Arvind Sawant : आजपासून लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयकावर चर्चा सुरु झाली असून या चर्चेत शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार अरविंद सावंत यांनी देखील भाग घेत सरकार देशाचं विभाजन करताय का? असा प्रश्न विचारात या विधेयकामुळे दक्षिणेकडील खासदारांची संख्या कमी होईल असा दावा केला आहे.
तर दुसरीकडे अरविंद सावंत (Arvind Sawant) केंद्र सरकारवर हल्लाबोल करत असताना भाजप खासदार निशिकांत दुबे (Nishikant Dubey) यांच्याकडून ठाकरे गटाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांच्या नावाचा उल्लेख करण्यात आल्याने लोकसभेत गदारोळ पाहायला मिळाला. दुबे यांच्यकडून आदित्य ठाकरे (Aaditya Thackeray) यांच्या नावाचा उल्लेख करण्यात आल्यानंतर खासदार अरविंद सावंत आणि शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे (Supriya Sule) चांगलेच आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळाले.
अरविंद सावंत यांनी निशिकांत दुबेंवर कारवाईची मागणी केली तर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळेही निशिकांत दुबेंवर संतापल्या आणि नशिकांत दुबे असं कसं बोलू शकतात असा प्रश्न खासदार सुप्रिया सुळे यांनी विचारला. यानंतर निशिकांत दुबेंचं वक्तव्य पटलावरुन काढण्यात आले असल्याची माहिती लोकसभा चेअरपर्सनकडून देण्यात आली.
या चर्चेदरम्यान बोलताना अरविंद सावंत यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. महिलांच्या शिक्षणासाठी सावित्रीबाई फुलेंचा पुढाकार आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात मुंबई महापालिकेत अनेक वेळा महिला महापौर झाल्या. तेव्हा आरक्षण लागू नव्हते. असं सांगितलं गेलं की आम्ही आरक्षणाच्या विरोधात आहोत. जिजाबाई, लक्ष्मीबाई, ताराराणी या पराक्रमी महिला महाराष्ट्राच्या आहेत. 2023 मध्ये देखील आम्ही महिला आरक्षणाच्या (Womens Reservation Bill) समर्थान होतो. सध्या देशातील पाच राज्यात विधानसभा निवडणुका सुरु आहे आणि सरकारने या विधेयकासाठी सरकारने विशेष अधिवेशन बोलवले आहे. जुलै महिन्यात संसदेचा अधिवेश सुरु होणार आहे. त्या अधिवेशानत देखील सरकार हे विधेयक आणू शकत होती मात्र फक्त राजकीय फायद्यासाठी सरकारने विशेष अधिवेशन बोलवले आहे.
महिला आरक्षणांवर राजकारण नको; पंतप्रधान मोदींचं विरोधकांना आवाहन-
महिलांना 544 जागांमध्ये आरक्षण द्या आम्ही तयार – अरविंद सावंत
पंतप्रधान मोदी यांचं हे भाषण संविधानिक होतं की राजकीय असा सवाल देखील यावेळी अरविंद सावंत यांनी उपस्थितीत केला. महिलांना 544 जागांमध्ये आरक्षण द्या आम्ही तयार आहोत. देशाचं विभाजन करताय का? 2026 मध्ये जनगणनेच्या आधारावर आरक्षण देणार होता त्याचं काय झालं? विधेयकात ओबीसींचं नावच नाही. दक्षिण आणि उत्तर भारत अशी रेखा तयार होईल. या विधेयकामुळे दक्षिणेकडील खासदारांची संख्या कमी होईल असा दावा देखील यावेळी त्यांनी केला.तसेच फक्त स्वार्थासाठी सरकारने हे विशेष अधिवेशन बोलावलंय आहे अशी टीका त्यांनी यावेळी केली.
