Anil Ghanwat’s letter to the Central Government : येणाऱ्या काळात कांद्याचे भाव वाढण्याची शक्यता आहे. तेव्हा कांद्याचे भाव नियंत्रित करण्यासाठी सरकार खरेदी करत असलेल्या कांदा खरेदीत पुन्हा मोठा घोटाळा होण्याची शक्यता आहे म्हणून सरकारने कांदा खरेदीची पद्धत बदलावी किंवा कांदा खरेदीच रद्द करावी असे निवेदन, स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी केंद्र शासनाला पाठवले आहे. सप्टेंबर – ऑक्टोबर महिन्यात कांद्याचे भाव वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन, ते नियंत्रित करण्यासाठी सरकारने मूल्य स्थिरीकरण निधी योजने अंतर्गत नाशिक जिल्ह्यात दोन लाख टन कांदा खरेदी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. 1580 रुपये प्रति क्विंटल दराने कांदा खरेदी करण्यात येणार आहे.
खरेदीत होणारा भ्रष्टाचार टाळण्यासाठी थेट बाजार समितीत कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सोमवार 8 जून पासून कांदा खरेदीस सुरुवात झाली आहे मात्र प्रत्यक्षात कांदा खरेदी होत नाही असे चित्र आहे. सरकारने कांदा खरेदी बाजार समितीतच व्हावी असा निर्णय घेतला असला तरी नाफेड किंवा खरेदी करणारी एजन्सी फक्त बाजार समितीत आपले खरेदी केंद्र सुरू करेल, प्रत्यक्ष लिलावात भाग घेणार नाही. नोंदणी केलेले शेतकरी त्या गाळ्यावर आपला माल घालतील नंतर त्या कांद्याची छाटणी व प्रतवारी करून नाफेडच्या निकषात बसणारा कांदा स्वीकारला जाईल व नाकारलेला कांदा शेतकऱ्याने परत घेऊन जायचा आहे. स्वीकारलेल्या कांद्याला जास्तीत जास्त 1580 रु क्विंटल प्रमाणे दर देण्यात येईल.
पक्षाची बदनामी आणि अनावश्यक हस्तक्षेप खपवून घेणार नाही, राष्ट्रवादीच्या 27 व्या वर्धापनदिनी सुनेत्रा पवारांचा कडक इशारा
ही सर्व प्रक्रिया अत्यंत किचकट आहे, त्यापेक्षा नाफेडने थेट लिलावात बोली बोलून कांदा खरेदी करावा व नंतर शेतकऱ्याची नोंदणी करून प्रतवारी करावी आणि शेतकऱ्याला पेमेंट करावे. ही सर्व प्रक्रिय सी सी टी व्ही च्या निगरणित व्हावी. सध्याच्या खरेदी प्रक्रियेत मोठा घोटाळा होऊ शकतो. मंगळवार दिनांक 9 जून रोजी केंद्रीय वखार महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांकडून कांद्याच्या साठ्याची माहिती घेतली असता 45.26 टन कांदा साठा असल्याचे सांगण्यात आले मात्र त्या दिवशी कुठेही, कोणत्याही बाजार समितीत कांदा खरेदी झालेली नव्हती मग हा कांदा आला कोठून? घोटाळा करण्यात सराईत असलेले व्यापारी, स्वस्तात खरेदी केलेला कांदा नफेडला 1580 रु दराने सरकारला देण्याची शक्यता आहे. हे टाळण्यासाठी सर्व बाजार समित्यांमध्ये नाफेडसाठी खरेदी केलेल्या कांद्याची माहिती व वखार महामंडळाकडे जमा झालेल्या साठ्याची माहिती प्रसिद्ध करण्यात यावी अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
खरेदी करणारी संस्था व नाफेड यांच्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी, प्रत्येक बाजार समितीत, सहकार निबंधक कार्यालय, महसूल विभाग, कृषी विभाग, पणन विभागाचे व बाजार समितीचे कर्मचारी उपस्थित ठेवले जाणार आहेत. शासनाला या कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा खर्च करावा लागणार आहे. इतके करून ही घोटाळा होणारच आहे. ज्या गुणवत्तेचा कांदा नफेडला अपेक्षित आहे त्या कांद्याला आताच 1580 रू पेक्षा जास्त दर मिळत आहे. खरी गरज आहे ती कमी गुणवत्तेच्या कांद्याला दर देण्याची. ते जर सरकार करू शकत असेल तर सरकारने कांदा खरेदी करावी अन्यथा सरकारी कांदा खरेदी बंद करावी अशी मागणी स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, अनिल घनवट यांनी ग्राहक व्यवहार मंत्रालय, नवी दिल्ली यांच्या कडे केली आहे.