All Secondary Prisons Jail Will Be Closed Permanently : महाराष्ट्र राज्य सरकारने राज्यातील कारागृह प्रशासनात मोठा बदल करत, राज्यातील सर्व दुय्यम कारागृहे कायमस्वरूपी बंद करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे आता राज्यातील दुय्यम कारागृहांचे अस्तित्व संपुष्टात येणार असून, सर्व कैद्यांची व्यवस्था जिल्हा स्तरावरील मुख्य कारागृहांमध्ये करण्यात येणार आहे. याबाबतचा शासन आदेश जारी करण्यात आला आहे.
Nikam Vs Kharat : 628 जणांना जन्मठेप अन् 37 आरोपींना फाशी; निकम लावणार ‘कॅप्टन’चा निकाल
काय आहे नेमका निर्णय?
राज्यातील दुय्यम कारागृहांच्या सद्यःस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी 17 ऑक्टोबर 2023 रोजी एका विशेष अभ्यास गटाची स्थापना करण्यात आली होती. या गटाने सादर केलेल्या अंतिम अहवालानुसार आणि 5 जानेवारी 2026 रोजी महसूल व गृह विभागाच्या वरिष्ठ सचिवांच्या उपस्थितीत झालेल्या संयुक्त बैठकीतील निर्णयानुसार, शासनाने ही कारागृहे बंद करण्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे.
सद्यस्थितीत महसूल विभागाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या एकूण 116 दुय्यम कारागृहांपैकी 80 कारागृहे आधीच बंद अवस्थेत आहेत, तर केवळ 36 कारागृहे कार्यरत आहेत. मात्र, ही कार्यरत कारागृहे देखील दुरवस्थेत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर, महसूल विभागाच्या अधिनस्त असलेली ही सर्व कारागृहे कायमस्वरूपी बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
भुजबळ ‘कबड्डीपटू’, पटेल ‘फुटबॉलपटू’ तर, मुश्रीफ ‘कुस्तीपटू; तटकरेंनी दिलेल्या उपमांचे अर्थ काय?
कैद्यांना कुठे हलवणार?
या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशासकीय कार्यवाही सुरू करण्यात आली असून, आता दुय्यम कारागृहांमध्ये असलेल्या कैद्यांना संबंधित जिल्ह्यांच्या जिल्हा किंवा मध्यवर्ती कारागृहात हलवण्याचे आदेश गृह (कारागृह) विभागाला देण्यात आले आहेत. तसेच, या कारागृहांच्या व्यवस्थापनासाठी अस्तित्वात असलेली ‘दुय्यम तुरुंग नियमपुस्तिका, 1952’ ही आता रद्द करण्यात आली आहे.
या कारागृहांसाठी मंजूर असलेली 6 लिपिक संवर्गातील रिक्त पदे आता कारागृह उपमहानिरीक्षक कार्यालयाकडे वर्ग केली जाणार आहेत. त्याचप्रमाणे, या कारागृहांच्या खर्चासाठी असलेले लेखाशिर्ष (2056 0053) आगामी आर्थिक वर्षापासून बंद करण्यासाठी वित्त विभागाकडे विनंती करण्यास सांगण्यात आले आहे.
शासन निर्णय : राज्यातील सर्व दुय्यम कारागृह बंद होणार