Women’s Day 2025 : आज संपूर्ण जगात मोठ्या उत्साहात जागतिक महिला दिन साजरा करण्यात येत आहे. दरवर्षी महिलांच्या हक्कांचा आणि समानतेचा पुरस्कार करण्यासाठी 8 मार्च रोजी जागतिक महिला दिन (International Women’s Day 2025) साजरा करण्यात येतो. शिक्षण, करिअर आणि इतर कोणत्याही क्षेत्रात पुरुषांच्या तुलनेत समान संधी मिळाव्यात यासाठी महिला दिन समर्पित करण्यात आला. मात्र आज देखील आपल्या देशात अनेक महिलांना आयुष्याशी संबंधित निर्णय स्वतः घेण्याची परवानगी नाही.
तर अनेक महिला आज देखील आयुष्याशी संबंधित निर्णयासाठी त्यांच्या कुटुंबाच्या किंवा पतीच्या परवानगीवर अवलंबून आहे. मात्र तुम्हाला हे माहिती आहे का? आपल्या देशात महिलांना अनेक विशेष अधिकार (Women Rights) देण्यात आले आहे. ज्याबाबत आज देखील अनेक महिलांना माहिती नाही. वडिलांचे घर असो किंवा पतीचे घर असो, कार्यालय असो किंवा मुलांचे संगोपन असो, या सर्व ठिकाणी महिलांना विशेष अधिकार देण्यात आले आहे. भारतीय संविधान महिलांना अनेक महत्त्वाचे अधिकार प्रदान करते, जे त्यांना समानता, सुरक्षितता आणि स्वावलंबनाकडे वाटचाल करण्यास मदत करतात.
संविधानात महिलांना असलेले अधिकार
घरगुती हिंसाचारापासून संरक्षण
महिलांना शारीरिक, मानसिक, आर्थिक आणि भावनिक छळापासून घरगुती हिंसाचार कायदा 2005 अंतर्गत संरक्षण देण्यात आले आहे. घरात महिलांवर शारीरिक, मानसिक, आर्थिक किंवा भावनिक छळ होत असेल तर पोलिस, महिला हेल्पलाइन किंवा न्यायालयात तक्रार दाखल करून महिला कायदेशीर मदत घेऊ शकतात.
समान वेतनाचा अधिकार
समान वेतन कायदा 1976 अंतर्गत, नोकरीच्या ठिकाणी समान कामासाठी महिलांना पुरुषांइतकेच वेतन मिळण्याचा अधिकार आहे. जर एखाद्या महिलेला तिच्या पुरुष सहकाऱ्यापेक्षा कमी वेतन मिळत असेल तर महिला न्यायासाठी कामगार न्यायालयात जाऊ शकते.
मातृत्व भत्त्याचा अधिकार
1961 च्या मातृत्व लाभ कायदा अंतर्गत, नोकरी करणाऱ्या महिलांना आई झाल्यास 6 महिन्यांची प्रसूती रजा मिळण्याचा अधिकार आहे. या कालावधीत, कंपनी त्यांच्या पगारात कोणतीही कपात करू शकत नाही आणि त्यांना नोकरीवरून काढून टाकूही शकत नाही. या कायद्यामुळे महिलांना नोकरीची सुरक्षितता आणि योग्य बालसंगोपन मिळण्याची संधी मिळते.
लैंगिक शोषणापासून संरक्षण मिळण्याचा अधिकार
काम करणाऱ्या महिलांना कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळापासून या कायद्याअंतर्गत महिलांना संरक्षण देण्यात आले आहे. या कायद्याअंतर्गत प्रत्येकसंस्थेसाठी अंतर्गत तक्रार समिती (ICC) असणे अनिवार्य आहे, जिथे महिला तक्रारी नोंदवू शकतात. तसेच लैंगिक छळाचा बळी पडलेल्या महिलेला तिची ओळख गुप्त ठेवण्याचा अधिकार आहे. पीडित महिला फक्त जिल्हा दंडाधिकारी किंवा महिला पोलिस अधिकाऱ्याच्या उपस्थितीतच तिचा जबाब नोंदवू शकते अशी तरतूद देखील या कायद्यात करण्यात आली आहे.
‘आम्हाला एक खून माफ करा…’, रोहिणी खडसेंचे थेट राष्ट्रपतींना पत्र, नेमकं प्रकरण काय?
मालमत्तेचा अधिकार
हिंदू उत्तराधिकार कायदा 1956 नुसार, मुलगा आणि मुलगी दोघांनाही वडिलांच्या मालमत्तेवर किंवा वडिलोपार्जित मालमत्तेवर समान अधिकार आहेत. लग्नानंतरही, एक महिला तिच्या पालकांच्या मालमत्तेवर दावा करू शकते.
