Maratha Reservation औरंगाबाद : मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नात पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयाची एन्ट्री झाली आहे. मनोज जरंगे पाटील यांच्या 29 ऑगस्टपासून सुरू असलेल्या उपोषणामुळे राज्यात आंदोलनं झाली. यात काही ठिकाणी बसेस जाळण्यासह कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण झाली होती. जरंगे पाटील यांची प्रकृतीही ढासळत चालली आहे. त्यांचे आरोग्य जतन करण्यासाठीही राज्य प्रभावी पावले उचलत नाही, असं म्हणतं निलेश बाबुराव शिंदे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. यावेळी 1 सप्टेंबरला झालेल्या लाठीचार्जचाही संदर्भ न्यायालयाला दिला होता. (Aurangabad Bench of Bombay High Court has issued an important directive to the Shinde government on the Maratha reservation issue)
यावर निर्देश देताना न्यायालयाने शिंदे सरकारला आणि आंदोलकांनाही काही निर्देश दिले आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अरुण पेडणेकर यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेची सुनावणी पार पडली. यावेळी याचिकाकर्त्यांचे वकील म्हणून अॅड. महेश शिंदे तर राज्य सरकारचे वकील म्हणून महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी युक्तिवाद केला.
यावेळी महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले की, राज्याला आंदोलकांच्या आरोग्याबाबत काळजी आहे आणि उद्भवणाऱ्या परिस्थितीबाबतही तितकीच काळजी आहे. जरंगे पाटील यांना उपोषण सोडण्यासाठी तयार करणे आणि यासंदर्भात राज्य सरकार विविध पावले उचलत आहे. आंदोलकांना वैद्यकीय मदत देण्यासाठी राज्य सरकारने सुरुवातीपासूनच काळजी घेतली असल्याचेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
यावर निर्देश देताना न्यायालय म्हणाले की, नागरिकांच्या आकांक्षेमुळे विविध मार्गांनी निदर्शने होत असली तरी त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होऊ नये. एखाद्या कारणासाठी आंदोलन करणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असला तरी कायदा व सुव्यवस्था राखणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी आणि आंदोलकांचे आरोग्य जपण्यासाठी राज्याने कायद्यानुसार सर्व पावले उचलणे अपेक्षित आहे. त्याचप्रमाणे, आंदोलकांनी कायदा आणि सुव्यवस्थेवर परिणाम करणाऱ्या कोणत्याही कृतीत सहभागी होऊ नये अशी अपेक्षा आहे.
