मुंबई : शिवसेना-भाजप युती सरकारच्या सत्तावाटपात कळीचा मुद्दा ठरलेल्या महामंडळांचे वाटप अखेर पूर्ण झाले आहे. भाजप आणि शिवसेनेने महामंडळाचे समसमान वाटप करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती आहे. दैनिक सकाळने याबाबतचे वृत्त दिले आहे. काल (27 जून) या दोन्ही पक्षाच्या महत्वाच्या नेत्यांमध्ये सुसंवादाबद्दल चर्चा झाली. (The allocation of corporations, which has become a key issue in the power sharing of the Shiv Sena-BJP coalition government, has finally been completed)
त्याचबरोबर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यात मंत्रिमंडळ विस्ताराबद्दलही महत्वाची चर्चा झाली असून लवकरच शपथविधी होईल, अशी माहिती आहे, असं देखील या वृत्तात सांगण्यात आले आहे.
भाजप-शिवसेनेच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार, मुंबई येथील सिध्दीविनायक मंदिर शिवसेनेला तर शिर्डी देवस्थान भाजपकडे जाणार आहे. याशिवाय सिडको महामंडळ भाजपकडे तर म्हाडा शिवसेनेकडे. विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ भाजपकडे तर पश्चिम महाराष्ट्र मंडळाचे अध्यक्षपद शिवसेनेकडे सोपविले आहे. महामंडळांची सदस्य संख्या एकत्रित करुन त्याचेही योग्यतेनुसार वाटप करण्याचे ठरले असल्याचे माहिती आहे.
शिंदे सरकार सत्तेत येऊन आता एक वर्ष पूर्ण होतं आहे. मात्र वर्षभरानंतरही राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार पार पडलेला नाही. आगामी लोकसभा, विधान सभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून भाजप आणि शिंदे या दोन्ही गटातील आमदार मंत्रिमंडळ विस्तारासाठी आग्रही आहेत. अनेक जण मागील वर्षभरापासून तयार करुन बसेल आहेत. मात्र मंत्रिमंडळ विस्ताराला मुहूर्त लागलेला नाही.
दरम्यान, सध्याचा विचार केला तर मंत्रिमंडळात वीस मंत्री आहेत. विस्तार रखडल्याने एकाच मंत्र्याकडे दोन ते चार खात्यांचा कारभार आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तर तब्बल 6 जिल्ह्यांचे पालकमंत्री पद आहे. महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडेही नगर आणि सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद आहे. सहकार मंत्री अतुल सावे यांच्याकडे जालना आणि बीड जिल्ह्यांचे पालकमंत्री पदाचा कार्यभार आहे. आणखीही काही मंत्री अतिरिक्त कार्यभार सांभाळत आहेत.
त्यामुळे मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणे गरजेचे आहे, असे मत आमदार व्यक्त करत आहेत. आता महामंडळ वाटपाचा मुद्दा निकाली निघाल्याने मंत्रिमंडळ विस्ताराला वेग येण्याची शक्यता आहे.
