Railway Budget 2023 : राज्यातील रेल्वे प्रकल्पांना आर्थिक गती; अर्थमंत्र्यांकडून 13 हजार कोटींचा निधी

मुंबई: नुकताच देशाचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. यातच आता राज्यातील रेल्वे प्रकल्पांना (Railway Budget 2023 ) अर्थमंत्र्यांकडून निधीची गती देण्यात आली आहे. एकूण 13 हजार 539 कोटी रुपयांची तरतूद 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात( budget) करण्यात आली आहे. वर्ष 2013 च्या तुलनेत रेल्वे अर्थसंकल्पात 9 पटीने वाढ करण्यात आली असल्याची माहिती रेल्वे मंत्री अश्विन वैष्णव यांनी […]

Untitled Design (15)

Untitled Design (15)

मुंबई: नुकताच देशाचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. यातच आता राज्यातील रेल्वे प्रकल्पांना (Railway Budget 2023 ) अर्थमंत्र्यांकडून निधीची गती देण्यात आली आहे. एकूण 13 हजार 539 कोटी रुपयांची तरतूद 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात( budget) करण्यात आली आहे. वर्ष 2013 च्या तुलनेत रेल्वे अर्थसंकल्पात 9 पटीने वाढ करण्यात आली असल्याची माहिती रेल्वे मंत्री अश्विन वैष्णव यांनी दिली आहे.
Chinchwad Bypoll : चिंचवडसाठी राहुल कलाटे इच्छुक, घेतला अर्ज...|LetsUpp Marathi
रेल्वे अर्थसंकल्पात राज्यासाठी 13 हजार 539 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यातील 10 हजार 600 कोटी रुपये मध्य रेल्वेला देण्यात आले आहेत. तर उर्वरित निधी मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाच्या (Mumbai Railway Development Corporation ) मुंबईतील प्रकल्प आणि अन्य विभागांसाठी प्रस्तावित आहे. अमृत योजनेंतर्गत राज्यातील रेल्वे मार्गांचा विकास केला जाणार आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्पात मध्य रेल्वेला पूर्णत: नव्या मार्गिकांच्या कामांसाठी एकूण 1 हजार 685 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली असून, सर्वाधिक 600 कोटी रुपयांची तरतूद वर्धा-नांदेड व्हाया यवतमाळ पुसद या 270 किलोमीटर मार्गिकेसाठी आहे.

अहमदनगर-बीड-परळी वैजनाथ मार्गिकेसाठीही 250 कोटी रुपये, सोलापूर-उस्मानाबाद-तुळजापूर मार्गासाठी 110 कोटी रुपये आणि धुळे-नर्दाना मार्गिका 100 कोटी रुपये, कल्याण-मुरबाड व्हाया उल्हासनगर 100 कोटी रुपये आणि बारामती-लोणांद मार्गासाठी 100 कोटी रुपयांची, तर फलटण-पंढरपूर या 105 किलोमीटर मार्गिकेच्या बांधकामासाठीही 20 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचे मध्य रेल्वेकडून सांगण्यात आले.

रेल्वेमंत्री अश्विन वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) यांनी सांगितले की, यंदाच्या अर्थसंकल्पात 13 हजार 539 कोटीचा निधी महाराष्ट्राला दिला आहे. वर्ष 2009 ते 2014 या दरम्यानच्या कालावधीत महाराष्ट्रासाठी 1170 कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. त्या तुलनेत महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यासाठी यंदा मोठी तरतूद आहे.

Exit mobile version