Crimes Against Women In Maharashtra : देशात महिलांवरील गुन्ह्यांचे प्रमाण चिंताजनक (Crime Against women) पातळीवर पोहोचले आहे. मागील पाच वर्षांत हे गुन्हे (Crime Deta) लक्षणीय वाढले आहेत. नुकतेच संसदेत या संदर्भात एक प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. या प्रश्नाच्या उत्तरात सरकारने 2018 ते 2022 या कालावधीतील आकडेवारी सादर केलीय. त्यावरून ही वाढ स्पष्ट होते. या आकडेवारीमध्ये महाराष्ट्र (Maharashtra) सतत दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.
ब्रेकिंग : मुंबई लोकल साखळी बॉम्बस्फोटातील 12 आरोपींच्या निर्दोष सुटकेला SC ची स्थगिती
महिलांवरील गुन्ह्यांमध्ये वाढ
आकडेवारीनुसार, 2018 मध्ये महिलांवरील गुन्ह्यांचे 3 लाखांहून अधिक प्रकरणे नोंदवली गेली होती. तर 2022 मध्ये ही संख्या 4 लाखांहून अधिक झाली. म्हणजेच पाच वर्षांत महिलांवरील गुन्ह्यांमध्ये 1 लाखांहून अधिक प्रकरणांची वाढ झाली आहे. महिला अत्याचाराच्या गुन्ह्यांमध्ये महाराष्ट्र राज्य देशात सतत वरच्या स्थानावर आहे. 2018 मध्ये महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर होता, 2019 मध्ये तिसऱ्या स्थानावर, तर 2020 मध्ये थोडी घट झाली होती. मात्र 2021 मध्ये पुन्हा तिसऱ्या स्थानावर पोहोचत, 2022 मध्ये तब्बल 45,331 प्रकरणे नोंदवली गेली. हा सगळ्यात मोठा आकडा आहे.
जयंत पाटलांचा इशारा खरा ठरला! हर्षल पाटलांच्या आत्महत्येनंतर जुना VIDEO होतोय व्हायरल…
महिलांची सुरक्षितता
देशभरात महिलांवरील गुन्ह्यांची संख्या दरवर्षी वाढताना दिसत आहे. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यांमध्येही या गुन्ह्यांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. केंद्र सरकारने काही नवीन कायदे लागू करत तसेच संरक्षण यंत्रणा अधिक सक्षम करत यावर उपाययोजना करण्याचा प्रयत्न केला असला, तरीही प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि महिलांची सुरक्षितता यामध्ये अजूनही मोठी पोकळी आहे.
सरकारने कोणती पावले उचलली?
– 1 जुलै 2024 पासून भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरी संरक्षण संहिता (BNSS) आणि भारतीय पुरावा कायदा (BSA) हे नवीन कायदे लागू झाले.
– BNSS कलम 398 साक्षीदार संरक्षण योजना, BSA कलम 2(1)(d) ईमेल, संदेश, डिजिटल रेकॉर्ड हे कायदेशीर पुरावे मानले जातात.
– कामाच्या ठिकाणी महिलांची सुरक्षा – व्यावसायिक सुरक्षा संहिता, महिलांसाठी सुरक्षित कामाचे वातावरण सुनिश्चित करण्यासाठी तरतूद.
– शी बॉक्स पोर्टल – कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाशी संबंधित तक्रारी ऑनलाइन नोंदवण्याची सुविधा.
निर्भया निधी अंतर्गत पावले – वन स्टॉप सेंटर (OSC) – हिंसाचाराचा सामना करणाऱ्या महिलांना एकाच ठिकाणी वैद्यकीय, कायदेशीर मदत, पोलिस मदत, समुपदेशन मिळते.
