Devendra Fadnavis : मराठा आरक्षणाच्या (Maratha reservation) मुद्द्यावरून राज्यातील वातावरण चांगलचं पेटलं. मनोज जरांगे पाटील हे आपल्या मागणीवर ठाम आहेत. तर मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण नको, अशी भूमिका ओबीसी नेत्यांनी घेतली. जरांगे यांच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण महाराष्ट्रात मराठा समाज एकवटला. त्यांनी अनेक ठिकाणी सभा घेतल्या. दरम्यान, पहिल्या टप्यात अंतरवली सराटीतील दगडफेक प्रकरणी मराठा आंदोलकांवर दाखल करण्यात आले होते. तेव्हा मराठा आंदोलकांवरील सर्व गुन्हे मागे घ्या, नाहीतर पाच कोटी मराठ्यांना अटक करा, असा इशारा मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी दिला होता. दरम्यान, आता आंदोलकांवरी गुन्हे मागे घेणार असल्याची माहिती गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी दिली.
‘मी देखील 20 वर्षापासून असाच अपमान सहन करतोय’; धनखड यांच्या अवमानप्रकरणी PM मोदींची प्रतिक्रिया
मराठा आरक्षणसााठी लढा उभारणारे मनोज जरांगे पाटील यांनी अंतवलीत मोठं आंदोलन केलं होतं. तेव्हा दगडफेक झाली होती. या घटनेत अनेक आंदोलक आणि पोलीस जखमी झाले होते. त्यामुळं मराठा आंदोलकांवर राज्यभरात अनेक गु्न्हे दाखल करण्यात आले होते. मात्र, आज आंदोलकांवरील ३२४ खटले मागे घेण्यात येत असल्याच फडणवीस यांनी सांगितले.
आज विधिमंडळाच्या अंतिम आठवडा प्रस्तावावर बोलतांना फडणवीस म्हणाले की, सुरूवातीच्या टप्यात मराठा आरक्षण आंदोलनाने काहीसे हिंसक वळण घेतलं होतं. अनेक ठिकाणी जाळपोळीच्या घटना झाल्या. त्यावरून अनेक आरोप-प्रत्यारोपही झाले. दरम्यान, राज्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर आला. या प्रकरणी पोलिसांनी तपास करून दोषींवर कारवाई केली. राज्यात आतापर्यंत मराठा आंदोलनात एकूण 548 गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यापैकी 175 प्रकरणे पोलीस महासंचालकांच्या स्तरावर आहेत. तर सरकारकडे शिफारस केलेले 326 आणि नुकसानभरपाई न दिल्याने 10 खटले प्रलंबित आहेत. 47 खटल्यांमध्ये कोणत्याही निकषांची पूर्तता न केल्यामुळे कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. त्यापैकी 286 खटले प्रत्यक्षात न्यायालयात मागे घेण्यात आले आहेत. शासनाने अमान्य केलेले २ आणि न्यायालयाचे आदेश प्रलंबित २३ असे , 324 खटले मागे घेण्यात आले आहेत, असं फडणवीस यांनी सांगितलं.
तर अधिवेशन बोलवू
दरम्यान, जरांगे यांनी सरकारला 24 तारखेचा अल्टिमेटम दिला. सरकारने आरक्षण देण्याची मुदत पाळली नाही तर नव्याने आंदोलन करू, असा इशारा जरांगे पाटलांनी दिला. तर मराठा आरक्षणाचा वाद सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. मात्र तिथं अपय़श आले तर आरक्षणसााठी पुन्हा एकदा कायदा केला जाईल.त्यासाठी फेब्रुवारीमध्ये विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी (19 डिसेंबर) विधानसभेत केली.
