मुंबई : राज्याचे माजी गृहमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते अनिल देशमख यांना हायकोर्टाने मोठा दिलासा दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआयची याचिका फेटाळली आहे.
अनिल देशमुख यांच्यावर शंभर कोटींचे आरोप झाल्यानंतर सीबीआय आणि ईडीने 130 पेक्षा जास्त धाडी आणि 250 पेक्षा जास्त जणांची चौकशी केली. यानंतर परमवीर सिंह यांच्या पत्रातील शंभर कोटींचे आरोपाचे चौकशीत 4.70 कोटींचे झाले.
त्यानंतर ईडीने दाखल केलेल्या पुरवणी आरोपपत्रात तीच रक्कम 1.71 कोटींवर आल्याचा दावा अनिल देशमुख यांच्या कार्यालयातून प्राप्त प्रसिद्धी पत्रकातून करण्यात आला आहे.
तसेच याच प्रकरणात स्वतंत्र साक्षीदार एसीपी संजय पाटील यांनी न्यायधिशासमोर या प्रकरणात नंबर एक म्हणून परमवीर सिंह असल्याचे कबूल केला, असा दावाही प्रसिद्धी पत्रकात करण्यात आला आहे.
अनिल देशमुख यांच्या कार्यालयाकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या प्रसिद्धी पत्रकानुसार, मुंबई हायकोर्टाकडून अनिल देशमुखांना CBI गुन्ह्यात जामीन मिळाला आहे. दोन्ही गुन्ह्यात पुरव्याअभावी तिसऱ्यांदा देशमुखांना न्यायालयाचा दिलासा मिळाला. CBI गुन्ह्यातील जामीन आदेशातील निरिक्षणे ED गुन्ह्यातील जामीन आदेशाशी पूर्णतः सुसंगत आहेत.
विशेष बाब म्हणजे, ED च्या केसमध्ये उच्च न्यायालयाने जामिनाच्या आदेशात या आरोपात काहीही तथ्य नसल्याचं निरीक्षण नोंदविले होते. याच निरीक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती चंद्रचूड व न्यायमूर्ती कोहली यांच्या खंडपीठाने कायम ठेवत, हे आरोप बिनबुडाचे असल्याचं मान्य केलं.
अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोप हे सचिन वाझे यांचे निलंबन आणि परमवीर सिंह यांची मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरून DG होमगार्ड या खालच्या पदावर बदली केल्याने सूडबुद्धीने करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे. ED आणि CBI गुन्ह्यातील जामीन आदेशात असे नमूद केले आहे की, या प्रकरणात कोणतेही ठोस असे पुरावे नाहीत.
परमवीर सिंह आणि सचिन वाझे यांनी केलेले आरोप ऐकीव माहितीवर आधारित आहेत. सचिन वाझे हा विश्वासार्ह साक्षीदार नाही. तो अनेक गंभीर गुन्ह्यातील आरोपी आहे. ED आणि CBI जामीन आदेशात असे नमूद करण्यात आले आहे की, हे संपुर्ण प्रकरण सचिन वाझेच्या आरोपावर आधारित आहे.
(जामीन आदेशाच्या परिच्छेद 65 & 68 नुसार) चांदीवाल आयोगासमोर दीलेल्या जबाबामध्ये परमवीर सिंग यांनी सर्व माहीती ऐकीव स्वरुपाची असल्याचे सांगीतले व सचिन वाझे यांनी दिलेल्या जबाबात त्यांनी कोणत्याही बार मालकाकडून कुठलीही वसुली केलेली नाही असल्याचे सांगीतले आहे, असेही प्रसिद्धीपत्राक म्हटलेय.
