मुंबई : मागील वर्षीच्या अर्थसंकल्पाची अंलबजावणी न करता केवळ एकनाथ शिंदे गटाच्या चाळीस आमदारांना सांभाळण्यासाठी निधीची उधळण करण्यात येत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या गटाच्या चाळीस आमदारांच्या कामांना मंजुरी देण्याचा सपाटा लावला. आपल्या गटाच्या आमदारांच्या हजारो कोटींच्या कामांना मंजुरी दिल्यामुळे चालू वर्षाच्या बजेटपेक्षा मंजूर कामे आणि खर्च वाढला. ठाणे आणि मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेवर निधीची उधळण करण्यात आली आहे. मात्र, उर्वरित विरोधी पक्षाच्या आमदारांना निधी दिला जात नाही. हा एकप्रकारे त्या आमदारांवरच नाही तर त्या मतदार संघातील जनतेवर अन्याय केला जात आहे. एकप्रकारे हा महाराष्ट्राच्या जनतेचा विश्वासघात आहे, अशी सडकून टीका शिंदे-फडणवीस सरकारवर राज्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली.
राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्याच विरोधी पक्षनेते अजित पवार बोलत होते. यावेळी अजित पवार यांनी शिवसेना फोडून एकनाथ शिंदे यांच्यासह गेलेल्या ४० आमदारांवरून शिंदे-फडणवीस यांच्यावर सडकून टीका केली. अजित पवार म्हणाले की, शिंदे-फडणवीस यांचे राज्याकडे लक्ष नाही. त्यांचं लक्ष केवळ हे ४० आमदार फुटून जाऊ नये म्हणून त्यांच्यावरच आहे. परंतु, त्यामुळे राज्यातील उर्वरित जनता समस्या, अडचणीनी त्रस्त आहे. त्याचे शिंदे-फडणवीस यांना काहीच पडलेले नाही.
शिंदे गटाचा मोठा नेता कुजबुजला… Bhushan Desai याने ‘एखादा कार्यकर्ता तर सोबत आणायचा होता ना’
अजित पवार म्हणाले की, एका बाजूला अर्थमंत्री असे म्हणतात की, अर्थव्यवस्थेत वाढ होत आहे. मुद्रांक व नोंदणी शुल्कात साडेबारा टक्के वाढ गृहीत धरलेली आहे. वस्तु व सेवा कराच्या संकलनातही वाढ अपेक्षित धरलेली आहे. राज्य उत्पादन शुल्कात ९.६ टक्क्यांची वाढ अपेक्षित धरलेली आहे. एवढं जर सकारात्मक चित्र सरकारनं मांडलं असेल तर मग महागाई रोखण्यासाठी अर्थसंकल्पात एकही उपाययोजना सरकारने का वाढवली नाही. अर्थसंकल्पात शेती मालाला हमीभाव नाही, कांदा, कापूस, सोयाबीन, द्राक्षे, आंबा, काजू पिकांना मदत सरकारने केलेली नाही. बाधित शेतकऱ्यांसाठी भरीव पॅकेज देण्यात आलेले नाही. पेट्रोल व डिझेलवरील मुल्यवर्धीत करात जरी तुम्ही ५-५ रुपयांची करकपात केली असती तरी महागाई काही अंशी रोखली गेली असती. मात्र, तेही केले नाही.
