ईडी अर्थात Enforcement Directorate या संस्थेचे नाव महाराष्ट्राला पहिल्यांदा माहित झाले ते माजी मंत्री छगन भुजबळ यांच्या अटकेमुळे होय. आता पुन्हा ईडीचे नाव चर्चेत यायचे कारण म्हणजे दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना ईडीने अटके केली आहे. 2014 साली केंद्रात व राज्यात सत्ताबदल झाला व ईडी नावाची संस्था प्रकाश झोतात आली. महाराष्ट्रात सर्वप्रथम माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांना ईडीने ताब्यात घेतले होते. त्यांच्यावर दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन घोटाळा व इतर आरोप करण्यात आले होते. त्यांना जवळपास अडीच वर्षे जेलमध्ये रहावे लागले. या काळात विरोधकांमध्ये एक भितीचे वातावरण तयार झाले होते. आपल्यावर देखील कारवाई होऊ शकते, असे वाटल्याने याकाळात अनेक दिग्गज नेते भाजपमध्ये सामील झाले.
त्यानंतर महाराष्ट्राच्या गृहमंत्री पदावर कार्यरत असलेले अनिल देशमुख यांना ईडीने अटक केली होती. त्यांच्यावर मुंबईचे तत्कालीन पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी रोजचे 100 कोटी रुपये वसुलीचे आदेश दिल्याचा आरोप केला होता. या प्रकरणात अनिल देशमुख 1 वर्षापेक्षा अधिक काळ जेलमध्ये होते. त्यांना आता जामीन मंजूर झाला आहे.
याच दरम्यान महाराष्ट्राचे अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांच्यावर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम याची बहीण हसीना पारकर हिच्याशी संबंधित व्यक्तींबरोबर व्यवहार केल्याचा आरोप करण्यात आला. यानंतर ईडीने त्यांना अनेकवेळा चौकशीसाठी बोलावले व त्यानंतर त्यांना अटक केली. मलिक यांना अद्यापपर्यंत न्यायालयाने जामीन मंजूर केलेला नाही.
यानंतर शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांना पत्रााचाळ घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने अटक केली होती. राऊत हे जवळपास तीन महिने जेलमध्ये होते. यानंतर त्यांना न्यायालयाने जामीन मंजूर केलेला आहे. याआधी त्यांची काही मालमत्ता देखील ईडीने जप्त केली होती.
या पार्श्वभूमीवर सध्या राज्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे माजी मंत्री व आमदार हसन मुश्रीफ यांची ईडीच्या माध्यमातून चौकशी चालू आहे. कोल्हापूर जिल्हा बँकेत घोटळा केल्याचा त्यांच्यावर आरोप करण्यात आलेला आहे. काही दिवासांपूर्वी ईडीने त्यांच्याशी संबंधित संस्था व अनेक कार्यालयांवर छापे टाकले होते. त्यामुळे आता मुश्रीफ यांना देखील अटक होऊ शकते, असे बोलले जात आहे.
दरम्यान फक्त राज्यातीलच नाही तर इतरही राज्यातील अनेक नेत्यांवर ईडीने कारवाई केली आहे. माजी केंद्रीय गृहमंत्री व अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांना देखील ईडीने अटक केली होती. चिदंबरम यांच्यावर आईएनएक्स मीडियाला विदेशी गुंतवणुकीमध्ये सूट दिल्याचा आरोप करण्यात आला होता. याचबरोबर कर्नाटक काँग्रेसचे अध्यक्ष डीके शिवकुमार, पश्चिम बंगालमधील मंत्री पार्थ चॅटर्जी यांना देखील सीबीआयने अटक केली होती.
ईडीच्या या सर्व कारवाईंविरोधात विरोधी पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला कोणत्याही राज्यात कारवाई करता येईल व त्यांना कोणताही रिपोर्ट देण्याची आवशक्यता नसेल, असा निर्णय दिला होता. ईडीने चौकशीचे फक्त कारण दिलेले पुरेसे राहील असे न्यायालयाने सांगितले होते.
