीत कमी मर्यादेपर्यंत चर्चेद्वारे जमीन खरेदी करण्याची मुभा जिल्हास्तरीय समितीस देण्यास आले आहेत.
या योजनेंतर्गत यापूर्वी लाभ घेतलेल्या संबंधित कुटुंबाला कोणत्याही कारणास्तव जमीन अन्य कोणत्याही व्यक्तीला हस्तांतरीत करता येणार नाही.
या योजनेंतर्गत लाभ घेऊन जमीन मिळवलेल्या लाभधारकाने जमीन स्वतः कसणे गरजेचे असून तसा करारनामा करुन देणे बंधनकारक असणार आहे.
या योजनेंतर्गत लाभार्थी कुटुंबाला देण्यात येणारे कर्ज हे बिनव्याजी 10 वर्ष मुदतीसाठी असणार आहे.
कर्जफेडीची सुरुवात कर्ज मंजुरीनंतर दोन वर्षानंतर सुरु होणार आहे.
कुटुंबाने विहीत मुदतीत म्हणजेच कर्ज घेतल्यापासून 10 वर्षात कर्जाची परतफेड करणे आवश्यक आहे.
LetsUpp Special : पवार पुन्हा भिजणार की ठाकरे डरकाळी फोडणार ?
अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे :
1 अर्ज विहीत नमुन्यात पासपोर्ट फोटोसह भरावा
2 अर्जदाराने अनुसूचित जाती प्रवर्गातील असल्याबाबतचे जातीचे प्रमाणपत्र
3 रहिवाशी दाखला
4 रेशन कार्ड झेरॉक्स
5 आधार कार्ड झेरॉक्स
6 निवडणूक कार्ड प्रत
7 भूमिहीन शेतमजूर असल्याबाबतचा तहसीलदार यांचा दाखला
8 मागील वर्षाचा वार्षिक उत्पन्नाचा तहसीलदार यांचा दाखला
9 वय 60 वर्षांखालील असल्याचा वयाचा दाखला
10 लाभार्थी दारिद्र्यरेषेखालील असल्याचा वयाचा दाखला किंवा पुरावा
11 शेतजमीन पसंतीबाबत लाभार्थ्याचा 100 रुपयांच्या स्टँम्प पेपरवरील प्रतिज्ञापत्र.
भूमिहीन योजनेसाठी अर्ज कुठे करावा?
वरील सर्व अटी व पात्रता लाभ घेण्यास पात्र असल्यास संबंधित जिल्ह्याच्या सहायक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयात अर्ज सादर करावा.
