EPFO Nominee Update : कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. या बातमीनुसार कर्मचारी भविष्य विर्वाह निधी संघटन म्हणजेच ईपीएफओने (EPFO) कर्मचारी ठेवीशी संलग्न विमा योजनेत (EDLI Scheme) मोठे बदल केले आहेत. आता या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पूर्वीसारखे कठोर अटी राहणार नाहीत, ज्याचा थेट फायदा लाखो कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबियांना होणार आहे.
मिळणार विमा रक्कम हमी
जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा नोकरी दरम्यान मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबाला किमान 50 हजार रुपयांचा विमा लाभ निश्चितपणे मिळणार असल्याची माहिती केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने दिली आहे. कर्मचाऱ्याच्या पीएफ खात्यात इतकी रक्कम नसेल तरी देखील या योजनेचा लाभ मिळणार असल्याची माहिती कामगार मंत्रालयाकडून देण्यात आली आहे. यापूर्वी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कर्मचाऱ्याच्या खात्यात 50 हजार रुपये असणे आवश्यक होते मात्र आता ही अट काढण्यात आली आहे.
Safety Alert!
💡 Security Beyond Service Tenure!
Under the EDLI Scheme, 1976, a minimum benefit of ₹50,000 is assured — even if the member hasn’t completed one year of continuous service.
Ensuring protection for every worker’s family. 🛡️👨👩👦
🔍 Scan the QR to know more!#EPFO… pic.twitter.com/qQWIK7aIvT— EPFO (@socialepfo) July 23, 2025
60 दिवसांच्या नोकरीतील अंतराला ब्रेक मानले जाणार नाही
तर दुसरीकडे आणखी एक मोठा बदल करण्यात आला आहे. या बदलानुसार आता जर एखाद्या कर्मचाऱ्याच्या दोन नोकऱ्यांमध्ये जास्तीत जास्त 60 दिवसांचा ब्रेक असेल तर तो नोकरितील ब्रेक मानला जाणार नाही. याचा अर्थ असा की 12 महिन्यांच्या सतत सेवेच्या मोजणीत 60 दिवसांपर्यंतच्या अंतराचा कोणताही परिणाम होणार नाही.
मृत्यूनंतरही 6 महिने फायदे उपलब्ध
नवीन नियमांनुसार, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा शेवटचा पगार मिळाल्यापासून 6 महिन्यांच्या आत मृत्यू झाला तर त्याच्या नामनिर्देशित व्यक्तीलाही EDLI योजनेचा विमा लाभ मिळेल. म्हणजेच, पगारातून पीएफ कपात झाल्यानंतर 6 महिन्यांच्या आत मृत्यू झाला तरी, नामनिर्देशित व्यक्तीला विम्याचा लाभ मिळणार असल्याची माहिती देखील कामगार मंत्रालयाकडून देण्यात आली आहे.
EDLI योजना म्हणजे काय?
कर्मचारी ठेवीशी जोडलेली विमा योजना (EDLI) ही EPFO अंतर्गत चालवली जाते. नोकरीदरम्यान अनपेक्षित मृत्यू झाल्यास संघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना विमा संरक्षण प्रदान करणे हा त्याचा उद्देश आहे. या योजनेत, कर्मचाऱ्याला त्याच्या खिशातून कोणतेही योगदान द्यावे लागत नाही. मृत्यू झाल्यास, कायदेशीर वारसाला एकरकमी रक्कम मिळते. या योजनेअंतर्गत, अडीच लाख ते सात लाख रुपयांपर्यंतचे विमा संरक्षण देण्यात येतो.
