मुंबई : अर्थसंकल्पीय भाषण करत असताना अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पातील मुद्दा क्रमांक १२६ मानसिक अस्वास्थ व व्यवसनाधिनता दूर करण्यासाठी केंद्र स्थापन करण्याबाबत आहे. तसेच १६५ वा मुद्दा हा स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराजांच्या स्मारका विषयीचा आहे. अर्थसंकल्पाची प्रकाशने सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात येतात. मात्र अर्थमंत्र्यांचे अर्थसंकल्पीय भाषण पअलावर ठेवण्यात येत नाही त्यामुळे त्याबाबतचा खुलासा सरकारने करण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी केली.
राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्याच विरोधी पक्षनेते अजित पवार बोलत होते. अजित पवार म्हणाले की, या अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्य जनतेची घोर निराशा झाली असून हा अर्थसंकल्प म्हणजे बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात आहे, असे टिकास्त्र विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सोडले. अर्थसंकल्पाची चिरफाड करत विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पातील फोलपणा, फसवेगिरी समोर आणली आहे. अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्र्यांनी मुद्दा क्रमांक १२६ आणि १६५ हे दोन महत्वाचे मुद्दे गाळले आहेत, त्याचा सरकारकडून खुलासा करण्याची मागणी त्यांनी केली.
Ajit Pawar : चाळीस आमदार सांभाळण्यासाठी निधीची उधळण… जनता वाऱ्यावर!
राज्याची महसुली तुट सन २०२२-२३ ला १९ हजार ९६५ कोटी रुपयांवर गेली आहे. पुरवणी मागण्यांवर अंकुश लावण्याची आवश्यकता होती. ही तुट तुम्हाला कमी राखता आली असती. पण एकूणच आर्थिक पातळीवर तुमच्या नियोजनशुन्य कारभारामुळे चित्र फारसे समाधानकारक नाही. एका बाजूला राज्याच्या योजनांची अंमलबजावणी तुम्ही थांबवली आणि दुसऱ्या बाजूला जिल्हा निधी खर्च केला नाही. थोडक्यात, राज्याच्या विकासाला शिंदे-फडणवीस सरकारच्या कारभारामुळे खिळ बसल्याचा आरोप अजित पवार यांनी केला.
अजित पवार म्हणाले की, कोरोना काळ असतानाही आम्ही राज्याची अर्थव्यवस्था घसरु दिली नाही. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात २०२१-२२ मध्ये राज्याचा विकास दर ९.१ टक्के होता. चालू आर्थिक वर्षांत (२०२२-२३) हा दर ६.८ टक्क्यांपर्यंत खाली येईल, असा अंदाज आर्थिक पाहणी अहवालात व्यक्त केलेला आहे. म्हणजे विकास दरात एका वर्षात तब्बल २.३ टक्क्यांनी घट झालेली आहे. ही धोक्याची घंटा आहे.
