मुंबई – शिंदे-फडणवीस सरकारने औरंगाबाद (Aurangabad) आणि उस्मानाबाद (Osmanabad) शहरांचे नामांतर करण्याचा निर्णय घेतला होता. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या दरम्यान या दोन्ही शहरांची नावे बदलण्यासंदर्भात केंद्र सरकारने न्यायालयात महत्वाची माहिती दिली.उस्मानाबादचे नाव ‘धाराशिव’ करण्यास हरकत नाही. तसेच औरंगाबाद शहराचे नाव ‘छत्रपती संभाजीनगर’ करण्याबाबत विचार सुरू आहे, असे उत्तर केंद्र सरकारने दिले.
शिंदे-फडणवीस सरकारने सत्तेवर आल्यानंतर दोन्ही जिल्ह्यांचे नाव बदलण्याचा निर्णय घेतला होता. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. यासंदर्भात मुंबई न्यायालय खंडपीठात सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने ही माहिती दिली. मागील सुनावणीत या दोन्ही जिल्ह्यांचे नावे बदलण्यासंदर्भात काही हरकती घेतल्या होत्या का, असे न्यायालयाने विचारले होते. बुधवारी पुन्हा सुनावणी घेण्यात आली. या दरम्यान केंद्र सरकारने सांगितले की उस्मानाबादचे नाव धाराशिव करण्यास हरकत नाही. मात्र, औरंगाबाद जिल्ह्याचे नाव छत्रपती संभाजीनगर करण्याबाबत अजून विचार सुरू आहे.
दरम्यान, यापूर्वी औरंगाबाद आणि उस्मानाबादचे नाव बदलण्याचा प्रयत्न झाला होता. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या महाविकास आघाडी सरकारने आपल्या मंत्रिमंडळाच्या शेवटच्या बैठकीत राजकीय फायद्यासाठी या दोन शहरांची नावे प्रस्तावित केली. त्यानंतर १६ जुलै २०२२ रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने या नामांकनाला मान्यता दिली.
मात्र राज्य सरकारचा हा निर्णय घटनेतील संबंधित तरतुदींचे उल्लंघन करणारा आहे. त्याचबरोबर हा निर्णय म्हणजे दोन समाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.या याचिकेवर बुधवारी हंगामी मुख्य न्यायाधीश संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्यासमोर सुनावणी झाली.यावेळी केंद्र सरकारने उस्मानाबादचे नाव बदलून धाराशिव करण्यास हरकत नसल्याचे सांगितले. औरंगाबादचे नामकरण करण्याची प्रक्रिया अद्याप विचाराधीन असल्याचे सरकारने सांगितले.
